सिंहदरबारदेखि गाउँसम्मै भ्रष्टाचार !

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६२ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वैशाख ३१ गते सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिवेदनमा ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपियो । प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सिंहदरबारदेखि प्रदेश हुँदै गाउँसम्मै भ्रष्टाचार बढेको स्पष्ट हुन्छ ।
महालेखाले सङ्घीय मन्त्रालय र सो मातहतका ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटायो । प्रदेश मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखियो । ७५३ स्थानीय तहको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखियो । स्थानीय तहको लेखा परीक्षणमा २७ अर्ब ७० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बेरुजुमध्ये २ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गरिएको हुँदा २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको देखियो । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ भयोे ।
कुल बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ७०.६१ प्रतिशत (३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ), भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १३.४८ प्रतिशत (६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ), रक्षा मन्त्रालयको ३.५० प्रतिशत (१ अर्ब ६७ करोड १४ लाख रुपैयाँ), भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ३.१६ प्रतिशत (१ अर्ब ५० करोड ६५ लाख रुपैयाँ), परराष्ट्र मन्त्रालयको २.२१ प्रतिशत (१ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको १.३८ प्रतिशत (६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ), सहरी विकास मन्त्रालयको १.३० प्रतिशत (६२ करोड ९ लाख रुपैयाँ), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १.०५ प्रतिशत (५० करोड २३ लाख रुपैयाँ), उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ०.८१ प्रतिशत (३८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकोे ०.४९ प्रतिशत (२३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) र बाँकी मन्त्रालयको २.०१ प्रतिशत (९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ) बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको प्रष्ट भयो ।
प्रदेशगत तथ्याङ्क केलाउँदा मधेस प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, कोसी प्रदेशको ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, वाग्मती प्रदेशको ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशको ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशको ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशको ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ भयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा थपिएको कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३२.८९ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ६१.२७ प्रतिशत भयो । नियमित गर्नुपर्नेमध्ये पनि अनियमित भएको १६.५० प्रतिशत, प्रमाण कागज पेस नभएको ४४.७० प्रतिशत, शोधभर्ना नलिएको ०.०७ प्रतिशत र पेस्कीको बेरुजु ५.८४ प्रतिशत भयो ।
प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ९ संस्थाले रोयल्टी र जरिवानाबापत १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ नबुझाएको उल्लेख छ । पाँच क्यासिनोको बक्यौता मात्र १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुरअन्तर्गत निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल नभएको उल्लेख छ । यसरी सरकारका उच्च कर्मचारीहरू सशक्त नहुँदा बर्सेनि बेरुजु बढेको पुष्टि भयो ।