सरकारको सफलताको मापदण्ड के हो ?!

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट हुने विरोध र समर्थनबाट सरकारको सफलता वा असफलताको ल्याकत हुन्छ । वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार दुई कारणले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट च्युत भएको हो – एक, प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त नेता नै हुने गर्छ; दुई, गठबन्धन सरकारमा पनि सबभन्दा बढी मत भएको दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ । यस अर्थमा वर्तमान गठबन्धन सरकार प्रजातान्त्रिक दृष्टिले अनैतिक सरकार हो ।
व्यावहारिकरूपले हेर्ने हो भने सरकारको कामले देशमा देखिएका अनेक समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दाको नापो हुन्छ । यस व्यावहारिक अर्थले यस सरकारले गरेर देखाउनुपर्ने काम भनेको (क) देशको एकतिहाइ जनसङ्ख्या वा युवा शक्तिलाई कसरी देशमा फिर्ता ल्याएर देशको उत्पादन वृद्धि गराई व्यापार घाटालाई मत्थर गर्ने हो;
(ख) देश विदेशी ऋणमा डुब्दै छ । देश ऋणमा डुब्नुको कारण विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कजस्ता ‘साम्राज्यवादी’ र ‘उपनिवेशवादी’ देशहरूको हितमा विकासशील देशहरूलाई अनेक सर्तहरूमा पुँजी लगाउन दिने हुँदा देश विदेशी ऋणमा डुब्दै गएको हो । यस स्थितिको दोषी पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र डा. प्रकाशशरण महत हुन् । आँखा चिम्लेर ती दुवै अर्थशास्त्रीहरूले सोचेरै ऋण लिएका हुन् भने देश नाफामा हुनुपर्नेमा उल्टो ऋणमा कसरी किन डुब्दै गयो भन्नेबारे ती पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री पनि नयाँ होइनन् । यसकारण, यिनी पनि यसको निम्ति उत्तरदायी छन् । ऋणको पासोलाई फुकाउन नसक्नु सफलता होइन असफलता हो । यसमा अर्थमन्त्रीहरूसँगै प्रधानमन्त्री र गठबन्धन सरकारहरू पनि दोषी छन् ।
ग) वर्तमान सरकारको तुलना टाइ–सुट लगाएका तर क्यान्सर रोगले ग्रस्त रोगीसँग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सत्य त के हो भने ‘महारोगीलाई जीउ प्यारो हुन्छ !’ भ्रष्टाचार देशको क्यान्सर रोगको रूपमा चुलिँदै छ ।
घ) घरका मूली सद्दे भए परिवारका सदस्यहरू अदब साथ आ–आफ्ना कर्तव्यअनुसार काम गर्थे ¤ तर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा शासक दलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवहरू (महामन्त्रीहरू) नै लोभी र पापी भएर बालुवाटार काण्ड, पशुपति काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड, भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी काण्डहरू, विदेश जाने नागरिकतालाई राहदानी दिँदा घुस वा ठगी (भिजिट भिसा काण्ड) आदि अनेकौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएको समस्या बाहिरिन्छन् । ती सबै अपराधीहरू पक्राउ परेमा मन्त्री र सांसदको सङ्ख्या आधा मात्र साबित हुने लख सांसदहरूले नै काट्दै छन् । यही कुरो प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका मेयर र निर्वाचित सदस्यहरूको नाम आएका छन् । के यसैलाई गठबन्धन सरकारको सफलता भन्न मिल्ला ?
भन्ने गरिन्छ, आपत् र दशा (घटनाका परिणामहरू) एक्लै आउँदैनन् । विदेशबाट पढेका भन्दै सरकारहरूले आ–आफ्ना मानिसहरूलाई पदहरूमा राख्दा देशका सबै क्षेत्र लथालिङ्ग भएका छन् । केही उदाहरण समाचार शीर्षकहरूले नै बताउँछन् –
१) ‘त्रिवि अनिर्णयको बन्दी, ३ सय कर्मचारी कामविहीन, ११ केन्द्रीय निकाय र सेवा आयोग बन्द’ । (नेपाल समाचारपत्र, ३ असार २०८२)
२) ‘त्रिविअन्तर्गतका १०५ निकायमा एकै पटक छि¥यो महालेखा, निर्देशकको नेतृत्वमा खटाइयो १ सय टोली’ । (नेपाली समाचारपत्र, ८ असार २०८२)
३) ‘शव दाह मेसिन खरिद प्रक्रियामा १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार’, ‘दुई कम्पनीसहित पशुपति विकास कोषका १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ।’
४) वैदेशिक रोजगारी ठगी सम्बन्धित ३६००० उजुरी अलपत्र’, ‘ठग्ने श्रृङ्खला अचाक्ली बढ्यो’, ‘ठगेको शिकार श्रमिक र विपन्न, उन्मुक्तिमा दलाल !’ (नेपाल समाचारपत्र ८ असार २०८२)
५)‘त्रिविका कर्मचारी चौरमा पदाधिकारी पुलचोकमा’, ‘लुकीलुकी बजेट निर्माण’ ।
(नेपाल समाचारपत्र, ९ असार २०८२ )
६)‘ऋण तिर्न ‘ऋणकै भर’ पुँजीगत खर्च अनुदानमा प्राप्ति र ऋण प्राप्तिमा सरकार असफल’ (राजधानी ९ असार २०८२)
देशले आर्थिक सङ्कट नभए पनि सरकारले सत्य बोल्नु आजको आवश्यकता हो । दुई ठूला शासक दललाई यसको महत्वपूर्ण कारण भने मन्त्रीहरूले आफ्नै कर्मचारीमार्फत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएका हुन् । दुर्भाग्य ! देशमा सदन छ, सदनमा हो हल्ला भइरहन्छ, धर्ना निरन्तर जारी रहन्छ तथा सांसदहरूलाई बोल्न र विरोध गर्न दिइँदैन । यसरी संविधान र संसदीय नियमावलीले दिइआएको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई समेत बोल्न नदिनु ‘तानाशाही’ प्रवृत्ति वा सरकारको र सभामुखको ‘फासीवादी’ प्रवृत्ति भन्दै व्यापक जनतामा चर्चा छ ।