“न्यायपालिका भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त नभएसम्म न्यायको कल्पना गर्न सकिँदैन”

ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा हालै फौजदारी कानुन र न्यायसम्बन्धी एउटा पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भयो । त्यस पुस्तकका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानाङ्ग हुनुहुन्छ । त्यतिबेला पनि फौजदारी कानुन र न्यायको विषयमा विज्ञहरूबाट धेरै कुराहरू सुन्यौँ । हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई फौजदारी र देवानी सबै खालका कानुनका बारेमा व्यापक जानकारी दिने उद्देश्यले समय–समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै छौँ । यो राष्ट्रिय सम्मेलन पनि त्यसैको एक सिलसिला हो । यो सम्मेलनले फौजदारी कानुनको विषयमा व्यापक छलफल गरी देशको नीति निर्माणमा योगदान गर्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ ।
देशमा धेरै अपराधहरू भइरहेका छन् । ती अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले थुप्रै कानुन निर्माण गरेको छ । कानुन हुँदैमा अपराध स्वतः नियन्त्रण हुने होइन । त्यसको लागि सचेतना आवश्यक छ । अहिले अपराधहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । परिवर्तित समय र मानिसको आवश्यकताअनुसार संसद्ले नयाँ नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन निर्माण भइसकेपछि मानिसहरू त्यसलाई पालना गर्न बाध्य हुन्छन् । हाम्रो वंश परम्पराअनुसार पनि थुप्रै कानुनहरू बनेका छन् । कतिपय विषयहरूमा कानुन जाति धर्मअनुसार फरक–फरक रूपमा लागु भएका हुन्छन् । समाजमा भइरहेका विभिन्न खाले अपराधहरूका बारेमा अनुसन्धानको आवश्यकता छ । फौजदारी र देवानी मुद्दाका विषयमा अनुसन्धान गरी देशको लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने कलेजको लक्ष्य हो ।
ख्वप कलेज अफ लको तर्फबाट राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको यो पहिलोपटक हो । यो कलेज स्थापना भएको भर्खर तीन वर्षमात्र भयो । दोस्रो कार्यकालको लागि २०७९ सालमा हामी निर्वाचित हुँदा ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि निरन्तर जोड दिने र आवश्यकताअनुसार कलेजहरू स्थापना गर्दै जाने शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता थियो । त्यही आधारमा ख्वप कलेज अफ लको स्थापना २०७९ सालमा भएको हो । ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा ‘फौजदारी कानुन र न्याय’ शीर्षकमा यो राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो ।
न्याय शब्द कर्णप्रिय छ । तर, यो व्यापार–व्यवसायजस्तो भने होइन । व्यवहारमा न्याय देखाउनु त्यति सहज पनि छैन । न्याय दिन न्यायमूर्तिहरूले दुवै पक्षको बहस सुनेर दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन सक्नुपर्छ । फैसला पछि हार्ने पक्षको प्रतिक्रिया कहिले पनि सकारात्मक हुँदैन । न्यायपालिका भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त नभएसम्म न्यायको कल्पना गर्न सकिँदैन । अहिले हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हाकाहाकी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिकरूपमा न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गर्छन् र भन्छन्, “न्यायाधीश घुस खान्छन्, हामी वकिलहरू घुस खुवाउँछौँ ।” यस्तो अवस्था रहेसम्म न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्दैन । न्यायको आशा गर्न सकिँदैन ।
जनताको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेका न्यायालयमा काम गर्ने न्यायाधीशहरूको मात्र होइन वकिलहरूको व्यवहार र आचरण पनि राम्रो हुनु जरुरी छ । यसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढाउन मद्दत गर्दछ । भनिन्छ नि, न्याय क्षेत्र सप्रियो भने सबै सप्रिन्छ, न्याय क्षेत्र बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ ।
सरकारको चाहनाबमोजिम फैसला नआएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले महाअभियोगको सामना गर्नुपरेको घटना ताजै छ । जनस्तरबाट चर्काे विरोध र महाअभियोग पारित नहुने देखिएपछि सरकारले फिर्ता लियो । संविधानमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिका भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुनसकेको छैन । न्यायाधीशहरूले सरकारको दण्डाको आधारमा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सही न्याय पाउन सम्भव छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र छन् । एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्ने छैनन्, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका अङ्गहरू चलेका छन् भनिए पनि व्यवहारमा फरक देखिरहेका छौँ ।
नेपालमा नयाँ संविधान आएको १० वर्ष र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भयो । अझै पनि सङ्घ र प्रदेशले संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन निर्माण गरेका छैनन् । यसले स्थानीय तहहरूले काम गर्न असहज अनुभव गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा धेरै विषयमा प्रदेश कानुनबमोजिम भन्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेशले अहिलेसम्म कानुन बनाई नदिएको कारण देशभरका ७५३ वटा पालिकाहरूको काममा प्रभाव परिरहेको छ । हाम्रा कानुनका विद्यार्थीहरूले यस्ता विषयहरूमा पनि बुझ््नुपर्छ ।
एकपटक बनेको कानुन सधैँका लागि काम लाग्ने होइन । समय र मानिसको आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन वा परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने कानुनको अर्थ हुँदैन । त्यसलाई जनताले च्यातेर वा जलाएर भए पनि आवश्यकताअनुसार नयाँ–नयाँ कानुनहरूको निर्माण गरेर छाड्छन्  । तर, आश्चर्यको विषय के हो भने कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएका सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरू कानुन निर्माणमा उदासीन छन् । विधेयकबारे छलफलमा न्यून सांसदहरू मात्र उपस्थिति देखिनुले त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ । सांसदहरूको मुख्य काम भनेकै नयाँ–नयाँ कानुन निर्माण गर्नु हो । तर, कानुन विषयमा संसद्मा छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको सङ्ख्या एकदम न्यून देखिन्छन् । यो राम्रो होइन ।
कानुनका विद्यार्थीहरू अहिलेदेखि नै विभिन्न कानुनहरूबारे राम्रो जानकारी राखून् भन्ने उद्देश्यले यो राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेका हौँ । यहाँ प्रस्तुत हुने विभिन्न किसिमका कार्यहरूबारे व्यापक छलफल गरी नेपालको फौजदारी कानुन र न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणमा यस सम्मेलनले ठुलो योगदान गर्ने आशा गर्दछौँ । अहिले न्यायलाई पनि किनबेचको वस्तुजस्तै बनाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसबाट न्यायपालिका अलग हुनु आवश्यक छ ।
हरेक व्यक्तिले न्याय पाएको अनुभूत गर्न सकोस् । तर, अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तीन प्रतिशतको अप्रजातान्त्रिक प्रावधानको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त नगरेको पार्टीलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई एउटै चुनाव चिह्न पनि नदिने, प्रदेश र स्थानीयमा पनि स्वतन्त्र चुनाव चिह्न दिने भन्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको थियो । धेरैको विरोधपछि एकपटकको लागि भनेर सबैलाई पार्टीको चुनाव चिह्न दियो । शासक पार्टीहरूले हाकाहाकी चुनाव चिह्न पनि खोस्ने अप्रजातान्त्रिक काम गर्यो । यो एक प्रकारको तानाशाही प्रवृत्ति हो । शासक पार्टीहरूले मनपरी गरिरहेका छन् । २०७४ सालमा दर्ता गरेको रिट २०८१ सालमा मात्रै फैसला ग¥यो । सांसदहरूको अवधि ५ वर्षको थियो । त्यसको औचित्य नै २०७९ सालमा समाप्त भइसकेको थियो । यस्ता कार्यहरूले अदालतप्रतिको मानसम्मान र जनआस्था बढ्न सक्दैन ।
हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता शासक दलहरूमा छ । त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु सबै युवा विद्यार्थीहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।
न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान र मर्यादाको मापदण्ड भनेकै जनआस्था हो । अदालतमा न्याय माग्न आउने हरेक नागरिकले न्याय पाएको अनुभव गरेमा अदालतप्रति थप विश्वास बढ्नेछ ।
जसको जिम्मेवारी जे छ, उसले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको खण्डमा विश्वास बढ्ने हो । आफ्नो सम्मान अरुले होइन आफैले बढाउने हो ।
यो कलेजका विद्यार्थीहरूले फौजदारी कानुन र न्याय सम्पादनबारे राम्रो अध्ययन गर्ने आशा गर्छौँ । विभिन्न व्यक्तित्वहरूको गहन विचारहरू सुनेर ज्ञान हासिल गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ ।
(भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा २०८२ साउन ३१ गते सम्पन्न ‘फौजदारी कानुन र न्याय’ विषयक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सार)