बजेट समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएलगत्तै सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशको बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको हो । नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले गणतन्त्र स्थापना भएकै दिन बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको हो । तर, बजेट सार्वजनिक हुने दिन नै राजावादीहरूको विरोध प्रदर्शन रहेको छ । एकातिर रत्नपार्कलाई केन्द्र बनाएर भद्र अवज्ञा आन्दोलन हुँदै छ भने अर्कोतिर संसद्मा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै छन् । भद्र अवज्ञा आन्दोलन र संसद् अवरोधको बिचमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अनुमानित बजेट सहज ढङ्ले सार्वजनिक गर्न सक्ला कि नसक्ला ? राजनीतिक विश्लेषकहरू शङ्का व्यक्त गर्छन् ।
जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट सार्वजनिक गर्न र गराउन पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्नेबारे सत्तासीन दलका नेताहरूबिच गृहकार्य भएको कुरा सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । त्यसो त यसअघि नेकाको बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले संसद् अवरोध भए पनि जवरजस्ती बजेट सार्वजनिक गर्न पूर्वाभ्यास गर्ने हो कि राजीनामा दिएर बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण सहज बनाउने हो, त्यो सत्तासीन दल र प्रमुख विपक्षी दलहरूकै क्रियाकलापमा भरपर्छ । विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै नाराबाजी गरे पनि बजेट सार्वजनिक गर्नेे हो कि भन्ने अर्को चर्चाको विषय बनेको छ ।
नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बजेट कुन वर्गका जनताको पक्षमा सार्वजनिक गर्ने हो ? यो पनि जनताबिच चर्चाको विषय बनिरहेको छ । यो पटकको बजेट पनि विदेशी अनुदान र सहयोगको भरमा बन्ने हो कि ! बजेट तर्जुमा प्रक्रिया खर्चमा मितव्ययिता हुन्छ कि हुँदैन ? विकास बजेट सन्तुलित विकासको आधारमा हुन्छ कि हुँदैन ? देशमा जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आवश्यक उद्योगहरू खोल्न र सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याउँछ कि छुट्याउँदैन ? यो बजेटमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न छुट्याउँछ कि छुट्याउँदैन ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
अब सार्वजनिक हुने बजेट समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार हुन्छ कि हुँदैन ? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मावि कक्षा (१२ कक्षा) सम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? यो अर्को जनचासोको विषय बनेको छ । प्रगतिशील कर लगाएर देशको आयस्रोत बढाउनेतर्फ सरकार लाग्छ कि लाग्दैन ? सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ हटाउँछ कि हटाउँदैन ? सांसदको तजबिजमा हुने खर्च पारदर्शी र जवाफदेही नहुने अदालतको निर्णयलाई आत्मसात गर्छ कि गर्दैन ? सांसदहरू नै आफ्नो तजबिजमा बजेट परिचालन गर्ने भूमिकामा परेपछि पछिल्ला दिनमा बजेटले ठेग्न सक्छ कि सक्दैन ? बजेट दुरूपयोग अन्त्य गर्न निगरानी गर्नुपर्ने सांसदहरू नै बजेट बोकेर हिँडेपछि के त्यहाँ स्वेच्छाचारी चल्दैन ? आफ्ना कार्यकर्तालाई आर्थिक जोहो गर्ने माध्यमलाई छोड्नु हुँदैन† त्यो विकासको नाउँमा कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम बन्न सक्छ† पदको दुरूपयोग गरी आयआर्जन गर्ने बाटो हुनसक्छ । यो जिल्लास्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मति बिगार्ने माध्यम बन्न सक्छ । यस्तो कार्यक्रममा सांसदहरू लाग्दा सुशासनको सुनिश्चित हुँदैन । यो अदालतको निर्णयविपरीत हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय सरकारले अघि बढाएको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न २०८० भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको उक्त आदेशलाई सरकारले शिरोपर गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य आयोजनाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्छ कि गर्दैन ? अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्छ कि गर्दैन ? भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति दिन्छ कि दिँदैन ? बजेट उत्पादनमुखी नभएसम्म देश अघि बढ्न सक्दैन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने परिणाममुखी बजेट आवश्यक छ । युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिने, गरिबी अन्त्य गरी जनताको जीवनस्तर उठाउने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । समग्रमा बहुमत जनताको हित हुने बजेट आउनुपर्छ ।