शिक्षामा बेवास्ता गर्ने सरकारले जनशक्ति तयार गर्नसक्छ र ?

काठमाडौँ, १६ जेठ । आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को अनुमानित बजेटमा सरकारले शिक्षामा सबभन्दा बढी बजेट छुट्याएको भनी गर्व गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि सरकारले दुई खर्ब, ११ अर्ब १६ करोड बजेट छुट्याएको छ । रकमको हिसाबले यो अरु मन्त्रालयको भन्दा केही बढी बजेट हो । यो कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । आव ०८०/०८१ मा शिक्षामा ११.२७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । यसको आधारमा शिक्षामा बजेट घट्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको संविधानमा माध्यमिक तह (१२ कक्षा) सम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान लागु भएको १७ वर्षपछि पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १२ कक्षासम्म निःशुल्क भएन । बजेटमा बन्दोबस्त गरिएन । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भनिएको ख्वप विश्वविद्यालयलाई स्वीकृत दिने बन्दोबस्त यो वर्ष पनि गरिएन । सस्तोमा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा दिएर डाक्टर तयार गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृत दिनेतर्फ सरकारको ध्यान गएन ।
सरकारले सञ्चालित विद्यालयमा आवश्यक भौतिक, शैक्षिक सामग्री जुटाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने प्रक्रियालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सामुदायिक विद्यालय गाभ्दा कति शिक्षकहरूले आफ्नो शिक्षण पेसा छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी तथा अभिभावकहरूले धेरै श्रम, समय दिएर स्थापना गरेका हुन्छन्; चन्दा दिएका हुन्छन्; भौतिक र शैक्षिक सामग्री जुटाएका हुन्छन् । यसरी अथक मेहनत र सहयोग गरेर स्थापना भएका विद्यालयहरू एक अर्काे विद्यालयमा गाभेपछि एकातिर नचल्ने विद्यालय गोठमा परिणत हुनेछ भने अर्काेतिर शिक्षकहरू बेरोजगार हुनेछन् । विद्यालय गाभेपछि कुनै विद्यालय बन्द हुन्छ र कार्यरत सबै शिक्षकले काम पाउँदैनन् । अतः सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्ने कुरा ठीक नभएको शिक्षाविद् र शिक्षकहरू बताउँछन् ।
सरकारले त एसईई परीक्षा नै खारेज गर्ने तयारी गरेको थियो । सरकारको सो योजनाको चारैतिर निन्दा गरिएको हुँदा धन्न एसईई परीक्षाको बन्दोबस्त खारेज गरिएन । यसलाई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने नीति बनाइयो । एसईई सञ्चालन खारेज गरिएको भए अहिलेभन्दा अझ बढी शिक्षाको स्तर घट्ने थियो । सरकारले शिक्षामा जोड दिनुपथ्र्याे; देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न, वैज्ञानिकहरू तयार गर्न सरकार अघि सर्नुपथ्र्याे । विद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीहरू तयार गर्नुपथ्र्याे । यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यो सरकारको शिक्षाप्रतिको बेवास्ता हो । शिक्षामा बेवास्ता गर्ने, ध्यान नदिने सरकारले आवश्यकताअनुसार न देशले जनशक्ति तयार गर्न सक्छ न त वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र खोलेर नयाँ नयाँ आविष्कार नै गर्न सक्छ ।