समाजले होस पु¥याउनुपर्ने विषय

देश होस् वा विदेश, सहर होस् वा जिल्ला र गाउँ, जहाँ होस् ठुलठुला प्राकृतिक प्रकोप (बाढी–पहिरो, भूकम्प, आँधीबेहरी), कोरोनाजस्तै रोगव्याधिको बेला अनेक सरकारी निकाय र समाज रोकथाम र उद्धारको निम्ति व्यस्त रहन्छन् । त्यस्तै सिंहदरबार अर्थात् विधानपालिका (संसद्), कार्यपालिका (मन्त्रीमण्डल) र न्यायपालिका वा अदालतहरू ‘मौकामा फाइदा उठाऊ’ भन्दै विदेशको सेवा गर्ने उद्देश्यले विदेशसँग नयाँ–नयाँ गुप्त सम्झौता गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो बखत सरकार ठुलठुला ठेक्कापट्टा, नियुक्ति वा अन्य खोटपूर्ण आर्थिक गतिविधि र फैसला एवम् आदेश दिनुलाई ठुलो नैतिक र कानुनी अपराध नभएको ठान्छ । अपराधी र स्वार्थीहरू यस्ता घूस एवम् नातागोता र आ–आफ्ना शासक दलहरूको हितमा काम गर्ने गर्छन् । यसकारण, रातमा साधारण जनता सुते पनि राज्य वा सरकारलाई सुत्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । प्राकृतिक वा रोगव्याधि र २०८२ को भदौ २३–२४ को विदेशी सहयोगमा राजनैतिक उपद्रवको बेलामा पनि देशको जिम्मा लिएका शासक दल र राज्यका अन्य अङ्गहरू निष्क्रिय रहन मिल्दैनथ्यो । हेर्दा साना समस्याहरू तर परिणाम धेरै ठुलो हुने सम्भावना रहन्छ । उद्धार गरिएका व्यक्तिहरू शारीरिक रूपमा स्वस्थ भएर अस्पतालबाट बिदा लिएर जाने कहाँ, के खाने र कहाँ बस्ने भन्ने समस्याबारे सरकारको छुट्टै संस्थाको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र मोटर दुर्घटनाबाट बचेर हिँडेको मानिस घर नपुगी अन्तै भौतारी रहेजस्तै सानो र ठुलो सबै प्रकारको दुर्घटनामा परेका मानिसहरू मानसिकरूपले भौतारिरहने सम्भावना छ ।
मौकाको फाइदा लिनेहरूबाट सरकार (प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसमेत) तयार रहनुपर्ने हुन्छ । १६ भदौ २०८३ को ‘राजधानी’ को एक समाचारको शीर्षक हो – ‘२ हजार ७२५ रुख काटेर काठ हिनामिना’, ‘स्थानीय सरकारसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा ।’
१८ भदौको २०८३ कै ‘राजधानी’ को एक समाचारको शीर्षक हो – ‘मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा ।’
आरोपित व्यक्तिहरू भैरहवा मालपोत कार्यालयमा तत्कालीन अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार आदि जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन् । हेर्दा सानो तर समाजमा अपराधको यस्तो रोग फैलिने सम्भावना हुन्छ ।
‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको पुरानो हिसाब हरायो’ – ‘अन्नपूर्ण (अर्थतन्त्र)’, २० भदौ, २०८३ ।
‘१० दिनमा साढे ९ अर्ब सङ्कलन’ – ‘अन्नपूर्ण (अर्थतन्त्र)’, २० भदौ, २०८३ ।
यसबाट थाहा हुन्छ – जनताले जनतामा विश्वास गर्न गा¥हो मान्दै छन् । विदेशी र स्वदेशकै प्रतिगामीहरूको सहयोगमा निर्वाचित सांसदहरूसमेत भन्दै छन्, “हामीले कसरी मत पायौँ, हामीलाई नै थाहा छैन ।” दोष सबै ‘जेनजी’ वा ‘नयाँ पुस्ता’ लाई दिएर हिजोका वर्षाैँदेखि कार्यरत ‘विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू’, ‘विदेशी नागरिकता पाएका नेपालीहरूको सङ्घ संस्थाहरू’, राणाकालमा बेलायतलाई गाउँ–गाउँका युवाहरूलाई लैजाने गल्लावालाजस्तै आजका ‘पैसा खाएर नेपाली युवायुवतीहरूलाई सस्तो ज्यामी पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूका ठुला र दुवैतिर रकम हसुर्ने हाकिमहरू’ केही वर्षदेखि सक्रिय छन् ।
देशका गुप्त विषय विदेशीहरूसम्म पु¥याई देशमाथि आघात पु¥याउने तिनीहरूमध्ये नै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान सजिलै जनताले गर्न सक्छन् । ती ठुला बडाले मात्रै शासक दलहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र प्रशासन यन्त्रबारे बताउन सक्छन् । यसबारे अहिलेसम्म छानबिनको रिपोर्ट बाहिर नआउनु ठुलो खतराको विषय हो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको कर्मचारी, शिक्षक, अन्य क्षेत्र र जनताको चन्दाबारे पनि हिसाबकिताब बाहिर आएको छैन । त्यसैकारण, २०४५ सालको भूकम्पमा आफ्ना पीडित गरिब जनतालाई सहयोग गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले तत्कालै कोष खडा गरेको थियो भन्ने चर्चा चल्यो । त्यसको एक दुई दिनपछि मात्रै सरकारले प्रम कोष खडा ग¥यो । भक्तपुर काण्डको एउटा चुरो त्यसैलाई मानेका थिए – मरिचमान सरकारका पञ्चहरूले ।
निर्माण व्यवसायी, व्यापार र उद्योग व्यवसायी संस्थाहरू सरकारको नजिक जान बारम्बार कोसिसमा छन् । तर, जनता तिनीहरूप्रति नै चोर औँला ठड्याइरहेका हुन्छन् । २०८३ भदौ १९ को ‘नागरिक’ दैनिकको एक शीर्षक हो – ‘उद्योग व्यवसायीलाई प्याकेज’, ‘सर्वसाधारणलाई गाँसबासकै चिन्ता’ यस शीर्षकबाटै साधारण जनता के चाहन्छन् भन्ने बुझिन्छ । समाज सचेत हुनु जरुरी छ ।