पतञ्जली जग्गा प्रकरण सानालाई ऐन ठुलालाई चैन नहोस्

काठमाडौँ, ३ जेठ । ‘कानुनको आँखामा सबै नागरिक समान हुन्छ’ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । नेपालको संविधानले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा १८ मा समानताको हकअन्तर्गत ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’ उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भन्ने विभेद गरिएको पाइएको छ ।
प्रसङ्, पतञ्जली योगपीठको जग्गा प्रकरणको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पतञ्जली योगपीठलाई जग्गा दिएको प्रमाण हालै खुलासा भएको छ । अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनीसँग बयान लिइसकेको र बयान लिने क्रममा उनले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र मन्त्रालय तथा विभाग नै यसमा जिम्मेवार रहने’ बयान दिएको पनि सार्वजनिक भयो (२८ वैशाख कान्तिपुर) । अब अख्तियारले अध्यक्ष नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउँछ या चलाउँदैन सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
माधव नेपाल २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका बेला उनले पतञ्जली योगपीठको नाउँमा हदबन्दीमा जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको र २ महिनापछि उनैको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ५९३ रोपनी जग्गामध्ये ३५३ रोपनी एउटा हाउजिङ कम्पनीको नाउँमा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको देखाइएको छ । त्यो कानुनविपरीत र भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट देखिन्छ । यहाँ प्रश्न नीतिगत निर्णयको नाउँमा मुख्य निर्णयकर्तालाई सजाय हुने कि नहुने भन्ने हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनले नै आयोगको हात बाँधिदिएको छ । ऐनको दफा ४ (ख) मा व्यवस्थापिका संसद्, समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायाधिकार सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै काम कारबाही गर्नेछैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो ऐनको प्रावधान कायम रहेसम्म मन्त्रिपरिषदको निर्णयले जस्तोसुकै देशघाती, जनविरोधी र भ्रष्टाचार हुने कार्य भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू सुरक्षित हुनेछन् । त्यो प्रावधान खारेज गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । अहिले संसद्मा ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भई विचाराधीन छ । शासक दलहरूकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
आयोगको यही कानुनी प्रावधानको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सुरक्षित रहेको एक उदाहरण ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी जग्गालाई निजी गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले प्रतिवादी नै बनाएन भने तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठले अदालतबाट सफाइ पाए । २०७९ फागुन ३ गते विशेष अदालतले १७५ मध्ये १३१ जनालाई दोषी ठहर गरी फैसला गरेको थियो । त्यस मुद्दामा जग्गा फिर्ता गर्ने कबुल गरेका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यात र वर्तमान अर्थमन्त्रीका छोरा गरी दुई जनालाई भने प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।
सरकारी जग्गा निजी बनाउने र नक्कली मोही कायम गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको थियो । त्यस कार्यमा प्रमुख निर्णयकर्ताहरू दोषी ठहर नहुने देखिएपछि अहिले सचिव, सहसचिव तहले गर्नसक्ने सानातिना विषयहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने चलन सुरु भएको छ । यसले निर्णय प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो भएको सबैले अनुभव गर्दै छन् । अहिले सरकारको उच्च पदमा बस्ने कर्मचारीहरू सकेसम्म आफ्नो पालामा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपरे हुन्छ भन्ने मानसिकतामा बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशको विकास कसरी सम्भव होला ?
त्यस्तै नुवाकोटको सेरा दरबारको काण्ड पनि केही महिनाअघि निकै चर्चामा थियो । त्यस प्रकरणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नाउँ जोडिएको थियो । माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएको बेला २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वकीय सचिव विकेश श्रेष्ठले १६४ रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाउँमा थिए । त्यो जग्गाबारे रिपोर्ट सार्वजनिक भएदेखि प्रचण्डले एमाले नेताको गिरिबन्धु टी स्टेटबारे चर्को आवाज उठाउन थालेको नेपाली जनताले अनुभव गरेका हुन् । त्यस प्रकरणमा पनि वास्तविकता के हो त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ । प्रचण्ड सेरा दरबार काण्डमा वा ओली गिरिबन्धु टी स्टेटमा मुछिएको छ भने कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नैपर्छ । कानुन भनेको सानालाई ऐन ठुलालाई चैन हुनु हुँदैन । सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने हो भने शासक दलहरू मिलेर भोलि देशको कुनै भाग वा पूरै देश बेच्ने निर्णय ग¥यो भने के गर्ने ? नीतिगत निर्णय भनी चुप लागेर बस्ने ? जानी जानी राज्यलाई हानि नोक्सानी गर्ने जोकोही भए पनि संविधानको दृष्टिमा सबै नागरिकलाई बराबर सम्झेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनु आवश्यक छ । यसरी नीतिगत निर्णय भनेर मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई जोगाउँदै मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्र दण्ड जरिवाना गर्ने अभ्यास न्यायोचित हुनै सक्दैन । अब प्रश्न उठ्छ यस्तो अवस्था कहिलेसम्म कायम रहन्छ ?