सरकारले प्यालेस्टिन र इरानमा इजरायली आक्रमणको विरोध गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, ६ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका शीषर्कको खर्च रकममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको
सार :
सरकारका मन्त्रीहरूले बजेट पेस गर्नुभन्दा अघि विचार गर्नुपर्ने केही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदछु :–
शोषण कानुनी हुने पुँजीवाद र शोषणको जरा काट्ने समाजवादमा मेल नहुनेबारे मन्त्रीहरू स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको विकास अत्यन्त असमान र अनियमित तरिकाले हुने हो । यसकारण, पुँजीवादी व्यवस्थाको उन्मूलन गरेर शोषण नहुने समाजवादी व्यवस्थातर्फ सरकार अघि बढ्नु जरूरी छ । पुँजीवादी देशमा दस दस वर्षमा आर्थिक सङ्कट हुन्छ । शोषण नहुने समाजवादमा आर्थिक सङ्कट हुनेछैन । यो समाजका पक्षधरहरू युद्धका विरोधी हुनेछन् ।
सोभियत सङ्घको स्थापनालगत्तै विद्युतीकरणमा जोड दिइएको थियो । नेपालमा ०४६ सालयताका सरकारहरूले देशको नदीनाला र जलविद्युत् भारतलाई दिए । नेपाली जनतालाई दुःख हुनुको कारण यही हो ।
उत्पादनमा व्यक्तिगत स्वामित्वले समाजमा वर्ग जन्मायो । यसैले युद्ध पनि गरायो । दुर्लभ खनिज, तेल र ग्यासको खानी भएको भूमि युक्रेन हो । प्यालेस्टिनी भूमि पनि तेलको खानी भएको भूमि हो । विश्वको २० प्रतिशत इन्धन इरान भएर परिवहन हुन्छ । यी सबै प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्न साम्राज्यवादीहरू युद्ध गराउँदै छन् । विश्वलाई युद्धमा तान्न खोजेका युक्रेन र इजरायललाई रूस, प्यालेस्टिन र इरानमा आक्रमण नगर्न नेपाल सरकारले सचेत गराउनु जरूरी छ र युद्धको विरोध गर्नुपर्दछ । नेपाली जनता युद्धविरोधी हुन् ।
चीनलगायत देशले मानव मस्तिष्कको क्षमता भएका यन्त्रहरू विकास गरे । नेपालमा कुपोषणको कारण २५ प्रतिशत नयाँ पुस्तामा पुड्कोपन छ । नेपालको विकास कहिले हुने हो ? ०४६ सालयताका नेपाल सरकारहरूलाई यो दुर्गतिको जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ ।
आजको कार्यसूचीमा रहेका मन्त्रालयहरूमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दछुः–
खोना बोङ्गा र थँवहीको सरकारी सम्पदा–पोखरी संरक्षण गर्नु जरूरी ।
चीन र भारतका बौद्ध दर्शनका अनुयायी पर्यटकहरूलाई नेपाल ल्याउन आवश्यक पर्यटन विकास कार्यक्रम बनाउनुपर्ने ।
६० वर्ष नाघेका मजदुर र किसानलाई देशको भूगोल र संस्कृति अध्ययन गराउने पर्यटन कार्यक्रम राख्नुपर्ने । नेपाल वायु सेवा निगमलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटामा पु¥याउने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
ललितपुरको खोना र बोङ्गाको सम्पदा विनाश हुने गरी निर्माण गरिएको बारा–काठमाडौँ द्रुतमार्ग योजना स्थगन गरी सो बजेट देशको सन्तुलित विकास हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहहरूको सडक निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने ।
नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने र भक्तपुर नगरको दरबार क्षेत्रमा रहेको ९९ चोक र जगन्नाथ क्षेत्रको पुरातात्विक उत्खनन्सहित संरक्षण गर्नुपर्ने ।
काठमाडौँको थँवही, बोडे र झौखेलको ऐतिहासिक कमलपोखरी निजी गराउने सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गरी सो पोखरीहरू पुनः सरकारी बनाउनुपर्ने ।
होटल, ट्रेकिङ र पथप्रदर्शक मजदुरलाई तालिम दिई आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
उडान सङ्ख्या र उडान समय बढाउन सकिएको भए नाफामा जाने
चीनबाट किनिएका पाँच ओटा जहाजलाई चार वर्षदेखि भूमिस्थ (ग्राउन्डेड) गराउने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने । नेपालका १२५ भन्दा बढी जाति र भाषा संस्कृतिलाई समानरूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने ।
पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
काठमाडौँ उपत्यकाका भौतिक सम्पदाहरू संरक्षण गर्न आवश्यक परम्परागत निर्माण सामग्री, काठ, इँटा, झिङ्गटी, बज्र, सहज र सहुलियत दरमा जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
वाग्मती नदीको पशुपति र गुहेश्वरी खण्डमा भक्तजन नुहाउन मिल्ने गरी पानी सफा र स्वच्छ बनाउनुपर्ने ।
दु्रतमार्ग र बाहिरी चक्रपथ निर्माण स्थगन गरी जिल्ला जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने
विपद्को जोखिम न्यूनीकरण संरचना निर्माणमा सहयोग गराउन नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने । सडक निर्माणको नाममा जताततै डोजर चलाएर हिमाल, पहाड, तराईको भूस्वरूप बिगार्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
नेपालको पूर्व–पश्चिम तथा जिल्ला जिल्लामा जोड्ने सडकमा सरकारले नै विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्नुपर्ने । विद्युतीय सरकारी बसलाई ट्रलीबस र साझा बसजस्तै घाटामा पु¥याएर समाप्त पार्ने अधिकारीहरूलाई मृत्युदण्डसमेतको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
देशको समथर भूभागमा स्थलमार्ग र पहाड–हिमालमा रज्जुमार्ग निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने ।
काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको योजना खारेज गरी सो बजेट काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरूमा विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगाई देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने ।
‘गाई मारी बाघ पोस्ने’ लगानी बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने
सरकारमा गएका दलहरूलाई आफ्ना उद्योगी, व्यापारी, विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत यातायात, विद्यालय, कलेजलगायत बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
काठमाडौँ उपत्यकाको मानव बस्तीबिचमा प्रदूषण फैलाउने काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका औद्योगिक क्षेत्रलाई आ.व २०७३/७४, २०७४/७५ र आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यको प्रतिवद्धतानुसार अविलम्ब उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ।
विदेशी पुँजी ल्याएर देश उपनिवेश बनाउने लगानी बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने र विदेशी लगानी ल्याउने नाममा ‘गाई मारी बाघ पोस्ने’ नीति अविलम्ब गर्न नहुने ।
निजीकरण गरिएका संस्थानहरू आगामी वर्षबाट पुनः सार्वजनिकीकरण सुरू गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्नुपर्ने । घरेलु तथा साना उद्योगलाई कुल ऋणको ५० प्रतिशत प्रवाह गरी देशलाई आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने ।
नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलो देशभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने । खानी तथा खनिजजन्य उद्योग प्रवद्र्धनको नाममा चुरे दोहन गराउनेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने ।
स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा सर्वसाधारण जनतालक्षित कम्तीमा तीन–तीन वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गराउनुपर्ने ।
सीमा तस्कर, कालोबजारिया र कृत्रिम अभाव रोक्नुपर्ने ।
नेपालमा उपलब्ध तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न विदेशबाट आयात रोकेर देशभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने ।
सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएयता नेपालका उद्योग र व्यापारको अवस्था के कति प्रगति भयो, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नारा दोहो¥याउने तर देशको व्यापारघाटा २० खर्व र सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पु¥याएका सम्बन्धित सबै अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् उत्पादनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती १, अरूण तेस्रो, तल्लो अरूण, अरूण चौथो, फुकोट कर्णाली, चिसापानी कर्णालीलगायत जलविद्युत् उत्पादन परियोजना विदेशीलाई दिइएको फिर्ता लिनुपर्ने र नेपालीको लगानीमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने ।
सरकारले १ करोडको हाराहारीमा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको हुँदा हिमाल, पहाड, तराईमा जग्गा बाँझो भई विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको हो । युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिएर खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका गिरीबन्धु र पतञ्जलीलगायतको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने । देशको सन्तुलित विकासको लागि नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र घरजग्गा खरिद गर्न पाउने कानुन बनाउनुपर्ने ।
नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुसमेत गाभेर भारतले बनाएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा अविलम्ब खारेज गराउनुपर्ने । नेपालको भूमि लिम्पियाधुरामा सीमास्तम्भ गाड्नुपर्ने ।
जिल्ला जिल्लामा नापी टोली पठाएर कमैया, कमलरी, हली, गोठालोलगायतका जमिन जोत्नेलाई मोहीयानी हक दिनुपर्ने । गुठी जग्गा जोताहालाई रैतानी गराइ कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने ।