नेका र एमाले समावेशी सरकारमा देशको तस्बिर जनताको आँखामा

कुनै सरकारका प्रधानमन्त्री र शासक पार्टीका सभापतिले छलफलको डिङ हाँके पनि तथ्य तथ्याङ्कले सबै छर्लङ् गर्छ । यसकारण, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति मात्रै सरकारको अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र शान्ति सुरक्षामा देखिएका सम्पूर्ण समस्यामा शासक दलका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूदेखि लिएर जिल्ला, नगर र गाउँपालिकासम्मकै नेता र कार्यकर्ताहरू जिम्मेवार छन् ।
‘झन्डै १३ खर्ब बेरुजु’ शीर्षकमा जानकारी अगाडि बढ्छ – “शासन सत्ता हाँक्नेहरू नै विजयी सुशासन कायम गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न हुँदा बेरुजु अङ्क उकालो लागिरहेको छ, वर्षमै खर्बमा बढेको बेरुजुले राज्यकोष सञ्चालनमा मौलाएको बेथिति उजागर गर्छ ।” ( नयाँ पत्रिका –१ जेठ २०८२)
‘जताततै अनियमितता – दुई दूरसञ्चार कम्पनीले छले ५ अर्ब कर’, ‘विदेश उडान भर्ने १३ एयरलाइन्स कम्पनीबाट कम्तीमा सवा दुई अर्ब कर छली’, ‘बिदा लिएर पढ्न गएका कृषि अनुसन्धान परिषद्का १९ कर्मचारी लापत्ता’ जस्ता समाचारले सरकार के काग धपाउन राखेको ‘बुँ ख्याचा’ वा भूत हो ? जनताले सरकारसँग नसोधी कोसँग सोध्ने !
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार साँच्चै सफल छ र समाचारपत्रहरूको खबर झूटा हुन् भने सरकारले तत्काल छानबिन गर्न तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । समाचार सत्य हो भने तत्काल छानबिन सुरु गरी इमानदारी राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई अगाडि राखी नक्कली र घुस–पैठी ‘विदेशी दलालहरू’लाई कडा कारबाही अगाडि बढाउनु सरकारको धर्म वा कर्तव्य हो । यदि बलियो प्रतिपक्ष भएको भए देशको यति विघ्न देश बर्बाद हुने थिएन ।
हरेक दिन जनताको भिड लाग्ने ठाउँ भनेका अस्पतालहरू हुन् । त्यसको हालत के हो, प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति र राष्ट्रपतिलाई जानकारी छ ? जानकारी छ भने तत्कालै आगो लाग्दा दमकल तुरुन्तै आगो निभाउन गएजस्तै सरकारले जाँचबुझ र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
प्रश्न उठ्नेछ – समारोही राष्ट्रपतिलाई राज्यको समस्यामा किन तान्नुपर्ने ? बेलायतको राजा परम्परागत सामन्त हो र पुराना बेलायतीहरू साह्रै रूढीवादी र अनुदारवादी भएको हुँदा ‘राजा’लाई खोपामा राखेका हुन् । नेपाल तुलनात्मकरूपले परिवर्तनवादी छ र वर्तमान राष्ट्रपति पनि व्यक्तिगतरूपले सामन्तवादी र सम्भ्रान्त वा खानदानी होइनन्, बरु बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ पार्टीका कार्यकर्ता, नेता र मन्त्रीसमेत हुन् । वर्तमान राष्ट्रपतिलाई सरकारले कुलीन र सम्भ्रान्त बनाउने हो भने घरको आँगनमै परम्परागत राजतन्त्रका दाबेदार खडा छन् । यसकारण, राष्ट्रपतिले खानदानी शैलीमा बस्ने होइन बरु दमकलको रूपमा काम गरेर देखाउनु मनासिब हुन्छ । अनि बालुवाटार र बुढानीलकण्ठमा बसेर पीडित जनतालाई शासन गर्ने होइन सेवा गर्ने पाठ सिकाउनु आवश्यक छ । सङ्घीय सरकारी पदमा बस्नेहरू गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशका सांसद र मन्त्री होइनन्; ‘राष्ट्रिय स्वरूप’ बोकेको ‘देश र इज्जत राख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुपर्ने हो ।’ संसद् ऐन–कानुन र नीति निर्माण गर्ने थलो हो । तिनीहरू पनि गाउँ, नगर र प्रदेश हेर्ने पदाधिकारी होइनन् । मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि गाउँ र जिल्लामा सरकारी पैसा खन्याउने व्यापारी होइनन् ।
१५ सय बिघा जग्गा भएको बीपी प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, सहिद गङलाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, ट्रमा सेन्टर आदि देशका महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अस्पतालहरूमा करोडौँ करोडका उपकरणहरू प्रयोगविहीन बनाइएको छ । खोइ सरकारको तदारुकता ? सरकारी अस्पतालद्वारा ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली छलेर औषधि खरिद गरेको छ’ (राजधानी – १ जेट २०८२) । यसबारे जनतामा व्यापक चर्चा छ । मन्त्री, युवा र ज्येष्ठ भनेर हेर्ने होइन कामले कसैलाई योग्य र सफल घोषणा गर्छ । शासन होइन सेवा गर्ने सहयोगी हुनु आवश्यक छ । नत्र प्रम वा स्वास्थ्य मन्त्री होस् पार्टी कार्यकर्ता खुसी पार्नु भन्दा व्यापक जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने हो । जनता आज कुराले होइन बरु ठाउँमै व्यवहारमा हेर्न चाहन्छन् को इमानदार र सिद्धान्तनिष्ठ छन् । को पुँजीपतिवर्गका प्रतिनिधि हुन् !