अधिकार पाउनको लागि सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक

राज्यले व्यापक जनताको काम–मामको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सुुनिश्चित गर्नको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । काम–मामको व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । सरकारले श्रम गर्ने मजदुर र बौद्धिक श्रम गर्ने मजदुरहरूको उचित पारिश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त आवश्यक छ । मजदुरहरू संसारका निर्माणकर्ता हुन्; खाद्य उत्पादन गर्ने कृषकहरू देशका कर्मशील प्राणी हुन् । तर, आज संसारका निर्माणकर्ता मजदुर र कर्मशील कृषकहरू नै शोषणको मारमा परेका छन्; पीडामा परेका छन् । यसकारण, देशका मजदुर र कृषकहरूको सङ्घर्ष हिजोझैँ आज पनि आवश्यक छ । प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै थप अधिकार पाउनको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता आज पनि छ । यस अर्थमा मे दिवसको स्मरण गर्नु आवश्यक छ; देश विदेशमा भएको मजदुर आन्दोलन स्मरण गर्नु आवश्यक छ; विगतको आन्दोलनबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । अमेरिकाको सिकागोमा भएको मजदुर आन्दोलनको स्मरण गर्नु आवश्यक छ ।
जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न देशको ठाउँ–ठाउँमा उद्योग, कलकारखाना खोल्नु आवश्यक छ । पर्याप्त उद्योग सञ्चालन नगरी जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुँदैन । देशका मुख्य–मुख्य कलकारखाना र उद्योगहरू राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यले सञ्चालन गर्दा मूल्यमा एकरुपता हुन्छ; सस्तो र सर्वसुलभ हुन्छ । पुँजीपतिवर्गले खुद नाफाकै निम्ति कारखाना या उद्योग सञ्चालन गरेको हुन्छ । उनीहरूद्वारा उत्पादित सामान महँगो हुन्छ; भाउमा एकरुपता हुँदैन; तौल पुग्दैन । कहिलेकाहीँ म्याद नाघेका या कमसल वस्तु पनि बजारमा पु¥याइएको हुन्छ । राज्यले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूमा त्यस्तो हुँदैन । तर, शासकहरू राज्यले व्यापार गर्दैन भनी सरकारी उद्योग र कारखानाहरू बन्द गर्दै छन्; निजीकरण गर्दै छन् या व्यक्तिलाई सुम्पिँदै छन् ।
राज्यले श्रमिक वर्गको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम सही होइन । श्रम गर्ने श्रमजीवीकै शोषण गर्ने, अपहेलना गर्ने कुनै पनि प्रजातान्त्रिक दल या प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सुहाउँदैन । जसरी राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल खोल्न पाउँदैन भन्नु पटक्कै सुहाउँदैन त्यसरी नै कुनै पनि नागरिकलाई राजनीति गर्न पाउँदैन; राजनीति गरेर जागिर खान पाउँदैन भनी अर्ती उपदेश दिनु जायज होइन । राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीति गर्न पाउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो । सांसदहरू हाजिर गरेर संसद्मै नबसी घुमफिर गर्नु, व्यक्तिगत काममा लाग्नु या विदेशी र स्वदेशी गैरसरकारी सङ्घ संस्थामा लागेर अकुत सम्पत्ति कमाउनु गलत हो । शिक्षकहरू हाजिर गरेर कक्षा सञ्चालन नगरी आफ्नै उद्योगधन्दामा लागे, कर्मचारीहरू पनि कारखानामा काम छोडेर अन्यत्रै बाटोमा लागे त्यो उचित होइन । हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर बाँकी समय राजनीतिमा लाग्दा कसैलाई अप्ठेरो पर्दैन; नोक्सान हुँदैन । राजनीतिको नाउँमा अनियमितता गर्नु हुँदैन; भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन; पदको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन; व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नो पदीय दायित्व भुल्नु हुँदैन ।
स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डाक्टरहरूको सेवा सुविधा निश्चित गर्नुपर्छ । त्यसो भनेर देश र जनता भुलेर, जिम्मेवारी भुलेर सेवा सुविधा मात्र खोज्छ भने उनीहरूको नियत पनि स्वच्छ छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । कसैको माग पूरा गर्ने नाउँमा संस्थानै डुब्ने खालको सेवा सुविधा माग्नु जायज होइन । महँगी बढ्दो छ । कालाबजारी र अनियमितता व्याप्त छ । न्यून आय भएका गरिब र श्रमिक वर्गको जीवन कष्टकर छ । त्यस वर्गका जनतालाई राज्यले काम मामको बन्दोबस्त र जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कुनै कुनै देशमा त गरिबवर्गको परिवार या परिवारका सदस्यहरूलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरी राहत बाँडिरहेको हामीले देखेका र सुनेका छौँ । सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था गरेको देख्छौँ । सेवा सुविधा दिनुपर्ने श्रमजीवीवर्गका जनतालाई हो; उत्पीडित, आदिवासी जनतालाई हो । राज्यले देशबाट गरिबी र बेरोजगारी कसरी हटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ; स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । गरिबी र बेरोजगारी बढेपछि; देशमा काम नपाएपछि युवाहरू विदेश जानु स्वाभाविक छ । शासकहरूले कामको निम्ति विदेश जानुपर्दैन भनेर खोकेर हुँदैन; आफ्नै देशमा काम–मामको व्यवस्था भयो भने युवाहरू विदेशी मुलुकमा विदेशीको पाउ मोल्न जाँदैनन्, दुःख गर्न जाँदैनन्; अरुको दासी बन्न जाँदैनन् । देशमै उत्पादन वृद्धि गर्ने, आवश्यकताअनुसार उद्योग, कारखाना खोलेर काम–मामको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।
तर, विडम्बना ! सरकारले विदेश जान बाध्य पार्छ । सरकार गम्भीर र जिम्मेवार भएन । स्वरोजगारीको बन्दोबस्त गर्न सकिएन । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन । सहकारी पीडितलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने र सहकारीको रकम ठग्ने अपराधीमाथि कारबाही भएको छैन । मानव तस्करहरू क्रियाशील छन्; मानव बेचबिखन गर्ने, स–साना बालिका बेपत्ता पार्ने र लाखौँ पैसा असुल्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, सम्पत्तिको सीमा तोक्नुपर्ने काममा सरकार लागिपरेको छैन । जनताका समस्या र राष्ट्रिय समस्या सम्बोधन नगर्ने सरकारको जिम्मेवारी भनेका के सरकारको कार्यकाल पूरा गर्नु मात्र हो ? यसैले सरकारलाई खबरदारी गर्न, व्यापक जनताको सुख सुविधाको लागि अझै आन्दोलन या सङघर्षको आवश्यकता छ । सङ्घर्ष नगरी व्यापक जनताको समस्या समाधान हुनेछैन ।