भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन जारी राख्नु आवश्यक

यतिखेर भ्रष्टाचार र अनियमितताको खबर मात्र होइन विगतको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको स्मरण पनि भइरहेको छ । कृषकलाई रासायनिक मल, बीउबिजन, कृषिका सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खोलिएको नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्थाले मल नल्याइकन अर्कै व्यापार गरेको सन्दर्भ र संस्थाको निर्वाचन स्थगित भन्दै साधारणसभा सम्पन्न भयो भनेर हस्ताक्षर गराई जाली काम गरेको विरोधमा २०२५ साउन २ र २०२६ असार १९ को स्मरण गरिरहेको हो । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको हुँदा अहिले पनि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको स्मरण गर्नु र भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन सञ्चालन गर्नु समय सान्दर्भिक हुन्छ ।
हरेक दिनझैँ पत्रपत्रिकामा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी र अनियमितताको खबर छापिरहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारी, सांसद र मन्त्रीसमेत मुछिएको खबर छापामा आइरहेको छ । मालपोत, नापी, भौतिक पूर्वाधार, सडक विभागदेखि मन्त्रालयसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देखिन्छ । त्यस्तै घुस काण्डमा परेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । हरेक दिनझैँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको खबरले देशमा कहाँ, कसले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भन्ने लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । देश ऋणमा मात्र होइन भ्रष्टाचारमा पनि डुबिसकेको छ; भ्रष्टाचारको जरा गहिरोसम्म पुगेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
यही कारण नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा परेको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राखेको हो । भ्रष्टाचारको प्रकरणमा उच्चपदस्थ कर्मचारीमात्र होइन सांसद र मन्त्रीहरूसमेत फसेको हुँदा अर्को वर्ष पनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने कालोसूचीमा पर्ने अड्कल गर्न सकिन्छ । नेपालको छविलाई धूमिल बनाउने एउटा मूल कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हो । पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाइएको कारण कति नेता, उद्योगपति र व्यवसायीहरूले विदेशमा सम्पत्ति थन्काएका छन् । नेमकिपाले विदेशमा पैसा राख्न नपाउने, सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने माग राखी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । नेमकिपाले उक्त आवाज संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि उठाएको थियो । तर नेमकिपाको मागप्रति सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान गएन ।
अपराधबाट आर्जित धन विदेशमा राख्ने गरेकै कारण विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यस्तो कुरा संविधान संशोधनमा ल्याउनुपर्ने हो । तर, सरकार यसबारे संवेदनशील देखिँदैन । सरकार गम्भीर नभएकै कारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ०८२ वैशाख २४ गते संसदीय समितिमा सरकारको आलोचना गरेका थिए । अख्तियारले विदेशमा कसले कति सम्पत्ति राखेको छ, सोको खाजीनीति गरी प्रकाशमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालका नेता, व्यापारी र व्यवसायीहरूको विदेशी बैङ्कमा सम्पत्ति रहेको बेलाबखत छापामा नआएको होइन । यसको खोजीनीति गरी प्रकाशमा ल्याउन सकिए नेपाली जनता अवगत हुनेछन् । अझ विदेशमा रहेको पैसाको आम्दानीको स्रोत के हो सोको छानबिन गरी अवैध ठहरिए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारको जालो अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ ।
आयात–निर्यात, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, गैरसरकारी, घरजग्गा कारोबार, सुनचाँदी व्यवसाय, लेखापढी/कानुन व्यवसायी जस्ता क्षेत्रको कारोबारमा पारदर्शिता छैन । पारदर्शितामा सरकारको ध्यान गएको छैन । विदेशमा लुकाइएको कालो धनको खोजीनीतिमा नेपालमा कानुनी अड्चन भएको पनि बुझिएको छ । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकारको ध्यान नपुगेको हुँदा भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट गाउँगाउँमा पुगेको हो । त्यही कारण ट्रान्सपरेन्सीले विगत लामो समयदेखि नेपाललाई ‘अति भ्रष्टाचार हुने देश’ को संज्ञा दिँदै आएको हो । ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाकाङ्कमा १८० मुलुकमध्ये १०७ औँ स्थानमा परेको हो । यो हिसाबले देश भ्रष्टाचारमुक्त हुने या भ्रष्टाचार कम हुने लक्षण छैन । नेपालमा अपराध गरेर ठुलो धनराशी कुम्ल्याएर अमेरिकालगायत अन्य देशमा पुगेका व्यक्ति कति छन् कति ¤ उनीहरूको सम्पत्तिको लेखाजोखा कहिले हुने हो र अवैध सम्पत्ति कहिले राष्ट्रियकरण हुने हो ? सरकारको घैटोमा समयमै घाम लागोस् ।