परीक्षाको नतिजा ढिलो भए विद्यालय सञ्चालनमा बाधा हुने

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (School Education Examination) सम्पन्न भइसकेको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षा बोर्डमा थन्किएको छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका कारण उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि शिक्षकको जिम्मेवारीकहाँ पुगेको छैन । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने चुनौती दिएका छन् । आन्दोलन कहिलेसम्म लम्बिने हो, निश्चित छैन । माग पूरा हुन्छ हुँदैन, त्यो पनि यकिन छैन । सरकारले गरेको वार्ता आह्वानलाई आन्दोलनरत शिक्षकहरूले अस्वीकार गरेका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनसँगै हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । अब नयाँ शिक्षा ऐन पारित हुने सम्भावना छैन । हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको हुँदा आन्दोलनरत शिक्षकहरू विधेयकको रूपमा भए पनि ल्याउनुपर्ने दाबी गर्दै छन् ।
संविधानमा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा राखिएको छ । तर, आन्दोलनरत शिक्षकहरूको स्थानीय तहमार्फत होइन सङ्घीय सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने माग छ । यो माग संविधान संशोधन नगरी सम्भव छैन । नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेकै बखतमा संविधान संशोधनको कुरा पनि भएको थियो । तर, कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन हुने हो, यकिन भएको छैन । संविधान संशोधनको कुरा पनि अहिले चैतको हुरीझैँ ठेगान छैन । वार्तामा नबस्ने, संविधान संशोधन नहुने स्थितिमा भइरहेको शिक्षक महासङ्घको आन्दोलन कहाँ गएर टुङ्गिने हो ? त्यो पनि सुनिश्चित छैन । आन्दोलन बिचमै टुङ्गिने हो या सरकारले कुनै उपाय निकाल्ने हो ? विचारणीय छ ।
स्थानीय तहको रोहवरमा बस्दा शिक्षकहरूमाथि राजनीतिको चलखेल बढी हुन्छ भन्ने मान्यता शिक्षक महासङ्घको रहेको छ । स्थानीय तहको मातहतमा नरहने उनीहरूको दाबी कति सटिक हो ? त्यो पनि विचारणीय छ । सबै सिफारिस स्थानीय तहमार्फत भए पनि हुने तर शिक्षकहरूमात्र किन मातहतमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा अर्का थरी शिक्षकहरूको मत छ । अहिले स्थानीय तहमार्फत शिक्षकहरूलाई के राजनीतिको चलखेल भइरहेको छ ? स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई के समस्या ल्याएको छ ? स्थानीय तह स्वायत्त हुनुपर्छ; विकेन्द्रीकरणको मान्यताअनुरूप चल्नुपर्छ भनी माग दाबी गर्नुपर्ने बेला स्थानीय तहमा बस्न नहुने शिक्षकहरूको के मान्यता हो ? स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू यी नै आन्दोलनरत शिक्षकहरूसमेतले के जिताएका होइनन् ? राजनीतिमा बेइमानी भए स्थानीय तहमात्र होइन प्रदेश र सङ्घीय मातहत भए पनि चलखेल हुन्छ । बरु, शिक्षकहरूले समयमा तलब पाउन सङ्घ या केन्द्र सरकारले बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नु जाती हुन्छ । विद्यालय–विद्यालयमा विषयगत शिक्षक पूर्ति गर्न आवश्यक शैक्षिक तथा भौतिक सामग्रीको व्यवस्था गर्न र समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ ।
अहिले एसईईसँगै विद्यालयको अरु परीक्षा पनि सकिएको छ । यो शैक्षिक सत्रभित्रै परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्छ । नतिजा प्रकाशन गरेर नयाँ भर्ना लिनुपर्छ । विद्यालयको उत्तरपुस्तिका पनि समयमै परीक्षण गरेर नतिजा निकाल्नुपर्छ । समयमा नतिजा प्रकाशन भएन भने विद्यार्थी भर्ना हुन या नाम दर्ता गर्न समस्या हुन्छ । यसले विद्यार्थीमात्र होइन अभिभावकहरू पनि अन्योल हुन्छन् । यही आउँदो वैशाखदेखि देशभरि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्छ । सम्भवतः वैशाखको पहिलो, दोस्रो सातादेखि नै विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन हुन्छ । अनिश्चित शिक्षक आन्दोलनले विद्यालयको परीक्षाको नतिजा, विद्यालय भर्ना, नयाँ शैक्षिक सत्रको कक्षा र एसईईको नतिजामा असर पर्ने हो कि भनी शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरू अन्योलमा पर्नेछन् । शिक्षक आन्दोलनबारे शासकहरूले माग पूरा हुने आश्वासन बाँडेका छन् । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबिच वार्ताविना माग कसरी पूरा हुन्छ ? शिक्षकहरूको आन्दोलन कहिलेसम्म चलाउने ? नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि शिक्षकहरू विद्यालय पुग्नुपर्छ, विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । के विद्यार्थीहरूको पढाइ छोडेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमै व्यस्त रहलान् ? विद्यार्थीको पढाइ कहिलेसम्म सञ्चालन नगर्ने ? आन्दोलन कहिलेसम्म गरिरहने ? संविधान संशोधन हुने लक्षण छैन भने आन्दोलन कति लम्ब्याउने ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसअघि नै आगामी असारको पहिलो सातामा नै एसईईको नतिजा निकाल्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब हुन्छ के ? नेपाल शिक्षक महासङ्घको माग यो वर्ष पूरा भएन भने यही समयमा फेरि अर्काे वर्ष पनि राजधानीमा आन्दोलन छेड्ने हो कि ?