अर्थतन्त्र रसातलमा पुग्नुमा शासकहरू नै जिम्मेवार

देशको अर्थतन्त्र रसातलमा पुग्नुमा शासक दलका नेताहरू नै जिम्मेवार छन् । शासकहरूलाई पर्दा पछाडि बसेर सघाउने, उचाल्ने देशी विदेशी व्यापारी, उद्योगपति, ठेकेदार, बैङ्कपति तथा विदेशी पुँजीका एजेन्ट वा दलालहरू पनि यसका जिम्मेवार हुन् । देशका अर्थमन्त्रीहरू पनि विदेशी पुँजी भित्याउनुबाहेक अर्को कुनै उपाय देख्दैनन् । शासकहरू भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरी बढावा दिन्छन्; अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने निर्णय गर्छन् । सरकार मौलिक परिवर्तन चाहन्छ भने उत्पादनमा साधन र सेवा निजी हुनुको सट्टा समाजको स्वामित्वमा हुनुपर्छ । तर, यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन । राजतन्त्रमा सामन्तहरूको हैकम चल्छ भने पुँजीवादी गणतन्त्रमा सामन्त वर्गसँगै ठुलठुला बैङ्कपति, व्यापारी, उद्योगपति, ठेकेदार र विदेशी पुँजीका एजेन्टहरूको हातमा ठुलठुला उत्पादनका साधन र सेवा पुग्छ ।
आर्थिकरूपले सामन्त र पुँजीपतिवर्गको आन्द्राभुडी जोडिएको हुन्छ । मौलिक परिवर्तन अर्थात् कामदारवर्गको हितको निम्ति समाजवाद बहुमत जनताको चाहना हो । सरकारले गर्ने गलत निर्णय, गलत नीति, देशघाती तथा जनविरोधी सन्धि सम्झौता र विधेयकको विरोध या खबरदारी जो कसैले गर्नसक्छ । खबरदारी गरेर सही ठाउँमा ल्याउनु एउटा पाटो हो भने गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र या प्रतिगमनको माग अर्को पाटो हो । गणतन्त्रको विकल्प बहुमत जनताको हित हुने समाजवादी गणतन्त्र हो ।
सरकारले नयाँ बजेटको गृहकार्य सुरू गरेको छ । नयाँ बजेटको निम्ति राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा निर्धारण यसअघि नै गरिसकेको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब २५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ । अहिले पनि देश निरन्तर आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको चापमा परेको छ । सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै छ । सरकारले ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ । वैदेसिक अनुदान र ऋणमात्र होइन आन्तरिक ऋण पनि बढ्दै छ । अबको आर्थिक वर्षमा वैदेसिक अनुदान ४५ अर्ब र वैदेसिक ऋण ३५ अर्ब ९ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । बाह्य सहयोगको अवस्था चित्तबुझ्दो छैन । विदेशी सहयोग र ऋण पनि भरपर्दो छैन । सरकार ‘गे्र लिस्ट’ मा परेको छ । देश भ्रष्टाचार बढी हुने कालोसूचीमा परेको छ । तर पनि सरकार विदेशी अनुदान र ऋण मै भर परेको छ । विदेशी ऋण र अनुदानमा देशको बजेट तयार हुन्छ । पुँजीगत बजेट भन्दा ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्ने बजेटको आकार बढ्दै छ । देशको कुल बजेटभन्दा ऋण बढिसकेको छ । ऋणको भारले पनि सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन कठिन हुन्छ, देश झन्झन् परनिर्भर हुँदै गएको यथार्थ हो । तर, प्रधानमन्त्री नुनबाहेक नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भइरहेको खोक्छन् । देश र दलको जिम्मा लिएका प्रम र पार्टी अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले देश र जनतालाई ढाँट्ने काम गरे । के साँच्चै नेपालमा नुनबाहेक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको हो त ? के देश त्यो अवस्थामा प्ुगेको हो ? प्रम जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई ‘हावादारी’ कुरा सुहाउँदैन ।
देशको बजेटभन्दा बढी ऋणको भारी बोकाएर के देश अघि बढ्न सक्छ ? के देशको विकासलाई उचाइमा पु¥याउन सक्छ ? जनताको जीवन सुनिश्चित गर्नसक्छ ? जनताका आवश्यकता र माग पूरा हुँदैन या सम्बोधन हुँदैन भने दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार चलाएरै के गर्ने ? आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नु नै सरकारको सफलता होइन । यो सरकार अर्को निर्वाचनसम्म पुग्छ भनेर जनताको माग सम्बोधन हुँदैन; देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन, यहाँका स्रोत र साधन उपयोग गर्ने, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न उद्योग, कलकारखाना खोल्दैन भने देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ?
विदेशीको प्रभाव बढेको छ । विदेशी सहयोग र अनुदानको भरमा बसेकोले पनि सरकारले देश विकास गर्ने भिजन दिन सकेन । देशले आर्जन गरेको कमाइमा मात्र सरकार अल्झिरह्यो । सरकार सञ्चालक दलहरूको विचार नमिलेको हुनाले पनि सरकारले देश विकास गर्ने अवधारणा तयार गर्न नसकेको हो कि । मुख्य कुरा दल ठुलो हुनु होइन सिद्धान्त र विचार देश र जनतासित भिजेको हुनुपर्छ । विचारमै खोट भयो भने देशको आर्थिक पक्ष पनि कमजोर हुँदै जानु स्वाभाविक हो । देशलाई सबल बनाउन भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता रोक्नुपर्छ; भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुनुपर्छ । राजस्व चुहावट र विकासको बजेटमा आँखा गाड्ने काम रोक्नुपर्छ । देशको आम्दानी बढाउने बाटो तयार नगरी भएको राजस्व या आम्दानीमा भागबन्डा गर्ने या पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने बाटो रोज्छ भने देश जहिल्यै भ्यागुतो जति उफ्रे पनि कान्लाको कान्लामुनि भनेझैँ हुन्छ ।