विश्वभर डरलाग्दो दरमा देश निकाला गरिँदै छ आप्रवासीलाई

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाले गैरनागरिकलाई हिरासतमा राख्ने र देश निकाला गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै छ । हालैका महिनामा निर्वासित गैरनागरिकलाई देश निकाला गर्न ट्रम्प प्रशासनले तेस्रो राज्यहरूसँग सम्झौता गरेको छ । अस्ट्रेलियामा लेबर सरकारले गैरनागरिकलाई तेस्रो राज्यमा निकाला गर्न नयाँ शक्ति स्थापित गरेको छ । सरकारले सेप्टेम्बरमा नाउरूसँग एक गोप्य सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो, जसले गर्दा निर्वासितको पहिलो समूहलाई समायोजन गर्न आगामी तीन दशकमा सानो उक्त टापुलाई २.५ अर्ब अस्ट्रेलियाली डलरको सुनिश्चितता ग¥यो ।
दुवै देशमा आप्रवासीलाई अब ती राज्यमा निर्वासित गर्न सकिन्छ, जहाँ उनीहरूको पहिले कुनै सम्बन्ध थिएन । रूवान्डामा मानिसहरूलाई निर्वासित गर्ने अघिल्लो कन्जर्भेटिभ सरकारको योजना लगभग ‘मृत’ अवस्थामा रहेको गत वर्ष संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरको लेबर पार्टीले जनाएको थियो । तैपनि, लेबरले २०२४ मा लगभग ३५ हजार मानिसलाई हटाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि हो । स्टारमरले शरण दाबी अस्वीकार गरिएका मानिसका लागि तेस्रो देशमा ‘फिर्ता केन्द्रहरू’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
यसैबिच अति–दक्षिणपन्थी रिफर्म पार्टीले अर्को आमचुनावमा सत्तामा आएमा लाखौँ मानिसलाई हिरासतमा राख्न र देश निकाला गर्न सैन्य अड्डाको प्रयोग गर्ने ‘सामूहिक निर्वासन’ योजना अगाडि सारेको छ । यस्तै नीति चाँडै युरोपमा पनि आउन सक्छ । मे महिनामा युरोपेली आयोगले एउटा प्रस्ताव प्रकाशित ग¥यो, जसले ईयू सदस्य राष्ट्रलाई शरण खोज्ने मानिसलाई तेस्रो देशमा देश निकाला गर्न अनुमति दिनेछ (जहाँ उनीहरूको पहिले कुनै सम्बन्ध छैन ।)
समस्याग्रस्त मानिने जनसङ्ख्याको निर्वासन कुनै नयाँ अभ्यास होइन । शताब्दीयौँदेखि राज्यहरूले मानिसलाई जबरजस्ती हटाउन निर्वासनका रूपहरू प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसरी ब्रिटिस उपनिवेशको रूपमा अस्ट्रेलियाको आफ्नै इतिहासले देखाउँछ । आज, निर्वासन प्रक्रिया संसारभर आप्रवासन शासनको एक प्रमुख तत्व हो । यद्यपि, हिरासत र निर्वासनको हालैको विस्तारले गैरनागरिकको तीव्र अपराधीकरण र सजायलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, जुन कथित रूपमा उदारवादी पश्चिमी देशमा बढ्दो अधिनायकवादसँग जोडिएको छ ।

आप्रवासनलाई अपराधीकरण
निर्वासनको विस्तार र बाह्य आप्रवासनलाई अपराधीकरण गर्ने इतिहासले लामो आधार दिएको छ । विगत तीन दशकमा कानुनी अवरोध र सुरक्षित सीमाले युद्ध, उत्पीडन र असुरक्षाबाट भाग्नेहरूलाई शरण लिन अनधिकृत मार्गहरूमा भर पर्न बाध्य पारेको छ । सरकारहरूले एकै साथ शरण खोज्ने कार्यलाई मानव अधिकारबाट आपराधिक कार्यमा पुनः रूप दिएका छन् ।
समुदायमा बसोबास गर्ने जातीय व्यक्तिलाई उनीहरूको बसाइँसराइ स्थितिको पर्वाह नगरी बढ्दो प्रहरी नियन्त्रणको सिकार बनाइएको छ । अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा यो अपराधीकरण गर्ने भाषा (जुन एक समय दक्षिणपन्थी प्रेसको संरक्षणमा थियो) अब राजनीतिक परिदृश्यका राजनीतिज्ञले प्रतिध्वनित गरेका छन् । यसले आप्रवासन विशेषज्ञ एलिसन माउन्ट्जले ‘शरणको मृत्यु’ भनेर वर्णन गरेको कुरालाई तीव्र बनाएको छ र निर्वासनलाई सामान्य बनाएको छ । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियामा सरकारले २०१४ मा भिसा रद्द गर्ने सीमा घटायो, परिणामस्वरूप सानातिना अपराध गरेका मानिसलाई हिरासतमा लिइयो र देश निकालाको मिति तय गरियो । सन् २०२३ को उच्च अदालतको फैसलाले उनीहरूको रिहाइलाई अनिवार्य नगरेसम्म आफ्नो देश फर्किन नसक्नेहरू हिरासतमा नै रहे । आफ्नो सजाय भुक्तान गरिसकेपछि पनि आप्रवासन हिरासतमा लामो समय बिताउनुका साथै मिडिया उन्मादले उनीहरूलाई समुदायका लागि ठुलो खतराको रूपमा प्रस्तुत ग¥यो । त्यसपछि लेबर सरकारले उनीहरूलाई अनिश्चित भिसामा तेस्रो देशमा देश निकाला गर्न कानुन बनायो ।
धेरै वर्षदेखि अमेरिकी आप्रवासन प्रवर्तनको मुख्य लक्ष्य देश निकाला रहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा पदमा रहँदा कीर्तिमानी सङ्ख्यामा ( ३० लाख) देश निकाला गरेकोले ‘देश निकाला प्रमुख’ भनेर चिनिन्थे । ओबामाकोे ‘परिवार होइन, अपराधी’मा ध्यान केन्द्रित रहे पनि ट्रम्पले आप्रवासनलाई अपराध र असुरक्षासँग तुलना गरेका छन् । उनको प्रशासनले धेरै फराकिलो जाल हानेको छ, जसअन्तर्गत आपराधिक सजाय भएका–नभएका दुवै वर्गका मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ ।
गाजामा भएको नरसंहारजस्ता मुद्दामा राजनीतिक असहमतिलाई दबाउन पनि हिरासत र निर्वासन प्रयोग गरिएको छ । पहिलो वर्ष दस लाख मानिसलाई देश निकाला गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई तीव्र बनाउन ट्रम्प प्रशासनले ग्वान्टानामो खाडीसहित पूर्वजेल र सैन्य अड्डामा हतारमा हिरासत केन्द्र स्थापना ग¥यो । सरकारले निर्वासित गैरनागरिकलाई स्वीकार गर्न ५८ तेस्रो देशसँग पनि सम्पर्क गरेको रिपोर्टले सुझाव दिएका छन् । धेरै अवस्थामा मानिसलाई होटेल, जेल र शिविरमा पुनः हिरासतमा राखिएको छ ।

बढ्दो अधिनायकवाद
हालैका घटनाक्रमले स्पष्ट अधिनायकवाद प्रकट गर्छ, जसमा प्रक्रियागत निष्पक्षताको उन्मूलनमार्फत निर्वासन प्रक्रिया सञ्चालन गरिन्छ । सूचना अवधि घटाउने निर्णयमा अपिल गर्ने क्षमता र कानुनी सल्लाहकारको पहुँचले हतार र अपारदर्शी प्रक्रियाहरूलाई अनुमति दिएको छ । जूनमा आठजनालाई अमेरिकाबाट दक्षिण सुडानमा निर्वासन गरिएको थियो । उनीहरूलाई आफ्ना भनाइसमेत राख्न नदिई निर्वासन गरिएको थियो । अदालतको असफल हस्तक्षेपपछि तीन उदारवादी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भने– सरकारले वचन र व्यवहारमा स्पष्ट पारेको छ कि सूचना वा सुनुवाइको अवसरविना जुनसुकै ठाउँमा जोकोहीलाई देश निकाला गर्न स्वतन्त्र छ ।
बेलायतमा लेबर पार्टीले अगस्टमा ‘डिपोर्ट नाउ अपिल लेटर’ योजनालाई विस्तार ग¥यो । यससँगै अपिल अधिकारबिना नै मानिसलाई निर्वासित गर्न सकिने देशको सङ्ख्या २३ पुग्यो । यस महिना अस्ट्रेलियामा निर्वासनका लागि तय गरिएका व्यक्तिहरूका लागि प्राकृतिक न्यायको नियम हटाउन आप्रवासन ऐनलाई संशोधन गरिएको थियो । तीनै देशमा हिरासत र निर्वासन अभ्यासको द्रुत विस्तारले लक्षित व्यक्तिलाई आतङ्कित बनाएको छ । अस्ट्रेलियाली मानव अधिकार वकिल एलिसन ब्याटिसनले निर्वासनलाई ‘व्यक्ति र उनीहरूका परिवारका लागि एक घस्रने मृत्यु’ भनेर वर्णन गरे ।
यी नीतिले अति–दक्षिणपन्थी, नव–नाजी समूहलाई पनि वैधानिक र प्रोत्साहित गरेको छ । हालैका साता ती समूह बेलायत र अस्ट्रेलिया दुवैमा बसाइँसराइ अन्त्यका लागि आह्वान गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । दुवै देशमा किफायती आवास, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाको अभावजस्ता दशकौँ देखिका नवउदारवादी नीतिको प्रभावलाई बसाइँसराइको समस्याको रूपमा पुनः परिभाषित गरिएको छ ।
– द कन्भर्सेसनबाट