आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको खोइ योजना ?

नेपाल अझै विदेशी ऋणमा अडेको छ । नेपालको बजेट विदेशी ऋणमै भरपर्छ । विदेशी ऋणमा योजना र सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाएर मुलुकको समुन्नत विकास सम्भव छैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदैन । नेपालमा रहेका स्रोत र साधनको उपयोग नगरी, उद्योग, कलकारखाना नखोली जहिल्यै विदेशीको भरमा बसेर, विदेशी काँधमा चढेर, विदेशीसामु घुँडा टेकेर नेपाल समृद्ध बन्दैन, नेपाल आत्मनिर्भर हुँदैन । विदेशी ऋण र सहयोग पारदर्शी हुँदैन । कति विदेशी सहयोग कहाँ कति खर्च भइरहेको छ थाहा हुँदैन । विदेशी सहयोगमै व्यापक अनियमितता हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ । विदेशी सहयोग र विकासलाई सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पैसा कमाउने भ¥याङ बनाउँछन् । पदको दुरूपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउँछन् र सिद्धान्त र विचार बन्धक राख्छन्, आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा गुमाउँछन् । त्यस्तै कामलाई सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो धर्म ठान्छन्, गौरव गर्छन् र देश र जनताको सेवा गरेका ठान्छन् । आर्थिक लाभको निम्ति राजनीति गर्नु र विचार बन्धक राख्नु आफ्नो नैतिकता छोड्नु हो† पार्टीको सिद्धान्त र विचारलाई भुल्नु हो । सिद्धान्त र विचारको राजनीति नगरी पैसामा भुलेर देशमा सुशासन हुनेछैन ।
प्रत्येक पटक सरकारको नेतृत्व फेरबदल हुँदा या नयाँ सरकार गठन हुँदा सरकारले जहिले पनि सुशासनको कुरा फुक्छ । विधिको शासन हुन्छ, न्याय र स्वतन्त्रता पाउँछ, सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ र भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भनी प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ । अपराधीमाथि कारबाही हुने, अनियमितता हुन नदिने उद्घोष हुन्छ । नेपाली जनताको शिर झुक्ने गरी, नेपाल र नेपालीलाई कुनै दूरगामी असर पर्ने कुनै कसैसँग झुक्ने छैन, सम्झौता गर्ने छैन भनी वाचा गरिएको हुन्छ । सरकारका यस्ता बारम्बार व्यक्त हुने वाचाहरू समय बितेसँगै भुल्दै जान्छ । न्याय र स्वतन्त्रता उडाउँछ । अपराधीहरू कारबाहीमा पर्दैनन् बरु उनीहरूलाई हौसला दिन्छन्, अपराध गर्ने फेरि मौका दिन्छन् । अपराधीहरूलाई उचित दण्ड नदिइएसम्म आदर्शाेन्मुख समाज बन्दैन । त्यहाँ विधिको शासन होइन मनपरी शासन हुन्छ । धनकै लोभमा स–साना बालकहरू बेपत्ता पारिन्छ, नेपाली चेलीबेटीहरू बेश्यालय पु¥याइन्छ, हत्या, हिंसा, भइरहन्छ, महिलाहरूको बेचबिखन भइरहन्छ । के यो नै हो – न्याय, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति ¤ विधिको शासन ¤
वर्तमान सरकारलाई सत्तारुढ दलका नेताहरू कहिले कम्युनिस्टको सरकार भनी रवाफ गर्छन् त कहिले वामपन्थी सरकार भनी डम्फु बजाउँछन् । यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सरकारले ‘कम्युनिस्ट’ र ‘वामपन्थी’ को ढोल बजाएर पुँजीवादी राजनीति या पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गरेको थियो । एक समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही समयमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने ध्येयले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुन लागेको फुके । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्न एमालेसँग एकता गर्न लागेको बताए । उनीहरूले पार्टी एकता भएपछि देशमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार हुन्छ भनेका थिए । पार्टीबिच एकता होस् या नहोस् हरेक कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाजवादी अर्थतन्त्र र समाजवादी व्यवस्थाका पक्षपाती हुन्छन् । समाजवाद स्थापना गर्न, समाजवादउन्मुख संविधान र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लागु गर्न कानुनी र गैरकानुनी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्टहरू परिवर्तनकारी हुन्छन्, परिवर्तन सङ्घर्षले मात्रै हुन्छ भन्ने ठान्छन् । तर, हाम्रा प्रमहरू देशमा साँच्चै कम्युनिस्ट शासन स्थापना नहुँदै, समाजवादी व्यवस्था लागु नहुँदै, अब कोसँग लड्नु छ र भनी सङ्घर्ष गर्न नपर्ने बताउँछन् । यसले कम्युनिस्ट भनिने सरकारको अन्तिम उद्देश्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको थाहा हुन्छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि पार्टीको नाउँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखिएको थियो । दलको पथप्रदर्शक या सैद्धान्तिक आधार माक्र्सवाद–लेनिनवाद नै मानिएको छ । माक्र्सवाद–लेनिनवादको एउटा मान्यता वर्गसङ्घर्ष हो । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाट आमूल परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कम्युनिस्टहरूको मान्यता हो । पुँजीवादी सरकारको नेतृत्व गरेर कुनै पनि दलको सरकारले वर्गसङ्घर्ष गर्दैन । वर्गसङ्घर्षबिना आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । कुनै राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री या सत्तारुढ दलका नेताहरूले घाँटी फुलाएर भाषण गर्दैमा, धर्ती थर्काउँदैमा मुलुक समृद्ध बन्दैन । समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार हुँदैन । पद र पैसाको लागि सिद्धान्त र विचारको कुनै मतलब नराखी आफ्नै नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने नेकासँग घाँटी जोड्ने नेताहरूले कसरी समाजवादी क्रान्ति गर्छन् ? समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकार छोडेर गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीका जनतामाझ सङ्गठन गर्नुपर्छ† जनतालाई सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांस्कृतिकरूपले तयार गर्नुपर्छ र कम्युनिस्ट बनाउनुपर्छ । छिनछिनमा विचार फेर्ने पूर्वमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त एकचोटि सरकारमा रहँदा ५० वर्षसम्म ‘कम्युनिस्ट’ को शासन चलाउने बताए ।
समाजवादी क्रान्ति गर्ने दलका नेताहरूमा कम्युनिस्टको चरित्र र गुण नै देखिँदैन । कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम भइरहेको देखिँदैन । सरकार बाहिर रहँदा कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार नपोख्ने दलले सरकारको नेतृत्व गरेर आमूल परिवर्तन गर्ला ? कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार बन्धक राखेको दलले के वर्गसङ्घर्ष गर्छ ? एमाले र माओवादी केन्द्रले त कम्युनिस्टको भजन गाएर जनतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने भ¥याङ बनाएका थिए । एकातिर उनीहरूले पुँजीवादी संविधानभन्दा बाहिर गएर एक इन्च पनि काम नगर्ने बताएका थिए भने अर्काेतिर समाजवादी क्रान्तिको जग तयार गर्ने कुरा जनतालाई आश्वस्त पार्थे । के यो सत्तारुढ दलका नेताहरूको द्वैधचरित्र होइन ?
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत छिर्नैपर्ने बाध्यता के हो ? के भारतीय शासक दलहरूको दर्शन गरेपछि नेपाल–भारतबिचको मित्रता आफसेआफ प्रगाढ हुन्छ ? देशघाती पुराना सन्धि तथा सम्झौताहरू खारेज गराउन नेपालका शासकहरू किन बोल्दैनन् ? नेपालको संविधान संशोधनमा दबाब दिने, संशोधन नगरिएको निहुँमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेर राजधानीलगायतका जनतालाई हाहाकार पार्न मधेसी दललाई उठाउने भारतीय शासकहरूलाई खुसी पार्न नेपालका प्रमहरू पाउमोल्न जाने ‘परम्परा’ कहिले तोड्ने ? भारतीय विस्तारवादको धुरन्धर विरोध गर्ने, भारतीय फिल्म नेपालमा प्रतिबन्ध गर्न, भारतीय गाडी छिर्न नदिन, भारतीय व्यापारी र उद्योगपतिहरूलाई व्यापार–व्यवसाय गर्न र उद्योगधन्दा खोल्न नदिने आदि माग राखी ‘जनयुद्ध’ गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि भारतीय शासकसामु घुँडा टेके, जी हजुर गरेर फर्के । भारतकै स्वार्थमा, भारतकै हितमा, भारतकै एजेन्डामा सहमति जनाएर भारतीय शासकहरूलाई खुसी पारेर नेपाल–भारतबिचको मित्रता बढ्यो भनी नाक फुलाउने नेपालका प्रमहरूको के यो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो ? माओवादी केन्द्र टिकाउन, अस्तित्व बचाउन अध्यक्ष दाहालले अस्थिर राजनीति गरेका हुन् ।
विदेशी सहयोगमा बजेट बनाएर, विदेशी सहयोगको आधारमा योजना तयार गरेर र भारतीय एकाधिकार पुँजी खेलाएर नेपालको विकास सम्भव छैन । यसले नेपालको विकासको पूर्वाधार बन्दैन । नेपाल जहिल्यै परनिर्भर भइरहन्छ । परनिर्भर देश नेपाललाई भारतले कमाइ खाने भाँडो बनाइरहन्छ । नेपाल भारतको आम्दानी गर्ने देश बनिरहेको छ । यो मौका सधैँ कायम राख्न भारतीय प्रमहरू नेपालका प्रमहरूलाई सद्भाव भ्रमण गर्न आमन्त्रण गर्छन्, नेपालका प्रमहरू मख्ख पर्छन्, भारत पस्छन् । नेपाल सरकारलाई खुसी पार्न चरालाई चारो छरेझैँ विकासको नाउँमा २–४ करोड बराबरको सामान या आर्थिक सहायता गर्छन्, त्यसलाई भ्रमण सफल भएको, विकासमा टेवा पुगेको फुक्छन् । तर, हाम्रा सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू भारतले विकासको लोभ देखाएर अनेक सहमति र सम्झौता गरेर खरबौँ खरब आम्दानी गर्ने बाटो खोलेको चाल पाउँदैनन् । अनि अरु देशले सहयोग गरिरहेकै छन् भनी आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने पूर्वाधार तयार गर्दैनन्, योजना बनाउँदैनन् । अनि कसरी नेपाल आत्मनिर्भर बन्छ ? कसरी जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुन्छ ? के सधैँ मागेर, अरु देशको भरमा बसेर मुलुकको मुहार फेर्छ ? नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको खोइ चिन्तन ¤ खोइ योजना ¤ परिवर्तनकारीले परिवर्तन गरेर देखाउनुप¥यो नि ¤ ठुलो दलको अभिमानी गर्ने दलले ठुलो होइन सानो काम पनि गर्न सकेको छैन । वृक्षरोपण गर्न सरकारले विदेशबाटै बिरुवा आयात गर्नुपर्छ । तिहारमा चाड मनाउन विदेशबाटै फलफूल र फूल किन्नुपर्छ । कृषिप्रधान देशमा विदेशबाटै चामल, गेडागुडी, दाल ल्याउनुपर्छ । जलस्रोतको धनी देशमा विदेशबाटै बिजुली ल्याउनुपर्छ । यसरी नेपाल र नेपालीको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता आयात गर्ने सरकारले विश्वलाई चकित पार्ने विकासको काम गर्छ भनेर धाक लगाउने ? सरकारले विकासको आधार वर्ष भनेर सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूको जिल्लामा अधिक बजेट लगेर, विकासको ध्वाङ फुकेर सरकारले पक्षपातपूर्ण काम गरेको छ । यसमा विपक्षी दलका नेता र सांसदहरूले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेता र सांसदहरूले विरोध गरेका छन्, आपत्ति जनाएका छन् । सत्तारुढ दलले राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नै बपौती सम्झेको छ । यो गलत हो । सरकार बहुमत जनताको हितमा अघि नबढेसम्म देशको मुहार फेरिँदैन ।