मुख्यमन्त्रीबाटै प्रदेशसभाको खिल्ली

सुन्दर
तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै संविधानको कार्यान्वयन भएको झ्याली पिटिरहेका छन् । तीनै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा नतिजा आएपछि एमालेहरु स्थीर सरकार र समृद्धिको कोकोहोलो मचाइरहेका छन् । साँचिक्कै भूकम्पको भग्नावशेष र बादीपीडितहरुको आर्तनादमाथि निर्लज्जतापूर्वक ‘समृद्धि’को व्यानर झुण्ड्याएर कथित वाम सरकारले गाईजात्रा देखाइरहेको छ । संघीयता पक्षधरहरु प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुलाई नै संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको दलिल दिइरहेका छन् । तर प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको झण्डै आधा वर्ष हुन लाग्दा पनि प्रदेश सरकार र साँसदहरु कुहिरोको काग जस्तै दुविधामा रुमलिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय वैकल्पिक सदस्य एवं प्रदेश नं ३ का साँसद सुरेन्द्रराज गोसाईले प्रदेशसभा बैठकमा सोधे, ‘सात प्रदेशका सात मुख्यमन्त्री भनेका पञ्चायतका सात अञ्चलाधिश मात्र हुन् ?’ यी मुख्यमन्त्रीहरु ‘अञ्चलाधिशभन्दा माथि उठेर’ काम गर्न कानुनहरु नभएको र अधिकार प्रत्यायोजन नभएको रोइलो गरिरहेका छन् । यसबीचमा प्रदेश नं. ५ का प्रमुखद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम नितान्त प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हो वा केन्द्र सरकारको हो ? प्रष्ट छैन ।
प्रदेश नं. ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले आइतबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । सोमबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी प्रदेशसभाले पास ग¥यो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले छलफललाई औपचारिकता मात्र भएको संज्ञा दिए । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको र प्रदेश प्रमुख फेरि सदनमा नआउने भएकोले सम्बोधनमा कुनै संशोधन नहुने प्रष्ट पारे । यद्यपि ‘यद्यपि’ शब्द बढी प्रयोग गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले झण्डै ३२ जना सांसदहरुले तीन घण्टासम्म उठाएका प्रश्नहरुको एक घण्टा लगाएर जवाफ दिए । कुनै प्रशिक्षकजस्तै साँसदहरुलाई प्रशिक्षणात्मक शैलीमा प्रस्तुत भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताको ऐतिहासिकता र नेपाल भारत सीमा नियमनबारे उठेका गम्भीर प्रश्नबारे भने मौन बसे, बुझ पचाए, पलायन भए । संसदमा उठेका गम्भीर प्रश्नबारे मुख्यमन्त्रीले सुनेको नसुन्यै गर्नु कसरी संसदीय मर्यादा र प्रतिष्ठाको विषय हुन सक्ला ‘प्रशिक्षक’ मुख्यमन्त्रीलाई जरुर पनि तालिम दिनुपर्ने विषय होइन । आफ्नो सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसक्षेत्रमा ३ हजार वर्ष अघि नै संघीय अभ्यास भइसकेको ऐतिहासिक तथ्य भनिएको बुँदा नै जनतालाई भ्रमित पार्ने भ्रामक विषय भएकोले ती शब्दहरु हटाउन संसद बैठकमा कुनै साँसदले माग गरिसकेपछि पनि कुनै जवाफ नदिनु संसदप्रति मुख्यमन्त्रीको सम्मान हो या अपमान हो ? संसदको मानहानी भएको नभएको छुट्याउने काम पनि संसदले नै मात्र गर्छ होला, होइन र ? यसले संसद भनेको नाटकघर मात्र भएको पुष्टी गरेन र ?
प्रदेश प्रमुख सम्मानित पद हो । प्रदेश प्रमुखको सम्बोधनका प्रत्येक अक्षर, शब्द र भावना प्रदेश सरकारको हुन्छ । त्यसैले प्रदेश प्रमुखले बोलेका प्रत्येक शब्दको स्वाभित्व र जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनु पर्छ । यसकारण नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिने दायित्व मुख्यमन्त्रीलाई दिएको हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नभएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले होइन, मुख्यमन्त्रीले राजनीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर मुख्यमन्त्री हुन कै लागि प्रदेशसभामा आएका संसदवादी पोखरेलले साँसदहरुको प्रश्नको कुनै औचित्य छैन, नीति तथा कार्यक्रममा कुनै संशोधन हुन्न भन्नु बहुमतको ध्वाँस हो वा बढी बुजरुकता हो ? होइन भने त्यहाँ उठेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिनु मुख्यमन्त्रीको दायित्व हो । नीति तथा कार्यक्रममा परेका हरेक शब्दको पुष्टी गर्नु मुख्यमन्त्रीको कर्तव्य हो । नीति तथा कार्यक्रम बोलियो र सकियो, होइन ।

दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको संसदीय औपचारिकताको लागि मात्र नीति तथा कार्यक्रम आएको हुनाले बुटवलका अर्थशास्त्री प्रा. डा. रामचन्द्र आचार्यले भने, ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी आएजस्तै छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा ‘हाम्रा अग्रजहरुले आजभन्दा तीन हजार वर्ष पहिले नै प्राचीन कपिलवस्तुमा संघीयताको सफल अभ्यास गरेको ऐतिहासिक तथ्य हामी सबैको लागि गौरव तथा प्रेरणाको विषय हो’ भनिएको छ । सत्तापक्ष कै माओवादी साँसद दिनेश पन्थीले तीन हजार वर्षअघिको संघीयता कस्तो रुपको थियो ? प्रष्ट पारे जान्ने अवसर पाउने धारणा राखे । सत्तापक्षकै बेन्चमा बसेका राजमोका साँसद तारा जिसीले संघीयताको खारेजीको माग गरिन् । संघीयताको पुष्ट्याइको लागि दिइएको ऐतिहासिक तथ्यप्रति असहति जनाइन् । तात्कालिन कपिलवस्तु राज्य कुन केन्द्रबाट निर्देशित थियो भनी सोधिन् । त्यो तथ्य भ्रामक भएकोले नीति तथा कार्यक्रमबाट नै हटाउन माग गरिन् । तर एमालेभित्र पनि विद्वान भनेर चिनाइएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले यी गम्भीर विषयमा कुनै संकेतसम्म नगरी तर्के । कर्णप्रियताको लागि, विद्वता देखाउन अनेक श्रृंगारका शब्दहरुको जोहो गर्ने अनि नीति तथा कार्यक्रम त अब संशोधन हुँदैन भन्नु … गर्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाजको विषय भएन र ? आफ्नो उर्दीलाई शिरोधार्य गर्ने साँसदहरुबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन त मुख्यमन्त्री सफल भए तर सचेत जनतालाई जवाफ नदिई पोखरेलले सुख पाउला ?
यतिबेला समृद्धि एमालेको ठेगो बनिरहेको छ । प्रदेश नं. ५ मा पनि समृद्ध प्रदेश, खुशी जनताको नारा दिइएको छ । कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई समृद्धिको आधार बनाउने भनिएको छ । तर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर पनि खुल्ला सीमाको कारण भारतीय कृषि जन्यवस्तु सँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने एमाले कै साँसद विष्णु पन्थीको सुझावमाथि मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । यो प्रदेशबाट माछा अन्य प्रदेशमा पठाउन सक्ने भएर पनि अस्वस्थकर भारतीय माछा बजारमा बिक्री भइरहेको भन्दै साँसद पन्थीले सीमामा रहेको क्वारेन्टाइनले कुनै चेकजाँच नगरेको बताए । काँग्रेसका साँसद वैजनाथ कलवारले गोरखपुरबाट आएका भारतीय लगायत तेस्रो देशका पर्यटकले समेत अध्यागमन विभागबाट प्रवेशाज्ञा नलिइकन दुई घण्टामा लुम्बिनी घुमेर जाने भएकोले ती पर्यटकले नेपाल पुगेको महशुस नहुने बताए । एमालेका साँसद तुल्सीप्रसाद चौधरीले भारत भएर लुम्बिनी आएका पर्यटकहरुसँग भिशा शुल्क लिनुपर्ने जिकिर गरे । काँग्रेस कै साँसद भुमेश्वर चौधरीले खुल्ला सीमा कै लागु औषध भित्रिरहेको नियन्त्रणबारे ठोस योजना नल्याएको टिप्पणी गरे भने अर्का काँग्रेस कै साँसद निर्मला क्षेत्रीले नेपाल भारत सीमा व्यवस्थित गर्नको लागि केही नबोलिएको टिप्पणी गरिन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका साँसदहरुले नेपाल भारत सीमा नियमनबारे गम्भीर विषय उठान गर्दा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुनै वास्ता नगर्नु उनको निरिहता भन्दा अरु के होला ? खुल्ला सीमाका कारण सीमा क्षेत्रका सोझा र इमान्दार जनताहरुले अनावश्यक तनाब व्यहोरिरहनु परेको छ । सीमा नियमनकै कुरा गर्न आँट नगर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले कृषियोग्य नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी सीमा नजिकै भारतले एकतर्फी बनाइएका बाँधहरु भत्काउन लगाउन कुनै पहल गर्ला र त्यस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ला भनेर चिताउनु पनि व्यर्थको विषय देखियो ।
देशमा समाजवाद उन्मुख संविधान छ । तर प्रदेश नं. ५ को नीति तथा कार्यक्रममा कतै पनि समाजवाद र समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिबारे उल्लेख नै भएन । एमालेकै साँसद दामा शर्माले समाजवाद उन्मुख संविधानको स्मरण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँसबास राज्यको दायित्व हुनुपर्ने सुझावबारे मौन बसेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादी साँसदले प्रदेश सरकारको आफ्नै टिभी, रेडियो र पत्रिका मुखपत्र हुनुपर्ने मागको जवाफमा निजी सञ्चार माध्यम भए पुग्ने र नपुग्ने दुई वटा विचारधारा भएको व्याख्या सुनाए तर आफू कुन विचारधाराको हो ? कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण दिएनन् । पहिलाका सरकारहरुले भन्दै आएको औद्योगिक करिडोर कै रटान दोहो¥याएको नीति तथा कार्यक्रममा बुटवल धागो कारखाना, बाँकेको कपास उद्योग, कपिलवस्तुको छाला प्रशोधन लगायत सरकारी उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने चर्चासम्म गएिको छैन । कम्युनिष्ट नाम गरेका एमाले, माओवादी र राजमोको संयुक्त सरकारले राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने अनि जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुनै अर्थ नीति र कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको छैन । दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको संसदीय औपचारिकताको लागि मात्र नीति तथा कार्यक्रम आएको हुनाले बुटवलका अर्थशास्त्री प्रा. डा. रामचन्द्र आचार्यले भने, ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी आएजस्तै छ ।’