ख्वप विश्वविद्यालय देशको लागि आवश्यक

न्यून शुल्कमा डाक्टरी शिक्षा पढ्न पाउने मेडिकल कलेजसहितको ख्वप विश्वविद्यालय देशकै आवश्यकता हो । चिकित्सक बन्न ६०/७० लाख खर्चिनुपर्ने वर्तमान व्यवस्थाको सट्टा रु. १५ लाखमा पढाउने भक्तपुर नगरपालिकाको सोच, चिन्तन देशवासीकै हितमा छ । भक्तपुर नगरपालिकाको त्यस्तो विचार या सोच वास्तवमा सरकारको हुनुपर्ने हो । देशको लागि आवश्यक चिकित्सक तयार गर्न सरकारले न्यून शुल्कमा डाक्टरी शिक्षा दिनुपर्ने हो । सरकारले गर्नुपर्ने काम भक्तपुर नगरपालिकाले गर्न खोज्दा सरकार अनेक निहुँ खोज्छ; निहुँ खोजेर मोडिकल कलेज खोल्न स्वीकृति दिन नमिल्ने बताउँछ ।
ख्वप विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने भनपा र नेमकिपाको मागलाई सत्तासीन दलका केही नेताहरूले माग सम्बोधन गर्न कुरा उठाएका थिए । विपक्षमा रहँदा उठाएका सत्तासीन दलका नेताहरूको त्यो माग तिनै दलका नेताहरू सरकारमा जाँदा विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा हराउँछ । शासक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू विश्वविद्यालय खोल्न स्वीकृति नदिन अनेक बखान गर्छन् । उनीहरू कहिले ख्वप विश्वविद्यालय खोल्ने नपामा ऐन कानुन नै छैन भन्छन् त कहिले एउटा नगरपालिकालाई खोल्न स्वीकृति दिएपछि अरु सबै नगरपालिकालाई पनि दिनुपर्ला भन्छन् । के हरेक नगरपालिकालाई विश्वविद्यालय स्वीकृति दिन सम्भव हुन्छ भनी उनीहरू प्रश्न गर्छन् ? सम्पूर्णजसो तयार भइसकेको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पास हुने आश्वासन दिएर त्यसै थन्काइरह्यो । न्यून शुल्कमा डाक्टरी शिक्षा दिने मेडिकल कलेजसहितको ख्वप विश्वविद्यालय देश र जनताको सेवाकै निम्ति भनपाले खोल्न लागेको हो । देशको गाउँ–बस्तीमा स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा चिकित्सक पु¥याउन, स्वास्थ्योपचार सेवा सहज बनाउन मेडिकल कलेजको आवश्यकता हुन्छ । देशमा जनसङ्ख्यको आधारमा न अस्पतालको सङ्ख्या पुग्छ न त चिकित्सक सङ्ख्या नै पुग्छ । देशभरि स्वास्थ्यसेवा सहज बनाउन, सबै ठाउँमा स्वास्थ्योपचार बन्दोबस्त गर्न नै भनपाले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याएको हो । सरकार या देश र जनतालाई नै सहयोग पु¥याउन, सरकारको उद्देश्य सरकार पार्न ल्याइएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्न सरकार पहल गर्दैन । के अरु महँगा मेडिकल कलेज डुब्ला भनेर ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृति नदिएको हो ? के न्यून शूल्कमा चिकित्सक शिक्षा दिने विचार गलत हो ? न्यून शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा दिने भनपाको उद्देश्य पूरा नगर्नुको अर्थ सरकार गरिब वर्गको पक्षमा छैन भन्ने थाहा हुन्छ† सरकार नाफाखोरहरूको पक्षमा रहेको थाहा हुन्छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले इन्जिनियरिङ कलेज खोलेपछि देशभरि इन्जिनियरहरू पुगे; आ–आफनो योग्यताको उपयोग इन्जिनियरहरूले सेवा पाए । त्यस्तै नर्सिङ खोलेपछि नर्सहरू तयार भए, अस्पताल अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पुगे, काम पाए र जनताको सेवा भयो । मेडिकल कलेजसहितको ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको भए त्यहाँबाट केही वर्षपछि नै चिकित्सकहरू तयार हुन्थे र जिल्ला–जिल्लामा चिकित्सक पु¥याएर जनताको स्वास्थ्य सेवा गर्ने बाटो खुल्थ्यो । त्यस्तो बाटो बन्द गर्ने काम सरकारले ग¥यो । अतः यो सरकार श्रमजीवीवर्गको पक्षमा छैन भन्ने थाहा हुन्छ ।
विश्वविद्यालय सबै नगरपालिकाले चाहेर पनि खोल्न सक्दैन । सबै नपामा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार हुँदैन । नगरपालिकाभित्र पर्याप्त कलेज हुँदैन भने त्यस्तो नगरपालिकाले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । तर, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न हिम्मत गर्ने, क्षमता भएका नपाको लागि स्वीकृति दिन अवरोध गर्नु हुँदैनथ्यो । ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृति दिन रोक्नु सरकारको शिक्षाविरोधी काम हो । राम्रो कार्यमा स्वीकृति नदिने सरकार कसरी गतिलो मान्न सकिन्छ ? अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने, बाटै नभएको ठाउँमा पुल बनाउन दिएर देशको बजेट दुरूपयोग गर्न स्वीकृति दिन पछि नपर्ने सरकारलाई न्यून शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा दिन किन टाउको दुख्यो र किन अवरोध गर्नुप¥यो ?
संसद्मा ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृति दिन किन विलम्ब भनी प्रश्न गर्ने सांसदहरूको नेतृत्वमा सरकार बने पनि विधेयक अघि बढाइएन र स्वीकृति दिइएन । ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा प्रमहरू प्रक्रयामा छ भनी जवाफ दिन्थे । प्रक्रिया रहेको कुरा गर्दा गर्दै तीन चारवटा सरकार फेरिसक्यो । सरकारले आलटालमात्र गरिरह्यो । सरकारले न प्रक्रिया अघि बढायो न त कुनै पूर्वाभ्यास नै ग¥यो । यसको अर्थ सरकार ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृति दिन चाहँदैनथ्यो । यसअघि भनपाकै अगुवाइमा कलेजहरू स्वीकृति माग्न जाँदा पनि सरकारले अलमल गरेको थियो । बारम्बारको दबाबले मात्र भनपाको कलेजले स्वीकृति पायो र देशकै उत्कृष्ण कलेजको रूपमा देखियो । यसरी देश र जनताको सेवा गर्न, देशको लागि आवश्यक चिकित्सकहरू तयार गरी सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न स्थापना गर्न लागेको ख्वप विश्वविद्यालयको स्कीकृति नदिएर सरकारले इमानको राजनीति छोड्यो । इमानको राजनीति गर्ने दल र संस्थालाई सरकारले बेवास्ता ग¥यो । न्यून शुल्कमा चिकित्सक तयार गर्ने काममा सरकारले अवरोध खडा ग¥यो । यो निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ ।