ओली, प्रधानमन्त्री र चुनौति

एस.डी.राजचल
‘नेपालको कानुन दैबले जानून’ भनिन्थ्यो कुनै समयमा । हुन पनि कानुन निर्मात्री संस्थाले मुलुकको लागि निर्मित कानुन अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने भएको कारण कानुनको विषयमा धेरै नेपाली हालसम्म पनि अलमलमा छन् । तर अव कानुन मात्र होइन ‘नेपालको राजनीति हिन्दूस्तान जानून’ भन्ने भनाई पनि नेपाली जनमानसमा चल्तीको वाक्य हुन गएको छ । देशको राजनीतिको साँचो दिल्ली हुनगएको कारण ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत मंसिर १० र २१ ग्ते गरी दुई चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालको संविधान २०७४ को भाग ७ को धारा ७६ मा ‘मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । नेपालको सार्वभौम संसदले तयार पारेको संविधानको खिल्ली उडाउँदै भारतीय शासक वर्गको संकेत तथा निर्देशनको आधारमा नेपालमा लामो समयसम्म निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक नगरी जनताको मौलिक अधिकार ‘सूचनाको हक’ लाई समेत वेवास्ता गरे । समानुपातिक तर्फबाट दलले पाएको मतपरिणामको घोषणा नगरी विदेशीकै ‘इशारा’ मा आलटाल गरिरहे, समानुपातिक मतबाट कुन दलका कतिजना बन्द सूचीमा रहेकाहरु प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्न पाइने भन्ने जनसरोकारको विषयलाई गोप्य नै राखे ।
ज्योतिष विधामा विश्वास राख्ने अझ भनौं उक्त विधामा आँखा चिम्लेर लाग्ने कांग्रेस सभापति देउवालाई निर्वाचन परिणाम आएपछि नेपाली कांग्रेसका धेरै नेता र कार्यकर्ता समेतले सत्ताबाट वाहिर आउन आग्रह, अनुरोध आदि गरे । परिणाम आफू अनूकुल नआएपछि नैतिकताको आधारमा सत्तामा बस्न नहुने तर्क अगाडि राखे । तर फागुन ६ गते भन्दा अगाडि जुनसुकै वेलामा राजीनामा दिएपनि त्यो ‘शुभ’ हुने ज्योतिष वचन पश्चात सोही समयभित्र राजीनामा दिने मनसाय बोकेका उनले अन्ततः गत विहीबार सार्वजनिक सम्बोधनबाट प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा भयो र नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुुल्ला गरिदिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा सत्ताको फोहोरी खेलबाट सहज रुपमा अवतरण भएपछि अब सत्ताको जिम्मेवारी अथवा संघीय कार्यपालिकाको पहिलो प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको काँधमा आएको छ । र, उनी यो देशको ४१ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको छ । विगतमा सम्पन्न दुबै चरणका निर्वाचनहरुमा नेकपा (माओवादी) संग चुनावी तालमेल गरेका उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा नेकपा (माओवादी) कै समर्थन थियो । माओवादीकै समर्थनमा बहुमतको दावी सहित प्रस्ताव पेश गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेकी हुन् ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा झापा जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि भएका हुन् । संविधान अनुसार जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई कुनै महत्वपूर्ण पद दिनु भन्दा अगाडि सपथ ग्रहण गराउनु पर्ने वन्दोवस्त छ । यस हिसाबले निर्वाचित सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरुलाई सर्वप्रथम संसद सदस्यको सपथ ग्रहण गराउनुपर्ने थियो । संसद सदस्य भएपछि मात्र मन्त्री वा प्रधानमन्त्री लगायतका पदहरुमा बस्ने कानुनी वन्दोवस्त हो । तर लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताकिरहेका हुनाले ओलीले यी कुनै प्रकारका प्रक्रिया पूरा गरिरहनु पर्ने आवशयकता देखेनन् ।
त्यसो त नेपालमा मन्त्रीमण्डलको विस्तार पुषको अन्तिमतिर वा माघको पहिलो साताभित्रै हुनुपर्ने थियो । संसिर २१ गते दुबै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भएर केही दिनमा नै प्रत्यक्ष तर्फको मत परिणाम घोषणा भैसकेको थियो भने प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम घोषणा भएको कही दिन पश्चात समानुपातिक तर्फको मत परिणाम पनि आइसकेको थियो । तर ‘बाम गठवन्धन’को नाममा निर्वाचनमा भाग लिएका प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादी बीच सरकार निर्माण र पार्टी एकिकरणका विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तारको कार्यले गतिलिन नसकेको धेरैको अनुमान आज आएर सही सावित हुँदैछ । ओली र दाहाल पक्षका नेतागणहरुको वार्तालाप लामोसमय देखि चलिरकै थियो । मन्त्रीमण्डलको गठनमा दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताहरु पटक– पटक भएपछि मात्र हाल तिनीहरुको बीचमा सहमति भयो र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्यो । चुनाबी तालमेल संगसंगै पार्टी एकीकरण गर्ने सम्मको उद्देश्यबोकेका यी दलहरुबीच अझै केही विषयहरुमा छलफल हुन बाँकी भएको तथ्य पनि वाहिर आएको छ । वार्तालाई निश्कर्षमा पुर्याउन कसरत गर्दैछन् । निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकिकरणको निर्णय गरेका दुबै दलका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन परिणाम घोषणासम्म पनि पार्टीको एकीकरण गर्न नसकेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । आज प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्त भैसकेको वर्तमान स्थितिमा पनि पार्टी एकिकरण गर्न नसकिरहेको यथार्थ जगजाहेर छ ।
सहमतिको राजनीतिबाट अगाडि बढिरहेको नेताहरुले आजसम्म पनि एक आपसमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । तिनीहरुको एकता सैद्धान्तिक एकता हो वा कार्यगत एकता हो भन्ने विवाद पनि टुङ्गिसेको छैन् । यदि यी दुई दल बीच कार्यगत एकता भएको हो भने निर्वाचन सकिए संगै यो एकताको औचित्य समाप्त भैसकेको हुन्थ्यो । होइन सैद्धान्तिक एकता भन्ने तर्क राख्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई गन्तव्यको रुपमा स्वीकार गरीसकेको नेकपा एमाले र सशस्त्र क्रान्तिको माध्यमबाट समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकी १७ हजार जनताको ज्यान लिएको दलसंग कुन आधारमा एकता संभव छ ? सिद्धान्तको जगमा उभिएर राजनीतिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने हो भन्ने यी दुबै दलहरुबीच कुनै किसिमको एकता सम्भव थिएन र छैन । तर यी दुबै दलहरुले दल स्थापनाको क्रममा जे जस्तोसुकै विचार आत्मसात गरेको भएतापनि हालका गतिविधिहरुका कारण भारतीय शासक वर्गका नयाँ घोडाहरु मात्र भएका तथ्यले पुष्टि गरिसकेको छ । भारतीय शासक वर्गको निर्देशन अनुसार चल्ने भारतीय विस्तारवादका दलालहरु देउवा, ओली वा दाहाल जो प्रधानमन्त्री भएपनि जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ मात्र हुनेमा कुनै शंका छैन् ।
यो भन्दा अगाडि नाकाबन्दीको समयमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका भरपर्दा सहयोगीका रुपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत केही साना दलहरु थिए । तीनै साना कम्युनिष्ट दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गर्न लगाएका थिए अर्थात नाकाबन्दी र भारतीय विस्तारवादको विरोधमा लाग्न प्ररित गरेका थिए । भारतीय शासक वर्गको हित र स्वार्थ अनुकूल आफूले कुनै गतिबिधि नगर्ने बरु नेपालको र नेपाली जनताको हितमा आफूलाई उभ्याउने प्रतिवद्धता मात्र जनाएनन्, नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउने पक्षमा लाग्ने अठोट समेत गरेका थिए । सोही प्रतिपद्धताकै कारण उनका सत्ता सहयोगी साना दलहरुको साथ समर्थनमा केही समय प्रधानमन्त्री पद टिकिरहे । उनकै सहयोगी अर्को दल नेकपा (माओवादी) ले पनि उनलाई शुरुमा त साथ दिए तर अस्थिर राजनीतिका पर्याय बनेका प्रचण्डले एकाएक उनको साथ छाडी कांग्रेसजनसंग मिल्न गए र अविश्वास प्रस्ताव पेश गरी ओलीलाई पदच्यूत गरे । प्रचण्डले आफ्नै संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदल, जसले प्रधानमन्त्री समेतलाई निर्देशन गर्ने सामथ्र्य राख्थ्यो, त्यसबाट अलग रहेन घोषणा गरिदियो । उनलाई आफै प्रति अविश्वास पैदा भयो ।
उनको यसप्रकारको गतिविधिलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नेहरु आज पनि ‘अडान रहित’ र ‘स्वार्थ’को लागि निरन्तर क्रियाशिल नेताका रुपमा चित्रण गर्दछन् । राजनीतिक त्यस्ता खेलाडि जो आफ्नो अडानमा बस्दैन र एक कमजोर खेलाडि जो आफ्नो होइन विदेशी प्रभुको लागि काम गर्दछ , सोही कमजोर र अडानरहित अनि बेलगाम अगाडि बढ्ने नेता नै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थक भएर लागि परेको छ । यसले कहिलेसम्म ? कसरी ? उनलाई साथ दिन्छ त्यो आगामी दिनमा थाहा होला नै । प्रधानमन्त्री केपी ओली ढुक्कले चल्ने वेला जरुर पनि यो होइन । उनका् वास्तविक प्रधानमन्त्रीको परीक्षा शुरु भएको छ यतिवेला । हिजो प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जुन साथ र समर्थन उसलाई थियो । जुन प्रकारको नैतिक र संद्धान्तिक साथ थियो आज त्यो नरहेबाट उनको पद छोटो समयमै धराममा पर्ने त होइन ? विचारणीय छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने वित्तिकै दीपावली गरेका एमालेजनको लागि आगामी समय अवसर हो भने त्यो भन्दा बढी चुनौति हो । यसको सामना कसरी गर्ला प्रतिक्षाकै विषय हो ।