सरकारको नेतृत्व गर्नु दललाई राजस्व बाँड्न होइन

काठमाडौँ, २५ जेठ । कुनै राजनीतिक दल र दलको भ्रातृ सङ्गठन सरकारी निकाय होइन । राजनीतिक आवश्यकताअनुसार कार्यालय खोल्न जग्गा दिने र कार्यालय बनाउन आर्थिक सहयोग दिने काम सरकार या सरकारी निकायको होइन । कुनै दल या भ्रातृ सङ्गठनले मागे पनि दिनु हुँदैन । राजनीतिक दलले माग गरेको आधारमा जग्गा र कार्यालय भवन बनाउन आर्थिक सहयोग गरेर साध्य पनि हुँदैन । तर, जसको तरबार उसको दरबार भनेझैँ नेका सम्मिलित एमाले नेतृत्वको सरकारले तरुण दलको भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरेको खबर प्रकाशमा आयो । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १३ स्थित गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ शीर्षकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विनियोजन गरेको सार्वजनिक भयो । तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले तरुण दलको भवन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्ने पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई आभार प्रकट गरेका छन् ।
जेठ २५ गते प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा ‘ढुकुटीमा सत्तारुढ ढलको मनमौजी, तरुण दलको भवन बनाउन ३ करोड’ शीर्षकको समाचार छापियो । देशमा धेरै राजनीतिक दल र वर्गीय सङ्गठनहरू छन् । हरेक राजनीतिक दल र वर्गीय सङ्गठनलाई जग्गा र भवन बनाउन आर्थिक सहयोग गर्न साध्य पनि हुँदैन; सहयोग गर्नु पनि हुँदैन । देशको राजस्वमा पार्टीले रजाइँ गर्न पाउँदैन, रजाइँ गर्नु हुँदैन । दल र वर्गीय सङ्गठन खोल्न जग्गा दिने र आर्थिक सहयोग गर्ने पुँजीवादी विचार हो; यो खोटो विचार हो । यसअघि पनि सरकारले पार्टी कार्यालय खोल्न सरकारी या पर्ती जग्गा दिने काम ग¥यो† कतिलाई आर्थिक सहयोग ग¥यो । यसरी नै पछिल्लो पटक प्राप्त मतको आधारमा ‘राष्ट्रिय पार्टी’ लाई अनुदान दिने प्रस्ताव अघि सा¥यो । हुन त यो प्रस्ताव पहिले पनि ल्याइएको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि त्यो लागु भएन या सरकारले फिर्ता लियो । त्यही प्रस्ताव फेरि पछिल्लो पटक ल्यायो । यो निन्दनीय काम हो; त्यसको सबैले विरोध गर्नुपर्छ । देश र जनताको निम्ति राजनीति गर्ने दल र दलका नेताहरू पैसामा भुल्नु हुँदैन; पैसामा बिक्नु हुँदैन ।
कुवेतका राजदूत मधुवन पौडेलले ‘सबै दलका भ्रातृ सङ्गठन विदेशमा सक्रिय छन, ती सङ्गठनमा मानव तस्कर पनि संलग्न भएको दाबी गरे । ज–जसले मानव तस्करीको काम गर्छन्, उनीहरूको सिधा पहुँच राज्य संयन्त्रसँग हुने उनको दाबी हो । तर, भ्रातृ सङ्गठनहरू विदेशमा सक्रिय छन् र उनीहरू मानव तस्करीमा संलग्न छन् भनेर सबै दल र दलका सङ्गठनहरूलाई दोषी देख्नु उपयुक्त हुँदैन । दुई चार वटा दल या सरकारमा रहेका ठुला दलका नेताहरूले गरेको गल्ती सबै दल र दलका भ्रातृ सङ्गठनमाथि थोपर्नु बुद्धिमानी होइन । सबै राजनीतिक दललाई एउटै नजरले हेर्नु र गल्ती देख्नु दृष्टिदोष हो । सरकारले कुनै नेताको नाउँमा प्रतिष्ठानहरू खोल्न सक्छ† सङ्ग्रहालय खोल्न सक्छ; कलेज, अस्पताल खोल्न सक्छ । यसरी खोलिएका प्रतिष्ठान र भवनहरू पार्टीका हुँदैनन्† पार्टी कार्यालय हुँदैनन् । कम्युनिस्ट नेता तुल्सीलाल अमात्यको स्मृतिमा प्रतिष्ठान खोलियो । राजनीतिक तथा सामाजिक अध्ययन, अनुसन्धान र सङ्ग्रहालयका लागि खोलिएका प्रतिष्ठान र भवनलाई पार्टी कार्यालय बनाउनु हुँदैन† पार्टी कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । तर, तुल्सीलाल प्रतिष्ठानलाई एमालेले केही वर्षदेखि पार्टी कार्यालयको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यो उचित पाइला होइन । जनताको करबाट जम्मा भएको राजस्वमा राजनीतिक दल र भ्रातृ सङ्गठनहरूले आँखा गाडेर नहुने हो । आँखा गाडेर देशको राजस्वमा दाइँ गर्न नहुने हो । तर, भइरहेको छ । माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रकाश दाहाललाई पनि ‘शान्ति अभियान’ को नाउँमा २ करोड आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक दल र जनताको चर्को विरोधपछि त्यो पछि फिर्ता लियो । यस्तै पहिले राजनीतिक दललाई पनि प्राप्त मतको आधारमा सरकारले अनुदान दिने निर्णयको जनताले विरोध गरेका थिए । राजनीतिक दल र वर्गीय सङ्गठनलाई राज्यले पाल्ने कुरा कुनै हालतमा न्यायोचित होइन । मतको आधारमा राजनीतिक दललाई राज्यले आर्थिक अनुदान दिए पनि व्यापारी, उद्योगपतिसँग चन्दा लिँदैन भन्ने कुरा होइन । राज्यले अनुदान दिँदैमा ठुला राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले निर्वाचनमा पैसा बाँड्दैनन्; भोज खुवाउँदैनन्, सामान बाँड्दैनन् भन्ने कुरा होइन ।
निर्वाचनमा धाँधली हुँदैन, पक्षपात हुँदैन; आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दैन भन्ने होइन । यसकारण, राज्यको कोष बाँड्नु भनेको सरकारले पार्टीलाई पोषण गर्नु नै हो ।
प्रजातान्त्रिक अभ्यास लामो भएकोमा गौरव गर्ने ठुला पार्टी नेकाका नेताहरूको यो कस्तो बुद्धि ! नेकाका पछि लाग्ने एमालेका नेताहरूको बुद्धि कस्तो ! के सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको देशको राजस्वमा दाइँ गर्नु हो ? के पार्टी सञ्चालन राज्यको कोषबिना सञ्चालन हुँदैन ? एकातिर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई साबिकबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन बजेट छैन भनेर ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर घटाउने अर्कोतिर दलको भवन बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने, मतको आधारमा दललाई राज्यकोष दिने कुरा कसरी न्यायोचित हुन्छ ? के सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको दलको स्वार्थ पूरा गर्ने हो ? देश र जनताको सहयोग गर्नु भनेको पालैपालो देशको राजस्वमा दल र दलका भ्रातृ सङ्गठनलाई बाँड्नु हो ? शासकहरूले गरेका यस्ता गलत निर्णयको व्यापक जनताले विरोध गर्नुपर्छ; विरोध गरेर खबरदारी गर्नुपर्छ । शासक दलहरूले देशको राजस्व बाँडफाँट गरेर देश विकास हुँदैन; जनताले राहतको अनुभूति पाउने छैनन् । अतः सरकारको कुनै पनि गलत निर्णय र कार्यको विरोध गर्नुपर्छ । राज्यकोष दलले बाँडफाँट गर्ने होइन राजस्व बढाएर देश र जनताको सेवा गर्ने हो; विकास गर्ने हो ।