लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो

भारत र चीनसँग जोडिएको त्रिदेशीय सीमाबिन्दुलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने भारत र चीनको सहमतिपछि नेपालले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ‘नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको’ दोहो¥याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने लिपुलेक क्षेत्रको भूभाग नेपालमा पर्ने दाबी ‘पुष्टि नभएको’ र ‘ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण नभएको’ लजास्पद वक्तव्य दिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रियाको खण्डन गर्न नेपालसँग पर्याप्त आधार रहेका छन् । सीमाविज्ञ तथा अध्येताहरूले सुगौली सन्धि, ब्रिटिश उपनिवेशकालीन नक्सा र पुराना चिठीपत्रसहितका तथ्यका आधारमा यो क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको प्रमाण दिँदै आएका हुन् ।
भारतमा औपनिवेशिक शासन चलाइरहेको तात्कालिक इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबिच सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध अन्त्यका लागि १८१५ को डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धि गरिएको थियो । उक्त सन्धि १८१६ को मार्च ४ मा पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो । नेपालको तर्फबाट तत्कालीन राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनी सरकारको तर्फबाट लेफ्टेनन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्शले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । “नेपालका राजा, उनका हकवाला वा उत्तराधिकारी काली नदीको पश्चिमका कुनै पनि भूभागमा दाबी गर्ने छैनन्, सम्बन्धित देश तथा बासिन्दाहरूसँग यस विषयमा कुनै चासो राख्ने छैनन्” सन्धिमा भनिएको छ । यही सन्धिका आधारमा १८१६ को डिसेम्बर ११ मा नेपालका तत्कालीन राजाले ब्रिटिश कम्पनी सरकारसँगको सीमासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकार गरेका थिए ।
नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध समाप्तिपछि तर सुगौली सन्धि हुनुअघि नै तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी महाकाली नदीलाई नेपालसँगको सीमा मान्न तयार रहेको एउटा पुरानो दस्ताबेजले देखाएको छ । सन् १८१५ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए । कुमाउ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गौर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ ।
सन् १९४७ मा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतले स्वीकार गरेको उक्त सन्धि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका क्षेत्र नेपालको रहेको सबैभन्दा बलियो आधार रहेको छ । भारतले सुगौली सन्धि मान्छु भनेकोले यो नै हाम्रो सबैभन्दा बलियो आधार हो । त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशित गरेका नक्सा पनि छ । नेपाल एकीकरणपूर्वको व्यास उपत्यका नेपाल एकीकरणपूर्व जुम्लाका रजौटाले शासन गरेको ठाउँ हो । त्यो उपत्यका भनेको नाभी, कुटी र गुन्जी क्षेत्र हो ।
भारतले कालापानी क्षेत्रबाट सुरु हुने सानो नदीलाई सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदी भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, नेपालले लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिमबाट बहने ठुलो र लामो कुटियाङ्दी नदीलाई काली नदी भनेको छ । सुगौली सन्धिले भनेको काली नदी छुट्याउन नदीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता पालना गर्दा सहजै निकास निस्किन्छ । हाइड्रोलजिकल स्टडी, हाइड्रोग्राफी, पानीको मात्रा, मुख्य नदी कुन हुन्छ यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रमाणित गरेका आधार नेपालसँग छ । वास्तवमा भारतले कालापानी क्षेत्र कब्जा गरिराख्ने मनसायले सानो खोल्सालाई काली नदी नामकरण गरेर त्यही दुई देशबिचको सिमाना दाबी गरिरहेको छ ।
तत्कालीन ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले सन् १८१७, १८२१, १८२७ र १८५६ मा जारी गरेका नक्साहरू सग्लो प्रमाणका रूपमा रहेका छन् । यी नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी भनेर स्पष्टरूपमा लेखिएको छ । त्यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ गुन्जी, कुटी, नाभी, जोलिङकाङ अनि पूर्वतर्फ कालापानी र त्योभन्दा पनि पूर्वतर्फ लिपुलेक भन्ज्याङ नेपालतर्फ परेको छ । ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्सामा स्पष्ट गरी लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालमै देखाइएको छ ।
गुन्जी, नाभी र कुती गाउँमा विसं २०१८ सालमा आफूले जनगणना गराएको पत्रकार भैरव रिसालले आफू जीवित रहँदा बताउँदै आएका थिए । तर, त्यसलाई समर्थन गर्ने अन्य प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारले नै आनाकानी गरिरहेको जगजाहेर छ । नेपाल र भारतबिच विवादित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले तिरो तिरेका कागजपत्रसहित विभिन्न प्रमाणहरू रहेका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि आफ्नो पुस्तक ‘सीमा नक्सा सङ्ग्रह’ मा ऋषिराज लुम्सालीको खोजलाई उद्धृत गर्दै उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले नेपालको डडेलधुरामा तिरो तिरेको दाबी गरेका छन् । कैयौँ प्रमाणले नेपालकै भूभाग रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै १९६२ मा चीन–भारत युद्धको क्रममा चीनतिरबाट भागेर आउँदा भारतीय सेनाले आधार बनाएको अनुकूल भूभाग रहेको कालापानी क्षेत्र नछोड्ने बलमिचाइ भारतले गरिरहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेर पनि उक्त भूभाग फिर्ता लिनुपर्छ ।