समस्या समाधान बेलैमा गर्नु जाती

सत्तासीन दलका नेता र जनतामा देखिएको असन्तोष सरकारप्रतिको अविश्वास हो† यो पुँजीवादी व्यवस्थाको पतनको सङ्केत हो । हुन पनि सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्ने सङ्केत कतै देखिँदैन । दुई ठुला दल मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकारले देश र जनताको निम्ति उल्लेखनीय काम गर्नुपर्ने हो; विगतको सरकारभन्दा जनतालाई राहत हुने गरी फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो । तर, यो सरकारले त्यस्तो कुनै काम गरेको देखिँदैन । हरेक दिनको अखबारहरूमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र विभिन्न समुदायको आन्दोलन, सत्तारूढ दलहरूकै असन्तोषको आक्रोशपूर्ण विचारको समाचारले ढाकेको हुन्छ । समाचारमा लेखियो, ‘अशान्त बन्यो शिक्षक आन्दोलन’, ‘मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५० करोड बढी भ्रष्टाचार’, ‘दलीय राजनीतिले गिजोलेको आन्दोलन’, ‘सुरक्षा चुनौती बढ्दो सरकार गैरजिम्मेवार !’, ‘उग्र बन्दै शिक्षक आन्दोलन’, ‘सुपारी निर्यातमा संसदीय समिति नै बाधक ।’ यी शीर्षकका समाचारले देशको व्यवस्थाप्रति जनता र पेसागत व्यक्तिहरू सन्तोष नभएको थाहा हुन्छ; देशमा जताततै भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यसले सत्तासीन दलका नेताहरू इमानदार नभएको, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झेको थाहा हुन्छ । सहकारी सदस्यहरू ठग्ने ठगलाई कारबाही गरेर सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता दिने विषयमा पनि सरकार मौन छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको दशकौँदेखि नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने मागतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । रासायनिक मल कारखाना खोल्न गठित समितिको काम कहाँ पुग्यो, कुनै सार्वजनिक भएको छैन । उखु कृषकहरूको समस्या पनि हल भएको छैन । उखु कृषकहरूले उखुको रकम पाएका छैनन् । मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या पनि ज्यूका त्यूँ नै छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले स्रोत र साधनको आधारमा कलकारखाना खोल्नुपर्ने हो, कारखाना खोलेर आवश्यक सामान उत्पादन गर्नुपर्ने हो ।
शिक्षक आन्दोलनले विशेषतः सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र अभिभावकहरू मर्कामा परेका छन् । देशमा अधिकांश विद्यालय अहिले पनि खोलेका छैनन् । विद्यालय नखोलेको कारण विद्यार्थी र अभिभावकहरू आक्रोशित छन् । विद्यालय बन्द गर्न विद्यार्थीको के दोष भनी विद्यार्थी र अभिभावकहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । शिक्षकहरूको माग विद्यार्थीले पूरा गर्ने होइन न रोक्ने काम नै गर्छ । शिक्षक जितेर विद्यार्थी हार्छ भने त्यो आन्दोलन कसरी सही हुन्छ ? यो बेला नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनको स्वरूप बदल्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिन थालेका छन् । यस्तै कुरा देशभरिका आवासीय चिकित्सकहरूमा पनि लागु हुन्छ । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले भत्ता नदिएको भनी चिकित्सकहरूले थालेको आन्दोलन पनि रोकेको छैन । सरकारले माग पूरा गरेन भनी उनीहरूले बिरामी जाँच्न, भर्ना गर्न र डिस्चार्ज गर्नेसम्मका सेवा बन्द गरेका छन् । यो आन्दोलनले उपत्यकासहित देशभरका बिरामीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ । चिकित्सकहरूको आन्दोलनले आखिर बिरामीहरू नै मर्कामा परे । यस्ता सवालमा सरकार या सम्बन्धित निकायले समयमै चासो राखेका भए, कुन कुन माग पूरा गर्न सक्ने नसक्नेबारे सम्बन्धित पक्षसँग विचार विमर्श भएको भए, छलफलमार्फत निकास खोजिएको भए कसैले गरेको आन्दोलनबाट अरूलाई समस्या पर्दैनथ्यो; अप्ठेरो पर्दैनथ्यो ।
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बनेको छ । नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा यसअघि नै समिति गठन भइसकेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेका र एमालेबिच डा. भट्टराईलाई राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्ति गर्ने सहमतिपछि भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा नदिएको खबर प्रकाश आयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुँदैन भनेको छ तर लोडसेडिङ भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम निम्सिना मुलुकको अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र सङ्कटग्रस्त रहेको बताउँछन् । सहकारी क्षेत्र धराशायी हुँदा त्यसको असर उपभोक्ता बजारमा देखिएको छ । स्वदेशमा रोजगारी बढ्न नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेको अर्को समस्या छ । स्वास्थ्य बीमाको रकम अस्पताललाई दिन सकिएको छैन । यी यावत घटना र समस्याले भन्नैपर्ने हुन्छ, सरकार कहाँ छ ? सरकारले के गरिरहेको छ ? के दुई ठुला दलले सरकार ढल्दैन मात्रै भनेर सत्तासीन दलका नेताहरूले सन्तोषको सास फेर्ने ?