भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २० अर्बभन्दा बढी !

सांसद सुवालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग प्रश्न
नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा मन्त्री आफैँ वैशाखको सुरुमा जाममा पर्दा प्रहरी स्कर्टिङमा १४ किलोमिटरको सडक ४ घण्टा लगाएर पार गर्नुपरेको सत्य हो कि होइन ? यो सडक खण्डमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारण जनताले ६ वर्षदेखि सवारी जाम, धुवाँ, धुलोको कारण शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नुपरेको मन्त्रीलाई जानकारी छ कि छैन ? वर्षाको कारण दाउन्ने सडक खण्डमा हुने लामो जाम र दुर्घटना रोक्न सरकारले तत्काललाई के कस्तो उपाय गर्दै छ ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालको जवाफ
एडीबीको ऋण सहयोगमा नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड ११३ किमि स्तरोन्नतिको लागि पूर्व र पश्चिम दुई खण्डमा विभाजन गरेर चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कोअपरेसन लि. पेइचिङले निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । यसमा ६४ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । कमजोर भूबनोट रहेको दाउन्नेको १४ किमि सडक खण्डमा साना ठुला गरी ११२ वटा कलभर्ट निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
एडीबीको सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्टबमोजिम सो खण्डमा निर्माणको कार्य भइरहेको हो । धुलो नियन्त्रणको लागि निर्माण व्यवसायीद्वारा समय–समयमा पानी हाल्ने काम भइरहेको छ । सो क्षेत्रको माटो चिम्ट्याइलो भएकोले पानी छिट्टै सुकेर धुलो आउने भएको हो ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न
नेपालीलाई आ–आफ्नो जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था गरिएको भए आवतजावत धेरै कम हुने, सार्वजनिक र निजी यातायात खरिदमा नेपालीको खर्बौँ रूपैयाँ विदेश नजाने, चौडा सडक निर्माणको लागि खर्बौँ खर्च नहुने, तत्तत् जिल्लामा कृषि उत्पादनसमेत बढ्ने र दाल, चामल, तरकारीसमेत भारतबाट किन्न नपर्ने होइन र ?
मन्त्री दाहालको जवाफ
त्रिदेशीय सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षेत्रहरू र काठमाडौँसँग जोड्ने सडकहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने काम भइरहेको छ ।
सांसद सुवालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग अर्को प्रश्न
नेपालमा दर्ता भएका निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) हरू के कति छन् ? तीमध्ये कति कम्पनी नियमित निर्माण कार्यमा संलग्न छन् ? देशभरिका निर्माण कम्पनीहरूलाई सरकारले दिएको कुल पेस्की रकम के कति छ ? कति निर्माण कम्पनीले सम्झौता अवधिमा कार्य सम्पन्न गरेका छन् ? कति निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ? कालोसूचीमा परेका (क), (ख), (ग), (घ), वर्गका निर्माण कम्पनी के कति छन् ? सरकारले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम के कति छ ? निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी भएको रकममध्ये के कति बेरुजु छन् ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालको जवाफ
यो मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् छ । निर्माण व्यवसाय महासङ्घबाट प्राप्त विवरणअनुसार (क) वर्गका ३४८, (ख) वर्गका २७१ र (ग) वर्गका १०३१ वटा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् भने (घ) वर्गको २२५५१ वटा स्थानीय निकायमा दर्ता भएका छन् । अन्य मन्त्रालयमा पनि दर्ता हुने भएकोले एकमुष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकिने स्थिति छैन ।
सडक विभागको २०८१ असोज महिनासम्म करिब २ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ ठेक्का दाखिल हुन आउँछ । अहिले केही बढेको छ ।
यो वर्ष पुरानोबाहेक निर्माण सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी करिब ५६ करोड रहेको छ । सडक विभाग र मातहत कार्यालयको आव ८०/८१ सम्मको पेस्की बेरुजु १३ अर्ब २० करोड ७४ लाख ६५ हजार छ भने कुल असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २० अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ६० हजार छ । नियमित गनुपर्ने बेरुजु १७ अर्ब ७४ करोड ७ लाख ८४ हजार छ ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न
सरकारको निर्माण कम्पनी र हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई प्रभावकारी बनाई निर्माण कार्य जिम्मा दिने सरकारको योजना छ कि छैन ? स्थानीय जनतालाई सहभागी गराइ विकास निर्माणको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गरे दिगो र जनताको माया पनि प्राप्त हुने होइन र ? जनताको उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माण गराइएको भए असुलउपर गर्नुपर्ने २० अर्बभन्दा बढी रकम नपुग्ने होइन र ? यो रकम कहिलेसम्म असुल गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ?
मन्त्री दाहालको जवाफ
२७४ हेभि इक्विपमेन्टलाई देशका ३३ भन्दा बढी ठाउँमा डिभिजन कार्यालयमातहत बाधा अवरोध हटाउन राखेका छौँ । जनताको उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने मन्त्रालयको कार्यक्रम छैन । प्राविधिक कुरा सल्टाएर बेरुजु फछ्र्यौट गरिने छ । (मन्त्री दाहालले सरकारी निर्माण कम्पनी नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड र नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र तथा २० अर्ब असुल गर्नुपर्ने मन्त्रालयको रकमबारे स्पष्टीकरण दिनुभएन ।)
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार ३० गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्री दाहालको जवाफको सार : सं)