के नेपाल औषधि लिमिटेड बन्द गर्न खोजिएको हो ?

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि सरकारले खरिद गर्दैन । अहिले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग करिब डेढ करोड रुपियाँको औषधि र अर्को डेढ करोड रुपियाँ बराबरको कच्चा माल मौज्दात छ । ८० लाख सिटामोल ट्याब्लेट, आठ लाख फोलिक एसिड ट्याब्लेट, ११ लाख एमजिट ट्याब्लेट, सात लाख एमजिट डीएफ ट्याब्लेट, साढे दुई लाख प्याकेट जीवनजल, ५० हजार बोतल ग्लिसिरिन, ४० हजार बोतल स्यानिटाइजर र पाँच हजार प्याकेट होमोडायलाइसिस मौज्दात रहेको र यी औषधिहरूको उत्पादन मिति गुज्रिन लागेको लिमिटेडले जनाएको छ । हरेक साल पाँच वर्षमुनिका ५०–६० लाख बालबालिकालाई खुवाइने जुकाको औषधिसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजीसँग कमिसन खाएर किन्ने गरेको छ ।
सरकारी औषधि लिमिटेडले आफूले उत्पादन गरेको औषधि बिक्री–वितरणको सम्झौता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पटक पटक पत्राचार गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिन पटक–पटक समय मागे पनि प्रमले समय नदिएको गुनासो नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूको छ । कमिसन नपाएकै कारण उद्योगमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले समय नदिएको र स्वास्थ्य सचिवले समेत फाइल अड्काएको उनको गुनासो हो ।
२०२९ सालमा स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेड २०६५ सालसम्म सञ्चालन भएको थियो । यो लिमिटेड २०६६ देखि २०७४ सालसम्म बन्द भयो । लिमिटेडले पुनः २०७४ जेठदेखि औषधि उत्पादन सुरु ग¥यो । नेपाल औषधि लिमिटेड पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए दैनिक तीन लाख २० हजारभन्दा बढी ट्याब्लेट (औषधि), ४८ हजार प्याकेट जीवनजल, ३० हजार बोतल स्यानिटाइजर र ग्लिसिरिन उत्पादन गर्न सक्छ ।
अहिले नेपाल औषधि लिमिटेडले सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, एमजिट डीएफ, सेप्ट्रिमाइन, होमोडायलाइसिस ए, होमोडायलाइसिस बी, फोलिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर, ६ प्रकारका ग्लिसिरिन र स्यानिटाइजर उत्पादन गरिरहेको छ । कोलेस्टेरोल, सुगर र प्रेसरको औषधि पनि उत्पादन गर्ने योजना छ । तर, निजी कम्पनीको दबाबमा सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेड नै बन्द गर्न लागेको चर्चा छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन गरेको औषधि बिक्रीका लागि अर्थ वा उद्योग मन्त्रालयले आर्थिक बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ । लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइए जनताले सस्तोमा औषधि उपचार पाउनेछन् । तर, शासक दलहरू निजी कम्पनीको कमिसनमा अल्झिए ।
२०८० माघ २० गते मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई नेपाल औषधि लिमिटेड सुधारको योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णय ग¥यो । तर, सरकारले यो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै छ । गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योग बन्द गरेर विदेशी औषधि भित्याउने सरकारको नीति गलत छ । कमिसनखोरहरूलाई कारागार चलान गरेर सरकार आत्मनिर्भर हुने बाटोमा हिँड्नु आजको आवश्यकता हो ।