स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु आवश्यक

शासकहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने बाचा गरेका थिए । शासकहरूले आफ्नो बाचा पूरा गर्नुपथ्र्यो । यसको निम्ति सरकारले पूर्वाधार तयार गर्नुपथ्र्यो; ऐन कानुन बनाउनुपथ्र्यो । साँच्चै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्नुपथ्र्यो । तर, त्यो अधिकार जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् न त स्थानीय तहले नै पायो । देशका बुद्धिजीवी, शिक्षक, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, राजनीतिक दल र वर्गीय सङ्गठनहरू पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउन जुट्नुपर्ने हो† सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो । स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाइनुपर्छ; विकेन्द्रित बनाइनुपर्छ । तर, विडम्बना ! आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ने शिक्षकहरू स्थानीय तहले पाएको अधिकार हटाउने अभियानमा छन् । स्थानीय तहको मातहतमा नबस्ने शिक्षकहरूको माग जायज छैन; त्यो सङ्घीयताविरोधी विचार हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान परिवर्तन गर्नै नहुने भन्ने होइन । समय अनुकूल देशको संविधान हेरफेर गर्नुपर्छ । तर, संविधान संशोधन शिक्षक हक हितको सवालमा मात्र होइन शिक्षकहरूले त बहुमत श्रमिक जनताको हितमा संविधान पारित गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो । शिक्षकको मागअनुसार शिक्षकको हितमा मात्र ऐन बनाइयो भने देशका सबै जनताले सेवा सुविधा पाउने छैनन् । के देशमा शिक्षकहरूको निम्ति मात्र अस्पताल व्यवस्थापन भए हुन्छ ? देशका किसान र मजदुर भोकभोकै मरे पनि हुन्छ ? के उनीहरूको स्वास्थ्योपचार नभए पनि हुन्छ ? के सरकार भनेको शिक्षकहरूको मात्र हो ? शिक्षकहरूले शिक्षक हक हितको निम्ति माग गर्नु अन्यथा होइन । तर, शिक्षकहरूको आन्दोलनको नाममा विद्यार्थीको पढाइमा बाधा हाल्नु हुँदैन । अनिश्चितकालीन हडताल गरेर विद्यार्थीको जीवनमा शिक्षकहरूले खेलबाड गर्न पाउँदैन ।
सङ्घीय भावनाअनुसार स्थानीय तहलाई बलियो बनाइनुपर्छ† अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । स्थानीय तहमा केन्द्रबाट पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहले नै छान्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थी भर्नामा असर पु¥याएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अहिले नै ३३ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । शिक्षकको माग पूरा भए पनि विद्यालयमा विद्यार्थी छैन भने विद्यालय कसरी चल्छ ? अहिले नै विद्यार्थी र अभिभावकहरू आक्रोशित हुन थालेका छन् । अनिश्चितकालीन हडताल फेरि लम्बियो भने शिक्षक आन्दोलनको विरोधमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूको आन्दोलन हुन बेर लाग्दैन । विद्यालयमा विद्यार्थी शून्य भएमा विद्यालयको के अर्थ रहन्छ ? के सरकारले विद्यालयलाई मर्ज (समायोजन) गर्न लागेको हो ?
कुनै पनि विधेयक या ऐन ल्याउँदा कुनै दल, समूहको स्वार्थमा होइन आम जनताको सेवा हुने हिसाबले ल्याउनुपर्छ† ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । ऐन ल्याउँदा स्वार्थको चस्मा होइन सेवाको दृष्टि आवश्यक छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले गरेको आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयका झन्डै ५५ लाख विद्यार्थी मर्कामा परेको खबर प्रकाशमा आयो । विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक अधिकारको हनन कसैले गर्न पाउँदैन । अभिभावक महासङ्घले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गर्नुको कारण विद्यार्थीको पढाइ अन्योल भएकोले हो । शिक्षकहरूको आन्दोलन लगातार भइरह्यो । शिक्षकहरूको आन्दोलनकै अवधिमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् ।
प्राप्त स्रोतअनुसार हाल देशभरि एक लाख नौ हजार दरबन्दीमध्ये करिब ९५ हजार शिक्षक स्थायी छन् । हाल सामुदायिक विद्यालयमा राहत, साबिक उच्च मावि, अस्थायी, करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्रारम्भिक बाल विकास, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारतर्फ गरी एक लाखभन्दा बढी शिक्षक अझै अस्थायी छन् । यी सबै व्यवस्था गरेर ऐन जारी भयो भने अहिलेको शिक्षाको बजेटमा थप १४ अर्ब रुपैयाँ राज्यको भारमा पर्छ भनेर सरकारी आँकडा छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन धौ धौ भइरहेको खबर प्रकाशमा आइरहेको बेला शिक्षकहरूलाई सेवा सुविधा दिन सरकारले सक्ला कि नसक्ला ? विचारणीय छ ।
आफ्नो सेवा सुविधाको लागि शिक्षक आन्दोलन अस्वाभाविक होइन । सत्तारुढ दलको सरकारको विरोधमा सत्तारुढ दलकै नेपाल शिक्षक महासङ्घले जुलुस प्रदर्शन र सभा गरेर सरकारलाई हाँक दियो । आन्दोलनकारी शिक्षकहरूले सरकारसामु नझुक्ने बताए । सरकारले संवाद या वार्तामार्फत शिक्षकको माग पूरा गर्ने जनायो । यसबिच शिक्षक आन्दोलनको विरोधमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूको विरोध बढ्न थाल्यो । अनिश्चितकालीन हडतालको विरोध हुन थाल्यो । यस अर्थमा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गरेर शिक्षक आन्दोलन अन्त्य चाहेको विश्लेषण पनि नभएको होइन ।