न्याय क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र पक्षपात अन्त्य हुनु जरुरी

काठमाडौँ, २५ फागुन । कानुन अध्ययन समाज नेपालले बार निर्वाचन न्याय क्षेत्रमा बिचौलिया उत्पादन गर्ने कारखाना नबनोस्, प्रजातन्त्रविरोधी गठबन्धन सरकारबाट होसियार, शासक दलका पिछलग्गू कानुन व्यवसायीहरूका सङ्गठनहरू खबरदारको उद्घोष गर्दै एक अपिल प्रकाशित गरेको छ ।
यही आउँदो चैत २३ गते हुन लागेको बार एसोसियसनको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनमा कानुन अध्ययन समाज नेपालले न्याय क्षेत्रलाई देश र जनतामुखी बनाउन नसकेका प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशीलको नाममा बार कब्जा गर्नेहरूलाई उचित जवाफ दिन समाजका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल बार एसोसियसनलाई सरकारको जनविरोधी एवं गलत कामविरूद्ध निगरानी गराउन, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच न्यायालयमा भइरहेको भागबन्डाको विरोधमा सङ्घर्ष गर्न, संविधान र प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीतको प्रजातन्त्रविरोधी मतसीमाको व्यवस्था खारेज गराउन समाजले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न आग्रह गरेको छ ।
अपिलमा भनिएको छ, न्याय क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार, पक्षपात, विकृति, विसङ्गति अन्त्य हुनुपर्छ । न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी र न्याय महँगो हुनुमा अदृश्य र असीमित बार निर्वाचन खर्च रहेको हुँदा महँगो र भद्दा बार निर्वाचनमा सुधार हुनुपर्छ । आफ्नो बुद्धि र विवेकलाई बन्धकमा राखेर शासक दलहरूको पिछलग्गू बन्ने बार नेतृत्वको विरोध गर्नुपर्छ ।
कानुन अध्ययन समाजले जनअधिकारको रक्षा गर्न, वैदेशिक हस्तक्षेपविरूद्ध सङ्घर्ष गर्न, न्याय क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र शासक दलहरूको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, बार सदस्यता वितरणमा भइरहेको पक्षपातको विरोध गर्न, न्याय सुलभ र निष्पक्ष बनाउन सङ्घर्ष गर्ने जनाएको छ ।
देशघाती एमसीसीका पक्षधरहरूविरूद्ध सङ्घर्ष गर्न, शासक दलहरूको प्रभाव र दबाबमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा देश र जनताका महत्वपूर्ण सवालहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा भागबन्डाको विरोध गर्न र चर्को उम्मेदवारी शुल्कको विरोध गर्न पनि समाजले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न आग्रह गरेको छ ।
समाजको तर्फबाट अध्यक्षमा राजु कैती र खुला सदस्यमा शिवराज दाहालले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । समाजले कानुन अध्ययन समाज नेपालका उम्मेदवारहरूलाई बहुमतले विजय गराउन आग्रह गरेको छ ।