बजेटबारे थप छलफल आवश्यक

यो असारको महिना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको बजेटबारेको छलफलको मौसमको रूपमा चित्रण गरिँदै छ । तर, अफसोचको विषय हो –बजेट के हो र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट र त्यसको सीमा के हो भन्नेबारे शिक्षित भनिने व्यक्तिहरूलाई समेत प्रस्ट छैन ।
कसै कसैले व्यक्तिको बजेट जस्तै आम्दानीअनुसार खर्च गर्नेजस्तै त हो नि (!) भन्ने हरू पनि छन् । साना पसलका व्यक्तिहरू नाफाअनुसार घर चलाउने हो, बरु पसलको बहाल एउटा विषय मात्रै फरक हो भन्नेजस्तो अनुभव गर्छन् ।
सबै युवा विद्यार्थीलाई समेत देशको बजेटबारे जानकार दिनु अत्यन्त फलदायी हुन्छ । नत्र अहिले प्रदेशहरूको बजेट बैठकहरूमा अनेक घुर्की–धम्की र विरोध एवं समर्थनको तानातान सधैँ भइरहने छ । केही प्रतिनिधिहरूले सम्झे–हामीले बजेट भनेर पास गरेपछि हरेक आम्दानी खर्च नै बजेट त हो नि !
बजेटबारे किन यस्तो अन्योल छ – हाम्रा जनप्रतिनिधिमा ? हरेक शासक दलको नेतृत्वले नवआगन्तुक कार्यकर्ताहरूलाई बजेट, पार्टी कार्यक्रम र चुनाव घोषणापत्रबारे कहिले पनि कक्षा सञ्चालन नगरेको विषय छर्लङ्ग हुँदै छ ।
कसैले भने– ‘बजेट भाषणको गाता रातो वा निलो भएपछि त्यो बजेट भाषण भइहाल्यो नि ¤’ ‘रेड बुक’ भनेको त ४०–५० वर्ष अगाडि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङको भाषण, लेख र निर्देशनका उद्धरणहरूलाई लिइन्थ्यो । कसै कसैले बिहान उठ्नासाथ पढ्ने भक्तजनहरूको ‘दुर्गा कवच’ लाई भनियो । तर, बजेटका जानकारहरूलाई थाहा छ – बजेटको भाषणको पुस्तिकाका गातालाई बजेट भनिँदैन बरु वर्ष दिनको खर्च कुन विषयलाई प्राथमिकता दिइयो भन्नेबारे महत्व राख्छ । तर, दुर्भाग्य हो – हामी नेपाली जनताको केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूका बजेटमा प्राथमिकता दिइएको देखिन्न ।
बजेटका विषयहरूमा सबभन्दा बढी अङ्क केमा छ त्यसैलाई ‘प्राथमिकता’ दिएको भनेपछि थाहा भइहाल्यो नि ! बुझ्नेले भने – हाम्रो देशको विषयमा एक शब्द नबोल्ने ‘योजना आयोग’ को के काम हो ? प्रम, मन्त्रीहरूको र संसदीय समितिका अध्यक्षहरूको गाउँघरमा बढी खर्चको बन्दोबस्त गरिएको छ – यसपालिको बजेटमा ! अर्का सांसदले कुरा काटिहाले – ‘आफ्नो गाउँ र जिल्लामा मात्रै करोडौँ करोडको योजना बनाउनेहरू त निश्चय पनि गाउँपालिका र पहिले जिल्ला विकास समितिका जनप्रतिनिधि हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त विकासको राष्ट्रिय चिन्तन र दृष्टिकोण भएकाहरू हुने गर्छन् । तर, यहाँ योजना आयोगमा काम गर्ने पिउन (सहयोगी), स–साना कर्मचारीहरूले कसैले एक चिर्कटोमा लेखेर दिएको ठाउँको सडक र पुलको मात्र होइन ५०–६० फीटको सडक बाटोको कालोपत्र गर्नुपर्ने विवरणसमेत हुने गरेको पाइन्छ ।
कुनै कुनै देशमा राज्य प्रमुखको नयाँ वर्षको शुभकामनामा नै जनतालाई आफ्नो देशको कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य आदिबारेको बितेका वर्षहरूसित यसपालिको बजेटको तुलनात्मक समीक्षा गरिएको हुन्छ । त्यस शुभकामनामा बितेको सालमा खाद्यान्न उत्पादन कति टन उत्पादन थियो र आउने वर्ष कति टन वृद्धि, इस्पातको उत्पादन र अन्य सामानहरूको उत्पादनको प्रतिशत वृद्धिको योजना र अनुमान गरिएको हुन्थ्यो । नेपालको बजेटमा यस्तो तुलनात्मक अध्ययन र समीक्षा गरिएको बजेट वाचन गरेको धेरैलाई थाहा छैन ।
निजी बजेट र सार्वजनिक बजेटको भिन्नता बुझाउन माध्यमिक विद्यालयकै पाठ्यक्रममा राख्न पाए हाम्रो नयाँ पुस्ताले कम उमेरमै देशको आर्थिक अवस्था र आगामी वर्षको विकासबारे जानकारी राख्न पाउनेछन् ।
साँच्चै भन्नूँ भने हाम्रा साधारण युवाहरूलाई समेत जसरी सबै टल्केका वस्तु सुन हुँदैनन् भनेजस्तै सबै बजेट बजेट हुँदैनन् । किन बजेट बनाउने ठाउँमा विदेशी पुँजीका एजेन्टहरूको पहुँच हुने गर्छन् ? विदेशी एजेन्टको पहुँचबिना नेपालकै बलबुत्तामा बजेट बनेको भए कस्तो जाती होला !?