नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौँ, ११ असार । पार्टीको सिद्धान्त र विचारजस्तै राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारीको पनि त्यतिकै महत्व हुन्छ । संसद््मा सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई नैतिकताको पाठ सिकाइरहेको देख्दा ‘….लाईभन्दा देख्नेलाई लाज’ भन्ने नेपाली उखान सम्झना गराउँछ । सरकारमा जाने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै पार्टीमा नैतिकता हराइसकेको छ । ती पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले अरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनु भनेको हाँसोको पात्र बन्नुबाहेक केही होइन ।
नेका र माओवादीबिच विचार, सिद्धान्त र आदर्श केही पनि मिल्दैन । त्यस्तै एमाले, राप्रपा र जसपाको पनि मिल्दैन । तर, ती पार्टीहरू अलग्ग अलग्ग गठबन्धन गरी चुनाव लडे । केही स्थान बढी जित्नकै लागि उनीहरूले पार्टीको सिद्धान्तलाई त्यागे र जनतालाई एउटा घोषणापत्र देखाएर भोट अर्कै पार्टीमा हाल्न लगाए । राजनीतिमा यो जस्तो अनैतिक काम अरू के हुनसक्छ ?
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद् एक महिनादेखि विपक्षको अवरोधका साथ चलिरहेको छ । सुरुमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री स्वयम्को संलग्नता भएको भनी संसद् अवरोध गर्नेमध्येका माओवादी सत्तापक्षसँग दुईबुँदे ‘अर्थ न बर्थको’ सम्झौता गरेर संसद् अवरोधबाट पछि हट्यो । सत्ता पक्ष र माओवादीबिच भएको सहमतीको पहिलो बुँदामा ‘सरकारले अध्ययन एवम् छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने’ उल्लेख छ भने दोस्रो बुँदामा ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको कार्यलाई अख्तियारले निष्कर्षमा पु¥याउने नै छ, उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस अघिसम्म माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति नबनाउञ्जेल कुनै पनि हालतमा संसद् नखोल्ने बताउँदै आएका थिए । माओवादीको जेठ १३ गतेको सचिवालय बैठकले समेत गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनलाई संसद् खोल्न ‘बटमलाइन’ भनी निर्णय गरेको थियो । अहिले सदन अवरोध गर्नेमा राप्रपा र रास्वपा मात्र बाँकी छन् । प्रचण्डको भनाइ र गराइलाई नैतिकताको दृष्टिले कसरी लिने ?
कहिलेकाहीँ आफ्नो बोली आफैलाई निकै भारी पर्न सक्छ । अहिले गृहमन्त्री लेखकको लागि त्यस्तै भएको छ । यसअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सहकारी ठगीको विषय संसद्मा उठेपछि वर्तमान गृहमन्त्री लेखकले छानबिन समिति गठन गर्न र नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । अहिले रास्वपाले त्यही भनाइलाई अघि सार्दै लेखकको राजीनामा माग गर्दै छ । गृहमन्त्री भने पदबाट राजीनामा दिने पक्षमा देखिँदैनन् । ‘अरूलाई पर्दा कुरा आउँछ, आफूलाई पर्दा ज्वरो आउँछ’ भने नेपाली उखान लेखकको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मिलेको छ ।
राजनीति गर्नेहरूलाई विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गरेको हुन्छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन । तर, अपराधसँग जोडिएको विषयमा संलग्नताको कुरा उठ्यो भने राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताको आफ्नै भविष्य र पार्टीलाई जोगाउन पनि नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा दिनु उचित हुन्छ । तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलेजा आचार्यले आफू कृषिमन्त्री भएकै बेला संसद्मा आफ्नो मन्त्रालयमा ‘भ्रष्टाचार छ’ भन्ने भनिएकै आधारमा उनले २४ घण्टा नबित्दै राजीनामा दिएकी थिइन् । सिंहदरबार आगलागी काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले र रङ्गशाला काण्डमा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर बिष्टले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका उदाहरण पनि हाम्रो सामु छ ।
भारतमा रेल दुर्घटनालाई लिएर तत्कालीन रेलमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले राजीनामा दिएको विषय पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चित नै छ । रेल दुर्घटनामा व्यक्तिगत रूपमा उनको कुनै गल्ती थिएन तर आफ्नो मन्त्रालयको कमी कमजोरी अवश्य थियो । मन्त्रीको हिसाबले शास्त्रीले जिम्मेवारी लिए । केही वर्षअघि भारतीय निर्वाचनमा भारतीय काङ्ग्रेस (काङ्ग्रेसआई) ले धेरै सीट जित्यो । त्यतिबेला पार्टीको नेतृत्वमा सोनिया गान्धी थिइन् । उनी प्रधानमन्त्री हुने पक्कापक्की जस्तै थियो । त्यतिबेला उनी विदेशी मूलकी नागरिक भन्ने कुरा उठ्यो । उनको विरोधमा विपक्षी पार्टीहरूले चर्को आवाज उठाए । सुष्मा स्वराजले त सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री भएमा कपाल मुन्डन गरी आत्मदाह गर्नेसम्म भनिन् । त्यसपछि गान्धी पछि हटिन् र काङ्ग्रेस आईबाट चन्द्रशेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । यो घटनालाई पनि राजनैतिक नैतिकता र सुशासनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा काण्डमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता ग¥यो । उनको सांसद पद निलम्बन भएको छ । तर पनि उनी पार्टी अध्यक्ष पदमा बसिरहेकै छन् । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौँ र रौतहट दुवै क्षेत्रबाट चुनाव हारे । उनले नैतिकताको आधारमा एमाले महासचिवबाट राजीनामा दिए । पछि उनी माओवादीको प्रस्तावमा मनोनीत भएर संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक समितिको सभापति र प्रधानमन्त्रीसमेत भए । त्यहाँ उनले नैतिकता प्रदर्शन गर्ने आवश्यकता देखेनन्् न त अहिले नै देखे ।
त्यसो त संसद्मा बारम्बार नैतिकताको पाठ सिकाइरहने रास्वपाका नेताहरूप्रति पनि जनताले प्रश्न गर्दै छन् । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत आधा दर्जन फौजदारी मुद्दाको आरोपमा जेलमा छन् । उनले अध्यक्ष पद त्याग्नुपर्ने आवश्यकता देखेनन् । यही काम अरूले गरेको भए रवि लामिछाने नैतिकताबारे के भन्थे होलान् ? जनता प्रश्न गर्दै छन् ।
नेपाली राजनीतिको शीर्ष तहमा बसेर पालैपालो शासन गर्ने देउवा, ओली र प्रचण्ड नैतिकता हराइसकेका व्यक्तित्वहरू हुन् । उनीहरूको नेतृत्वबाट नेपाली जनताले केही होला भन्ने आशा गर्नु पनि बेकार छ । तर, नेपाली जनताले त्यसको विकल्प पनि देखेका छैनन् । सिद्धान्तहीन र नैतिकता त्यागेका राजनैतिक दल र त्यसका नेतृत्वकर्ताहरूले नेपाललाई कहाँ पु¥याउनेछन् ? जनताको चिन्ता यही छ । ती पार्टीका लम्पट कार्यकर्ताहरूले कतिसम्म उनीहरूलाई साथ दिइरहने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । सिद्धान्त र नैतिकता त्याग्ने दल र नेता जतिसुकै ठुलो भए पनि त्यसको अन्त्य छिट्टै हुनेछ । त्यो भने सत्य हो ।