मोदी सरकारको झूटको कुनै सीमा छैन

गत २० जुलाईका दिन केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकारको तर्फबाट राज्यसभामा भनिएको थियो कि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको क्रममा अक्सिजनको अप्रत्याशित अभाव हुँदाहुँदै पनि भारतका कुनै पनि राज्य या केन्द्रशासित प्रदेशमा यसको अभावले कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन । केन्द्र सरकारसित ८ महिना अघिदेखि कृषिसम्बन्धी कानुन फिर्ता लिनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गरिरहेका किसानमध्ये कसैले पनि ज्यान गुमाएको जानकारी पनि रहेनछ । वाह भारतको सरकार ¤
लखनउको तौरतरिकाको प्रचारप्रसार गर्ने आफ्नो समयका लोकप्रिय कवि कृष्णविहारी नुर (१९२६–२००३) को एक बहुचर्चित कवितांश छ– “सत्य घटे वा बढेमा सत्य रहँदैन तर झूटको कुनै सीमा छैन ।” गत २० जुलाईको दिन राज्यसभामा भएको छलफलमा कोरोनाको दोस्रो लहरको क्रममा अक्सिजनको अभावले कसैको पनि मृत्यु नभएको दाबी गरेर मोदी सरकारले ‘झूटको कुनै सीमा छैन’ भन्ने कवितांशलाई साबित गरिदिएको छ ।
सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री प्रवीण पवारले एक प्रश्नको लिखित जवाफ पेस गर्दै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको क्रममा अक्सिजनको अप्रत्याशित अभाव हुँदाहुँदै भारतका कुनै पनि राज्य या केन्द्रशासित प्रदेशमा यसको अभावले कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको जानकारी सरकारलाई प्राप्त नभएको दाबी गरेका थिए । सरकारको यो जवाफपछि मोदी सरकारको ‘उत्तर – सत्य युग’ मा पुग्ने कथनको वास्तविकता छर्लङ्ग भएको छ, अब त्यसमा थोरै पनि सन्देह रहेको भए त्यो समाप्त भएको छ ।
यो त भारतवासीको दुर्भाग्य हो कि यस ‘उत्तर – सत्य युग’ मा पनि उनीहरू सरकारको यस कथनलाई राजनीतिकरूपमा सही मान्न सकिरहेका छैनन् । जनताको यस दुर्भाग्यको पछाडि उनीहरू सरकारसित एउटा होइन, कैयौँ जिब्रो रहेको तथ्यबारे बेखबर बनिरहे । त्यसैले त सरकारको कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमर आन्दोलनकारी किसानहरूलाई कृषि कानुनहरूमाथि खुला मनले वार्ताको निम्ति आमन्त्रण गर्छन् भने सरकारको अर्को जिब्रो विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी तथा खेल, सूचना र प्रशारणमन्त्री अनुराग ठाकुर किसानहरूलाई गुन्डा र मवाली भनी बदख्वाइँ गर्न लागिपर्छन् । जब आफ्नो कुराले आलोचना र विरोधको सामना गर्नुपर्ने भयो भन्ने लागेपछि मन्त्री मीनाक्षी लेखी तेस्रो जिब्रो प्रयोग गरेर आफ्नो अभिव्यक्तिमाथि आफै खेद प्रकट पनि गर्छिन् ।
पेगासस जासुसी मामिलामा सरकारको एक जिब्रोका रूपमा गृहमन्त्री अमित शाह त्यसको विकास क्रम बुझाउने कोसिस गर्छन् भने अर्को जिब्रो अनुराग ठाकुर सोझो बनेर सोध्छन् कि गृहमन्त्रीले यस्तो कहिले भनेका थिए ? यस्तोमा कतिपय देशवासीले भन्न थालेका छन् कि आगामी दिनमा केन्द्र सरकारले “भारतमा कोरोनाको कुनै दोस्रो लहर आएकै थिएन, दोस्रो लहर त पहिलो लहरलाई तुरन्तै हराइदिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गर्जनले नै डराएर पछाडि फर्केर भागेको थियो” भन्न थालेमा पनि कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
यसै विषयमा केही विश्लेषकहरूले लेखेका छन्, “कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले जब जनतामाथि कहर बर्साइरहेको थियो, एकपछि अर्को गर्दै सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइरहेका थिए, सरकार यो समुच्च परिदृश्यमा पूरै अनुपस्थित थियो । सरकारको यसै अनुपस्थितिलाई सरकारका समर्थकहरू सरकारलाई आलोचनाबाट बचाउनको लागि प्रणाली नै असफल भएको थियो भन्न थालेका छन् ।” यही प्रणालीको असफलताकै कारण वास्तवमै सरकारसित अक्सिजनको अभावका कारण सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएको कुनै जानकारी नभएको हुनसक्छ । जनतामाथि शासन गर्न र कर असुली गर्न बलियो रूपमा उपस्थित रहेको प्रणाली जनता सङ्कटमा पर्दामात्र असफल र अनुपस्थित हुने यो कस्तो स्थिति हो, के यसको लागि मोदी सरकार र भाजपाले कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?
अघि पनि भनिसकेँ सरकारको एक मन्त्रीलाई अर्को मन्त्रीको बयानबारे कुनै जानकारी रहँदैन । यसलाई शरीरको दायाँ हातलाई बायाँ हातले के गरिरहेको छ भनी थाहा नहुनुको रूपमा लिन सकिन्छ । शरीरको यस्तो स्थिति भयो भने दिमाग सही छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ । के सरकारको बारेमा पनि यस्तै निष्कर्ष बनाउन
सकिएला ? कसले पो पत्याउँछ कि राजधानी दिल्लीका सीमाहरूमा पछिल्लो कैयौँ महिनादेखि आन्दोलित किसानमध्ये अहिलेसम्म कतिजनाले ज्यान गुमाइसके सरकारलाई जानकारी छैन भनेर ? मोदी सरकारले अहिले यही जानकारी छैन भन्ने बयानलाई नै आफूविरुद्धको आलोचनाको तीरबाट बच्ने ढाल बनाउन कोसिस गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहर अगाडि बिनासोचीसम्झी र कुनै तयारीविना नै पूर्ण लकडाउन लगाइदिएको थियो । त्यस क्रममा भारतको विभाजनपछिकै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या विस्थापन भएको थियो । त्यसमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या प्रवासी मजदुरहरूको थियो । तिनीहरूमध्ये हजारौँले भोकभोकै पैदल यात्रा गरेर ज्यान गुमाउन बाध्य भए भने सयौँले हतारको यात्राका क्रममा रेल र सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाए । यही जानकारी छैन भन्ने वाक्यकै आधारमा असामयिक निधन भएका मजदुरका परिवारजनलाई राहतका रूपमा एक कौडी पनि दिन सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
यस आधारमा यी पङ्क्ति लेखिरहँदासम्म भारत सरकारले देशमा कोरोनाका कारण भएको ४ लाख २२ हजारभन्दा बढीको मृत्युलाई अस्वीकार नगरेकोलाई ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । सरकारका केही मानिस र शासक पार्टीका नेताहरूले कोरोनाबाट भएका मृत्युको अध्ययन र रिपोर्टहरूलाई ‘देशको छवि बिगार्ने देशी – विदेशी षड्यन्त्र’ सित जोड्न थालेका छन् । अध्ययन र अनुसन्धानहरूले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको वास्तविक सङ्ख्या आजको तथ्याङ्कको भन्दा दस गुणा बढी हुनसक्ने प्रमाणित गरिरहेका छन् ।
‘हर हर मोदी – घर घर मोदी’ जप गर्ने सञ्चारमाध्यम र अखबारहरूले अहिले अचानक कोरोनाबाट भएका मृत्युहरूको सम्बन्धमा गैरअनुकूलित सत्य बताउन र सरकारी मनसायविपरीत जान थालेपछि सरकारलाई ‘षड्यन्त्र’ को सन्देह हुनु आश्चर्य पनि भएन । विशेषगरी मोदी सरकारले आफ्नो सात वर्षमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताजस्ता प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूसित आफ्नो नाता पूरै तोडेको छ र तथ्यहरू लुकाउन या तोडमरोड गरेर पेस गर्नमा खप्पिस भइसकेको छ । साथै, जनताप्रतिको कर्तव्यपालनमा आफ्नो असफलताहरूलाई न संसद्बाहिर न भित्र नै स्वीकार गर्न सकेको छ । यतिमात्र होइन इतिहासका अनेक पक्षहरूलाई लिएर अर्धसत्य र अनर्थहरूलाई प्रयोग गरिगरिकन वर्तमानलाई समेत अर्धसत्य र अनर्थको भूमरीमा जाकिरहेको छ । मोदी सरकारको झूटको त कुनै सीमा नै रहेन ।
मोदी सरकारको यही गैरजिम्मेवारीका कारण कोरोनाको दोस्रो लहरको क्रममा भारतीय जनता अक्सिजनको कमीसित जुझ्न र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई अस्पतालका प्राङ्गण, सडक तथा एम्बुलेन्स, कार, टेम्पु र भ्यानजस्ता सवारीहरूभित्रै उपचार गराउन बाध्य भए । कतिपय त यतिसम्म पनि नपाएर स्वास फेर्न नसकी सडकमै प्राण त्याग्न अभिशप्त भए । यी सबै देखेका र भोगेका जनताका लागि सरकारको एउटै पनि मृत्युको जानकारी नभएको दावा आलो घाउमा नुनचुक दल्नुभन्दा कम हो र ? यदि साँच्चिकै अक्सिजनको कमी नभएको भए मानिसहरूलाई आफ्ना परिवारजनको ज्यान बचाउनका लागि सिलिन्डर बोकेर त्यति लामो – लामो लाइन लागेर घण्टौँ आफ्नो समय बर्बाद गर्ने कुनै सोख थियो र ?
सर्वसाधारण जनताको कुरै छोडौँ† कैयौँ लब्धप्रतिष्ठित अस्पतालहरूमा समेत अक्सिजन समाप्त भएको भनी पत्रकार सम्मेलन गरेका समाचार र हारगुहार लगाएका भिडियो बाहिर आएकँे थियो । के ती सबै समाचार लेख्ने र भिडियो बनाउनेहरूको या देख्ने पढ्नेहरूको भ्रममात्र थियो ? यदि यसको जवाफ थिएन भने हो तपार्इँसित सामान्य विवेक बाँकी छ भन्न सकिन्छ । यही सामान्य विवेककै आधारमा भन्न सकिन्छ कि अहिले आएर कोरोनाबाट भएको मृत्युलाई पनि अन्य रोगहरूका कारण भएको भन्न र अभिलेख बदल्न थालिएको छ । अक्सिजनको अभावका कारण भएको मृत्युलाई पनि अर्कै कुनै शीर्षकमा बदलिदिइसकेको हुनुपर्छ ।
कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको प्रबन्धमा आफ्नो असफलतामाथि पर्दा हाल्नका लागि यस्तो चाल केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकारले मात्र चलेको छैन, कैयौँ राज्य सरकारले चालेका छन् । यसमा सबैभन्दा ताजा उदाहरण कोरोनाविरुद्धको खोपबारेको नौटङ्की हो । उक्त नौटङ्कीमा खोपको भीषण अभावलाई बिर्सन लगाउन राज्य सरकारहरू निःशुल्क खोपका लागि मोदीजीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
यी सबै देख्दा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न त ‘सत्यमेव जयेते’ को उद्घोष गर्दै आएका तर सत्य र तथ्यको मतलब गर्न छाडेका सरकारीतन्त्रको निर्लज्ज कोसिसले हामीलाई आज यो अवस्थामा पु¥यायो र भोलि कहाँसम्म पु¥याउला भन्ने हो । सायद त्यतिबेला त्यहाँ यस्ता प्रश्नहरू नै अप्रासङ्गिक हुनेछन् र सरकारहरूले जनतालाई सोच्ने र बोल्ने छुटसम्म पनि दिनेछैनन् ¤
यसबाट सबैभन्दा ठुलो क्षति भारतको लोकतन्त्र र जनतालाई हुनेछ । त्यतिबेला संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउने राज्यको अङ्ग नभई सत्तासीनहरूले आफ्नो बहुमतको ताकतको बलमा दिनलाई रात र रातलाई दिन भनी मोहर लगाइदिने थलो मात्र हुनेछ । त्यसले संसद्को गरिमा त गिर्ने नै छ, देशको लोकतन्त्र र यसका संस्थाहरूमाथि जनताको आश भरोसा पनि बिलाउनेछ । प्रश्न यो मात्र छ कि, के त्यस्तो हुँदासम्म भारतीय जनताले आँखा चिम्लेर जानीबुझिकनै सरकारलाई त्यो बाटोमा अघि बढ्न दिइराख्लान् ?
(लेखक भारतका वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।)
स्रोत : द वायर