अध्यादेशको शासन रुचाउने ओली सरकार र एमाले जनविरोधी, पुँजीवादी र नक्कली कम्युनिस्ट भएको प्रस्ट

सहकारी अध्यादेश, २०८१
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसङ्गति, साना तथा सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूको अरबौँ रुपैयाँ अपचलन, सहकारी ठगीलगायतका आपराधिक कुकृति न्यूनीकरण तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको नाममा हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरी ओली सरकारले सहकारी अध्यादेश जारी गरेको छ ।
व्यापक कामगरी खाने जनताले आफ्ना ससाना बचत रकमलाई एकत्रित गरी ससाना उद्योग कलकारखानाको स्थापना, बचत गरी विभिन्न व्यवसाय गरी सहकार्यको आधारमा समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन गर्न पाउने अवसरमा अनुचित अङ्कुश लगाउने उद्देश्य सहकारी अध्यादेश २०८१ ले ल्याएका केही प्रावधानहरूबाट प्रस्ट हुन्छ ।
सहकारी अध्यादेश २०८१ ले मूलतः बचत तथा सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको देखिन्छ ।
अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नसक्ने, सदस्य रहेको व्यक्तिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशले कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशले सहकारी ऐनको दफा ५२ मा हेरफेर गरी व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत बचत दुई वर्षभित्र दफा ५२ बमोजिमको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले निर्धारित बचत रकमभन्दा बढी रकम कारोबार गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरूलाई तत्कालै द्विविधा र समस्यामा पार्ने देखिएको बताइन्छ ।
अध्यादेशले निर्धारण गरेको बचत सीमाभन्दा बढी रकम निक्षेप सङ्कलन गरेका सहकारी संस्थाले तत्काल उक्त निक्षेप वा बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, भाखा नाघ्ने निक्षेप वा बचत पुनः नवीकरण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने द्विविधा सिर्जना भएको बताइन्छ ।
दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निक्षेप (बचत) गरेका सदस्यले आफ्नो निक्षेप वा बचत रकम संस्थामै राख्ने गरी पुनः नवीकरण गर्न चाहेको खण्डमा पनि सरकारले भर्खरै जारी गरेको अध्यादेशको प्रावधानअनुसार यदि एकमात्र जिल्ला क्षेत्राधिकार रहेको सहकारी संस्था छ भने दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत सङ्कलन गर्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत हुन जाने हुँदा स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ भने अध्यादेशले दुई वर्षभित्र निर्धारित बचत सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा २ वर्ष चाहिँ १० (दश) लाखभन्दा बढी बचत वा निक्षेप रकम छ भने पनि स्वीकार्न सकिने हो कि ? भन्ने द्विविधा परेको सहकारी सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
जे जस्तो भए पनि ओली सरकारले जारी गरेको सहकारी अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको कारोबारलाई सङ्कुचित पार्ने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार बढाउने उद्देश्य रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
साथै दफा ३२ को उपदफा (१) मा एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नसक्ने, सदस्य रहेको व्यक्तिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (३) पछि उपदफा ३ (क) थपेर “कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यी प्रावधानहरूले सहकारी क्षेत्रमा थप समस्या निम्त्याउने सहकारी सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरूले लगानी गरेको रकम तत्काल चुक्ता गर्न अनुरोध गरे पनि ऋणीहरूले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था नहुने, ऋणीहरूले आफूहरूले लिएको ऋण चुक्ता गर्न नल्याएमा बचतकर्ताहरूले अध्यादेशले प्रचलनमा ल्याएको बचत सीमाभन्दा बढी रकम फिर्ता माग गर्न आएको खण्डमा तत्काल वा समयमै बचत रकम दिन नसक्ने अवस्था आउँदा सहकारी क्षेत्रमा थप भाँडभैलो र समस्या निम्त्याउने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
त्यसैगरी आफूहरू अध्यादेशले ल्याएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सहकारी सञ्चालन गर्ने कोसिस गर्दै ओली सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशबमोजिमको बचत सीमासम्म मात्र बचत रकम आफूहरूले राख्ने गरी बचत सीमाभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नै चाहेर पनि फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको हुँदा सहकारी क्षेत्रमा यसले थप जटिलता ल्याउने प्रस्ट रहेको बताउँछन् ।
अध्यादेशको लहरले कालोबजारी व्यापारी उत्साहित
ओली सरकारले सहकारी अध्यादेश मात्र होइन, नेपाल कानुनमा संशोधन हुने महत्वपूर्ण अन्य अध्यादेशहरू पनि जारी गरेका छन् ।
यसरी हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा संसद्को बैठक नबोलाई अध्यादेश जारी गर्दै शासन गर्न रुचि देखाएको प्रति विपक्षी दलहरूले बैठक नै गरी विरोध गर्नुका साथै गम्भीर प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको निर्णयले संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार मात्रै गरेको छैन, संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश पनि छ भनी आपत्ति जनाएका छन् ।
हुन पनि अध्यादेशको सैद्धान्तिक मान्यता भनेको संसद्को बैठक नभएको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल केही गर्न अति आवश्यक देखिएमा अस्थायी प्रकृतिको कानुन ‘अध्यादेश’ जारी गर्न सकिने हो ।
तत्काल केही गर्न आवश्यक नभएको गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुहरूमा अध्यादेश जारी गर्दै शासन गर्न पाउने होइन ।
हुन त ओली सरकारले विगतमा पनि अध्यादेशमार्फत शासन गर्न रुचि राखेको पाइन्छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक हुन नसकिरहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संविधानबमोजिम ५ सदसीय संवैधानिक परिषद्को बैठक ५ जना नै उपस्थित भएपछि मात्रै गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संशोधन गरी ५ सदस्यीय समितिमा ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि बैठक सञ्चालन गर्न सकिने र ३ जनामा पनि २ जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ५२ जना मानिसहरूलाई विभिन्न संवैधानिक आयोग, राजदूतलगायतका पदहरूमा नियुक्ति गरेको थियो ।
नियुक्ति पाएका ५२ जनालाई तत्कालीन अवस्थामा संसद्मा संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइसमेत नगराई पदभार ग्रहण गराएका थिए ।
त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन ४ वर्ष नाघिसक्दा पनि अहिलेसम्म पालो नआएको र सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्था छ । पालो नआउने, सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था सृजना गर्न प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू उक्त मुद्दाको पेशी तोकेका दिनहरूमा उपत्यका बाहिर वा देश बाहिर गई दिने गरेको सुनिन्छ ।
यसरी न्यायालय समेत कार्यकारी अर्थात् मन्त्रीपरिषद्को इसारामा चल्न थालेको वा न्यायालयमा सरकारको नाङ्गो हस्तक्षेप बढेको प्रस्ट देखिएको छ ।
कालोबजारीलाई छुट
आली सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत कालोबजार ऐनमा पनि संशोधन गर्दै उपभोक्तामाथि अत्याचार हुने व्यवस्था ल्याई अपराध गरेको टिप्पणी व्यापक हुन थालेको छ ।
पहिला १५ प्रतिशत रहेको तर हाल २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्दै अब व्यापारी व्यवसायीहरूले मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गरेर कालो बजारी गर्न व्यवसायीलाई छुट दिने अध्यादेश जारी गरेको छ ।
यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी गरेको मानी व्यवसायीलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । ओली सरकारले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेको उक्त व्यवस्था व्यापारी व्यवसायीहरूको स्वार्थअनुसार अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ । यसलाई राज्यले उपभोक्तामाथि गरेको अपराध भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
त्यसैले ओली सरकार तत्काल केही गर्न अध्यादेश जारी गरिरहेको छैन । व्यापारी व्यवसायीहरूको हितअनुसार व्यापक काम गरिखाने जनताको ढाड सेक्ने गरी महँगी बढाउन, व्यापारीहरूको नाफा बढाउन व्यवसायीहरूकै हितमा अध्यादेश जारी गर्दै छन् । अध्यादेशले न देशको न जनताको सेवा गर्ने देखिन्छ । अध्यादेशहरू देश र जनताको सेवा गर्ने वा हितमा पटक्कै छैन ।
यस अर्थमा ओली सरकार जनविरोधी अध्यादेशहरू जारी गर्दै कालोबजारीहरूको सहयोगी बनेको प्रस्ट छ ।
घरजग्गा कारोबारी र कम्पनीलाई छुट
त्यस्तै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याई घरजग्गा कारोबारीहरूको स्वार्थ अनुकूलको अध्यादेश जारी गरेको छ ।
त्यस्तै कम्पनी अध्यावधिक गर्न वा कम्पनी खारेज गर्न विशेष छुटको व्यवस्था गर्न पनि अध्यादेश जारी गरेको छ । अध्यादेशले यो कम्पनी ऐनको दफा १३६ (क) मा संशोधन गरी यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेको वा दफा ८० बमोजिम विवरण पेश नगरेको वा दफा ८१ बमोजिम लागेको जरिवाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने, त्यस्तो कम्पनीले आफ्नो चक्ता पुँजीको शून्य दशमलब पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम वा कम्पनी ऐनले लाग्ने जरिवानामध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
फौजदारी कसुरमा सजाय पाएकालाई छुट
त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन हुने गरी फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएकाहरूले पुनरावेदन गर्न जेलमै बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै १५ प्रतिशत वा कैद सजाय पाएको सजायको दिनगन्ती गरी दिनको ३००।–(तीन सय रुपैयाँ) का दरले धरौटी राखी पुनरावेदन गर्न सक्ने अध्यादेश पनि जारी गरेको छ ।
यसरी ओली सरकार जनपक्षीय कानुन निर्माणमा भन्दा कालोबजारी, घरजग्गा कारोबारी, व्यापारी व्यवसायीहरूको स्वार्थ अनुकूल सर्वसाधारण जनताको ढाड सेक्ने, देशलाई घाटा मुठ्ठीभरका व्यापारी, बैङ्क मालिकहरूको हित अनुकूलका अध्यादेशहरू जारी गरेको प्रस्ट देखिएको हुँदा एमाले भाइकाङ्ग्रेस त हो नै, पुँजीवादी राजनीतिक दल भएको र नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

२०८१ माघ ५