सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राजनीतिक नियुक्ति सहज बनाउन फैसला दिने हो र ?

काठमाडौँ, ८ वैशाख । काठमाडौँ उपत्यका वरपर सडक निर्माण र चौडा गर्न राज्यको बजेट विनियोजन बढ्दो छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार आधा समय घर्किँदा सडक को प्रगति ४० प्रतिशत, मुल निर्माणको प्रगति ‘शून्य’ भएको सार्वजनिक भयो । सरकारले जनताबाट उठाएको कर, विदेशीसँग लिएको अनुदान र ऋण रकम देशको सन्तुलित विकासको लागि खर्च गर्नु जरुरी हुन्छ । सङ्घ र प्रदेशको राजधानीमा जिल्ला जिल्लाबाट बसाइसराइँ बढ्दो छ । यसकारण, काठमाडौँ जोड्ने निजगढ बारासम्मको फास्ट ट्रयाक निर्माण, सूर्यविनायक –धुलिखेल सडक चौडालगायत काठमाडौँ उपत्यकामा सडकको सञ्जाल बनिरहेको छ । देशको सन्तुलित विकास भएको सरकारले देशको बजेट काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित गर्नुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू आ–आफ्नो जन्मथलो छाडेर सङ्घ र प्रदेशको राजधानीमा बसाइसराइँ गरेको हुँदा सविच र सहसचिवलगायत सरकारका अधिकारीहरू पनि यतै बसाइसराइँ गरे । देशको सन्तुलित विकासको लागि जिल्ला जिल्लामात्र बसाइसराइँ हुन पाउने कानुनी बन्दोबस्त जरुरी छ ।
चार–पाँच वर्ष अगाडि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ पुस १ गते संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति ग¥यो । त्यसबेला यो नियुक्तिमा नेका, एमाले, माओवादीमाझ भागबन्डा भएको सार्वजनिक भयो । यो नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता आमेप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिए । त्यतिबेला ३० मङ्सिर २०७७ मा भएको सिफारिस ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि मात्र सार्वजनिक गरियो । यो उजुरीलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपकुमार कार्कीले जानाजान प्राथमिकतामा नराखेको सार्वजनिक भएको थियो ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अग्रसरता देखाएपछि यही वैशाख ३ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोगका पदाधिकारी रिक्त हुन थालेपछि सर्वोच्चमा जोडबलका साथ सुनुवाई भइरहेको सार्वजनिक भयो । के सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राजनीतिक नियुक्ति गराउन मात्र सुनुवाई र फैसला दिने हो कि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न फैसला दिने हो ? यो प्रश्न उठिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन सबै मुद्दाहरू प्रजातन्त्रको पक्षमा फैसला दिनु उपयुक्त हुनेछ ।