पुँजीवादी बन्दोबस्तमा न्यायिक अनुसन्धानमा समेत सरकार (कार्यपालिका) को हस्तक्षेप !

पुँजीवादी व्यवस्था व्यापक काम गरिखाने जनताको लागि कुष्ठरोग जस्तै हो, कमाएको पैसा पनि सकिने, ज्यान पनि जाने । त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्था अर्थात् जसले जति कमाए पनि हुने शासन व्यवस्था काम गरिखाने व्यापक किसान, मजदुर वर्गका जनताको लागि नर्क हो । तर मुठीभरका पुँजीपतिहरूका लागि भने स्वर्ग, आफ्नो कुकर्म र अपराध कर्मको सजाय पनि अरूलाई दोषी देखाई सजायको भागिदार बनाउन सक्ने । त्यसैले पुँजीपति, सत्ता र सरकारमा पुगेका मुठीभरका मानिसहरूका लागि भने स्वर्ग नै हो ।

पुँजीवादी बन्दोबस्तमा मुठीभरका शोसक र शासकहरूले व्यापक काम गरिखाने वर्गका जनतामाथि शोषण, अन्याय र अत्याचार गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहन्छ । जानेर बुझेर पनि व्यापक काम गरिखाने जनता त्यसको विरोधमा सचेत र सङ्गठित भई विरोध गर्न नसक्दा निरन्तर यातना, अन्याय र अत्याचार सहन बाध्य हुन्छन् ।

मानव अधिकार र न्यायको हक काम गरी खाने व्यापक जनताको लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तो मात्र हुन्छ । तर, त्यही मानव अधिकार र न्यायको हकको छिद्र प्रयोग गरेर पुँजीवादी बन्दोबस्तमा मुठीभरका शोषक र शासकहरूले आफ्नो अपराध कर्म, आपराधिक क्रियाकलाप, फौजदारी कसूर, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता आदि कुकर्महरू धोइ पखाल्ने कार्य गर्ने गरेको व्यापक जनता टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुन्छन् ।

यसरी मुठीभरका शोषक र शासक जोगिने, काम गरी खाने व्यापक जनताले निकै दुःख कष्ट भोगेर पनि दुई छाक आनन्द मनले खान नपाउने बन्दोबस्त नै पुँजीवादी बन्दोबस्त हो भन्दा फरक नपर्ने धेरै उदाहरणहरू छन् ।

राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण अङ्गहरूमा झँै स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिएको न्यायको मन्दिरमा समेत पुँजीपतिहरूको सञ्चालक समितिरूपी सरकार अर्थात् कार्यपालिकाको नाङ्गो हस्तक्षेपले न्यायिक अनुसन्धान, न्यायपालिका (अदालत) समेत प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ ।

 यसको पछिल्लो उदाहरण हालै कोसी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको दृश्यबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।

यस्ता हजाराँै मुद्दाहरू निरन्तर चलिरहेको छ । तर, आज हामी उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण चरणहरूको मात्रै चर्चा गरी हेर्दा पनि काम गरिखाने जनताले भोग्न परेको दुःखकष्ट, अन्याय र अत्याचारको शब्द चित्र हेर्न, सुन्न र महसुस गर्न सकिन्छ ।

जापान जान हिँडेका कोसी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी जापानको विमानस्थलबाटै डिपोर्ट अर्थात् फर्काइए । अधिकारीको भ्रमण औपचारिक पनि थिएन । उनी जापानमा हुने कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दै आफूसँगै केही युवाहरूलाई पनि सँगै लिएर गए । ती युवाहरूसहित अधिकारीलाई समेत फिर्ता पठाएको समाचार प्रकाशित भयो ।

फर्काइएका युवाहरू नेपाली विमानस्थल पुग्नेबित्तिकै समातिए । उनी भने आफू मन्त्री भएको भन्दै उम्किएको समाचार प्रकाशित भयो ।

जापानमा मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा पक्राउ परी फर्काइएका कोसी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीविरुद्ध नेपालमा मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउने चर्को दबाब प¥यो ।

अधिकारीसँगै जापान पुगेका युवाहरूले बोकेको कोसी प्रदेश, कानुन मन्त्रालयको परिचयपत्र नक्कली भएको र नक्कली परिचय पत्रहरूमा शाखा अधिकृतको हस्ताक्षर नै मन्त्री अधिकारीले गरेको समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो ।

तर तत्कालीन मन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नै चलाउन नपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडांँैबाट निर्णय भयो । अधिकारीसँगै जापान जाने प्रलोभनमा ३१ लाख रुपैयाँ गुमाएका तीन युवाहरूले भने लिखत किर्ते कसुरमा मुद्दा झेलिरहेका छन् ।

सत्ताको आडमा तत्कालीन कोसी प्रदेश सरकारका कानुनमन्त्री, नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद अधिकारीलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले उन्मुक्ति दियो । तर, उनीसँगै जापान पठाइएका पीडित युवाहरूसहित ११ जनाविरुद्ध भने १० मङ्सिरमा मुद्दा चलाइएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमै मानव तस्करीमा अधिकारीको भूमिका देखिएपछि उनीसहित १२ जनाविरुद्ध नै मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिइएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारीले अनुसन्धानमा सघाएको जस्ता विषयलाई आधार बनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि सदर भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय र महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको निर्णय सदर गर्दै मन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णयको अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै उन्मुक्ति प्रदान ग¥यो ।

 केन्द्रीय सरकारमा समेत नेकपा एमालेको नेतृत्व रहेको अवस्थामा आफ्नो पार्टीका सांसद एवं तत्कालीन मन्त्रीलाई जोगाउन सरकारको दबाब र प्रभाव रहेको व्यापक चर्चा चल्यो ।

दबाब र प्रभावमा मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दा दुःखद कुरा उक्त मुद्दामा बागबजारमा फोटोकपी पसल गर्दै आएकी एक महिलाले ती अपरिचित युवाहरूको कागजात फोटोकपी गरिदिएकै कारण १७ दिन प्रहरी हिरासतमा बस्न बाध्य हुनुका साथै अझै मुद्दाको तारेख धाउँदै गरेकी छिन् ।

तत्कालीन मन्त्रीलाई नछोएको कानुन, मन्त्रीले उन्मुक्ति पाएको घटनामा जोडिएका काठमाडौँ, बागबजारको गल्लीमा सानो फोटोकपी पसल चलाउने ओखलढुङ्गाका ३५ वर्षीया गुडी राईले निकै चोट पाएकी छिन् ।

गुडी राई बागबजारस्थित फोटोकपी पसलमा कार्तिकको पहिलो साता कलर प्रिन्ट गर्न भन्दै एक अपरिचित व्यक्ति पसलमा आए । उनले २५० रुपैयाँको कलर प्रिन्ट गरी दिइन् । प्रिन्ट गरेको करिब दुई सातापछि सादा पोसाकमा प्रहरी उनको पसलमा आएर सोधपुछ गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ लिएर गए । उनी फर्किन पाइनन् । उनी १७ दिन हिरासतमा परिन् । उनीविरुद्ध समेत किर्ते कागजको मुद्दा चलाएको छ र उनी अहिले पनि अदालतमा तारेख धाउँदै छिन् ।

गुडी राईलाई निकै तनाव छ । घरमा आम्दानी गर्ने उनी आमाको क्यान्सर रोगको उपचार र औषधि खर्च त्यही फोटोकपी पसलबाट जुटाउन धौधौ रहेकोमा प्रहरीले फोटोकपी गर्ने मेसिन, मोबाइल, ल्यापटप बरामद गरेर लगेको र आम्दानीको सानो स्रोत नै बन्द भएको छ ।

आफन्तसँग सम्पर्क गर्न उनीसँग अहिले मोबाइल फोन खरिद गर्न समेत पैसा छैन । पसलमा भएको फोटोकपी मेसिन, मोबाइल, ल्यापटप प्रहरीले लगेपछि अहिले उनको पसल खाली छ । आम्दानी बन्द छ । आमाको क्यान्सरको उपचार गर्ने पैसा छैन । १७ दिन हिरासतमा बसेको, मुद्दामा तारेख धाएको मात्रै होइन, मानसिक रूपमा निकै विक्षिप्त बनेकी छिन् राई ।

अधिकारीसँगै जापान जाने प्रलोभनमा ऋण लिएर दलाललाई रकम बुझाएका जनक राई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा लिखत किर्ते मुद्दामा तारेख धाइरहेका छन् । ऋण काढेर दलाललाई रकम बुझाउनेहरू न त जापान पुग्न पाए, न त दलालबाट रकम नै फिर्ता पाए । बरु उल्टै धरौटी राख्न, वकिललाई पारिश्रमिक दिन र फौजदारी मुद्दा खेप्न बाध्य छन् ।

जापान जाने प्रलोभनमा खोटाङका ४१ वर्षीय जनक राईले १० लाख, रसुवाका २२ वर्षीय कन्चन देवकोटाले ११ लाख ५५ हजार, खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पाले १० लाख गरी ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ गुमाएका थिए । घटनामा संलग्न महेश पाण्डे, दिवाकरबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई, जुगल रिजालसहितको टोलीले जनक, कन्चन र दावालाई मन्त्री अधिकारीसँगै जापान छिराउने योजना बनाएको बताइन्छ ।

मन्त्री अधिकारीसँग ती युवाहरू गत कार्तिक ११ गते जापान पठाएको तर, जापानको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित चारै जनालाई नेपाल फिर्ता ग¥यो । फिर्ता भएलगत्तै तीनै युवालाई प्रहरीले गत १४ गते कार्तिकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो ।

महेश पाण्डेको योजनामा जापान जाने प्रयोजनमा मोरङका गोपाल भनिने योगराज गौतमसँग तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको ११ पटक फोन भएको रेकर्ड छ । योगराजले उनलाई १२ पटक फोन गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, घटनाका मुख्य बिचौलिया पाण्डेलाई योगराजले १८ पटक तथा पाण्डेले योगराजलाई २१ पटक फोन गरेको देखिएको बताइन्छ ।

पाण्डेसहितको टोलीले राई, देवकोटा र शेर्पालाई जापानमा हुने इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ ओपन एक्सेस टु कल्चर, २०२४ कार्यक्रममा सहभागी गराउने, त्यसपछि उतै लुक्न भनेको रहेछ । पेश गर्नुपर्ने कागजात पनि पाण्डेसहितको टोलीले नै तयार गरेको, उनीहरूको बिदाइ गर्न ११ कार्तिकमा पाण्डेसहित जुगल रिजाल, बिष्णु भट्टराई र दिवाकर भट्टराई विमानस्थल नै पुगेको बताइन्छ ।

पाण्डेको टोलीले तयार गरेको कागजात बोकेर उनीहरू जापानका लागि उडेकोमा हङकङ ट्रान्जिटमा पुगेपछि उनीहरूसँगै मन्त्री अधिकारी पनि गइरहेको खबर पाए ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४३ ले बिनाइजाजत वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिने भनि झूटो आश्वासन वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने हर्जना बापतको रकम समेत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्ष कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम महेश पाण्डे, जुगल रिजाल, विष्णु भट्टराई र दिवाकर भट्टराईलाई त मुद्दा चलाइयो । गुडी राई, जनक राई, कन्चन देवकोटा, दावा शेर्पालाई समेत मुद्दा चलाइयो ।

घटना विवरण हेर्दा जनक, कन्चन र दावा जापान जाने दलालहरूले देखाएको प्रलोभनमा परेको देखिन्छ । यस अर्थमा ती तीन युवाहरू पीडित मान्न सकिन्छ । कानुनबमोजिम यस्तो अवस्थामा प्रलोभन दिई रकम असुल्नेबाट जरिवानासहित रकम फिर्ता गरी पीडितहरूलाई भराउनुपर्ने हो, तर उक्त मुद्दामा त्यस्तो भएको देखिएको छैन ।

यसरी पुँजीवादी व्यवस्थामा सत्ता र सरकार गरिब काम गरिखाने किसान मजदुरलगायतका व्यापक जनताको हितको पक्षमा भन्दा आफ्ना मालिकहरू जो मुठीभरका हुन्छन्, तिनीहरूको सेवा, टहल चाकडीको लागि सरकारी अधिकारको दुरुयोगमात्रै नभई न्यायपालिकामाथि समेत दबाब र प्रभाव बनाउँछन् र आफ्नालाई गैरकानुनी उन्मुक्ति दिन्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

त्यसैले व्यापक जनतको हितको लागि काम गरिखाने जनताको प्रजातन्त्र हुँदै समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाको विकल्प छैन । दुःख कष्ट हुन्छ, निरन्तर सङ्घर्षले जनताको प्रजातन्त्र र समाजवाद सम्भव छ ।