जुकरवर्गको सुनुवाई नेपाली जनतासँग पनि सम्बन्धित छ

कुमार लुईटेल, सर्लाही
संरा अमेरिकामा आजभोलिको तातो मसला बनेको छ–फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरवर्गलाई संसदीय समितिका गरिएको प्रश्नोत्तर । फेसबुकका पत्र–पत्र केलाएर अमेरिकी सिनेटरहरुले जुकरवर्गलाई गरेको प्रश्न र उनको जवाफले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आजको संसारमा पारिरहेको प्रभावका विभिन्न आयाम सतहमा आएका छन् । जुकरवर्गले फेसबुकको इन्जिनियरिङ गर्दै गर्दा कुनै दिन आफ्नो आविष्कारका यति धेरै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आयाम होलान् भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् सायद । सिनेटरहरुलाई उनले दिएको जवाफबाट यसको अनुमान लगाउन सकिन्छ । फेसबुकमार्फत् सयौं औपधि कम्पनीहरुले बिना डाक्टरी पुर्जी औषधिको व्यापार गरिरहेको कुराले सायद जुकरवर्ग स्वंयलाई पनि झस्काएको हुनसक्छ ।
फेसबुक आज नेपालमा पनि सबभन्दा बढी प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल हो । साधारणभन्दा साधारण मानिसहरु पनि आज फेसबुकको सञ्जालमा जोडिएका छन् । विदेशमा जाने नेपालीहरुको संख्यामा वृद्धिसँगै सञ्चारको सजिलो र सस्तो माध्यम भएकोले पनि आज फेसबुक नेपालीहरुको जीवनको हिस्सा बनिरहेको छ । तर आज संरा अमेरिकामा फेसबुकमाथि भइरहेको बहसबारे भने नेपालको सरकार र सुरक्षा निकाय पनि सजग हुनुपर्दछ । फेसबुकले नेपाली समाजमा पार्न सक्ने दुष्प्रभावबारे नेपाल पनि सावधान हुन जरुरी छ । विश्वस्तरको मापणमा नेपालमा पार्ने प्रभाव कम हुनसक्छ तर नेपालको मापणमा भने त्यो अनुपात विशाल हुनेछ ।
त्यसो त पछिल्लो समय नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल विशेषतः फेसबुकमार्फत् हुने अपराधको संख्या तीब्र रुपमा बढ्दो छ । गृहप्रशासनले त्यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी चाँजोपाजो त मिलाइरहेको छ । तर प्रमुख कुरा अपराध नै हुन नदिनेबारे सरकारी सावधानी हुन आवश्यक छ ।
हल्लाको रुपमा फेसबुक बन्द गर्ने कुरा पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा कहिलेकाहीं सुनिने गरेको छ । साँच्चै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरे नेपालमा के प्रभाव पर्ला ? अथवा फेसबुक बन्द गरे अर्को के विकल्प हुन सक्छ ? फेसबुकमार्फत् भइरहेको डाटा चोरी र दुरुपयोगको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया होला ? नेपाली प्रयोगकर्ताकै सूचना चोरी वा दुरुपयोग भएको होला वा नहोला ? भएको भए नेपाली जनताको आधारभूत मानवअधिकारको रक्षाबारे सरकारको धारणा के होला ?
यो विषयमा सरकार मौन बस्नु ठीक होइन । फेसबुक विश्वव्यापी सञ्जाल भएका कारण जुकरवर्गलाई गरिएको सुनुवाई संरा अमेरिकी पर्खालभित्र मात्र सीमित मान्नु सही होइन । नेपाल सरकारले यसबारे संवेदनशीलता देखाउन जरुरी छ ।