द्वैध शिक्षानीति हटाउनु आवश्यक

नयाँ शैक्षिक सत्रको मुखैमा शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको पढ्ने वातावरण हनन भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका ५५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुने हो कि भन्ने चिन्ता अभिभावकहरूले गर्न थालेका छन् । कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुने समाचार सुन्दा नेपालको शैक्षिक साख अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गिरावत आउनेछ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण अनिश्चित छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सबै काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ आउन आह्वान गरेको छ । युद्धको समयमा समेत बन्द गर्न नहुने विद्यालयसमेत बन्द गरेर गरिएको आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । कतिपय अभिभावकले सामुदायिक विद्यालय धमाधम छोड्दै निजी विद्यालय रोज्न थालेका छन् । यसले पक्कै पनि निजी विद्यालयहरुलाई पोस्ने छ र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी हुने छैनन् । अनि, शिक्षक हुनुको के अर्थ ? हुन त धेरैजसो सरकारी शिक्षकका छोराछोरी निजीतिरै छन् । शिक्षक आन्दोलनमा सरीक हुने शिक्षकको पहिलो माग सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनैपर्छ भनेर राख्न सक्नुप¥यो ।
कथित भद्र, सभ्य आन्दोलनको रूपमा लिइएको शिक्षक आन्दोलनले वार कि पार गर्न खोजेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको माग गर्दै भएकोले यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तनमा खासै महत्व राख्दैन । कतिपय मागहरू संविधानभन्दा बाहिरका छन् । यो आन्दोलनले स्थानीय तह मातहत शिक्षक बस्न नचाहेको स्पष्ट छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः अस्तित्वमा ल्याउनु प्रतिगामी कदम हो । राहत, अस्थायी, करार, पालिका अनुदान, प्रदेश अनुदानलगायत १७ प्रकृतिका शिक्षकहरू छन् । ती सबै प्रकृतिका शिक्षकलाई पूर्ण संरक्षण गर्न, शिक्षक अस्पतालको बन्दोबस्त गर्न राज्यलाई पर्ने व्यतरको आकलन गर्नु आवश्यक छ । हाल कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई समेत तलब सुविधा दिन धौ धौ परिरहेको अवस्थामा मागबमोजिम गर्न आर्थिक स्रोतको न्यून उपलब्धता पनि नियाल्नु आवश्यक छ । कसैलाई स्वतः स्थायी गर्नु भनेको लाखौँ ऊर्जावान, क्षमतावान युवालाई विदेश पलायन गराउनु र शिक्षाको गुणस्तरलाई पुनः पछाडि धकेल्नु हो ।
नेपाली समाजमा विद्यमान द्वैध शिक्षा नीति हताएर धनी र गरिबलाई समान स्तरको शिक्षा दिने बन्दोबस्त नभएसम्म शिक्षक आन्दोलन केबल ट्रेड युनियनवादमा सीमित हुने देखिन्छ । शिक्षक अस्पताल मात्र किन सबै नागरिकहरूलाई सुविधा हुने गरी अस्पताल खोलौँ भन्न सक्नुप¥यो ।
शिक्षक आन्दोलन आफ्नो व्यक्तिगत लाभहानिमा मात्र केन्द्रित नभई अग्रगामी शिक्षा ऐन ल्याउनुप¥यो । जसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रोजगारमुखी, अब्बल जनशक्ति उत्पादन गर्ने सकोस् ।