निर्वाचन गर्न सरकारलाई एमालेको चुनौती !

निर्वाचन प्रजातन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो । सरकारमा गएको राजनैतिक दलले जनताको हितमा राम्रोसँग काम गरेन भने जनताले निर्वाचनमार्फत त्यस्तो दललाई फालेर अर्को नयाँ दललाई सत्तामा पु¥याउँछन् । प्रजातन्त्रमा जनताको हातमा सरकार बनाउने शक्ति हुन्छ । आवधिक निर्वाचनमा दलहरू जनताबिच जानुपर्ने भएकोले सरकारमा बसेका दलहरूले स्वेच्छाचार गर्न डराउँछन् । यो प्रजातान्त्रिक मान्यता हो तर सरकारमा गएका दलहरूले त्यो मान्यताविपरीत काम गर्दै छन् ।
असोज २५ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले संसद् पुनःस्थापनामा जाने निर्णय गरेपछि सरकारले तोकेको फागुन २१ गते निर्वाचन हुनेमा संशय पैदा भएको छ । बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले पत्रकारहरूबिच भने, “प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ ।”
मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थितिको जिम्मेवार एमाले नै हो । एमाले नेतृत्वको सरकारले जेनजीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि कठोर दमनको नीति लिएको कारण धेरै विद्यार्थी र युवाहरूको ज्यान गयो । भदौ २४ गते राज्यका महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा तोडफोड, आगजनीमात्र भएन नेताहरूमाथि लछारपछार र कुटपिट समेत भयो । त्यो घटना भाद्र २३ गते युवा विद्यार्थीहरूमाथि भएको चरम दमनको परिणाम हो । नेताहरू असुरक्षित भएपछि सेनाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री स्वयम् हेलिकप्टरमा भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । दुई दिनको आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गयो र राज्यको खरबौँको सम्पत्ति ध्वस्त भयो । यो घटनाको जिम्मेवारी सरकारमा बसेको एमालेले लिने कि नलिने ? इतिहासले त्यसको एकएक हिसाब गर्ने नै छ ।
यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उनी स्वयंले सिफारिस गरी दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए । त्यही एमालेले अहिले कसरी संसद् विघटनलाई असवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्न सक्यो ? दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । यदि त्यो विघटन सही थियो भने केपी ओली र एमालेले अहिलेको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्न नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन । बरु अन्य दलहरूले त्यसको विरोध गर्न सक्छन् ।
सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । संविधानले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्छ । त्यो थाहा हुँदाहुँदै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने पनि ऊ नै ओली हुन् । कतै राष्ट्रपति समक्ष नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्दा संसद् विघटनको कुरा पनि उल्लेख भएको त छैन ? शङ्काको विषय छ । ओली सेनाको घेराबाट निस्केर सार्वजनिक भएपछि पहिलो मन्तव्यमै भनेका थिए, “कार्की सर्त राखेर मात्रै प्रधानमन्त्री हुन तयार भएकी थिइन् । त्यो संसद् विघटन गर्ने सर्त त होइन ?
नेकाको निर्णय आइसकेको छैन । नेका र एमालेको संयुक्त सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार बनेको कारण नेकाको पनि एमालेको निर्णयसँगै मिल्ने गरी निर्णय आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि नेकाले पनि चुनावमा नजाने र संसद् पुनःस्थापनामा जाने निर्णय ग¥यो भने निर्वाचन हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । जेनजीको आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । यो स्थिति आयो भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ठुलो विवादमा पर्नेेछन् । किनभने, अहिलेको घटनाको मुख्य पात्रमध्ये राष्ट्रपति पौडेल पनि एक हुन् । नेकाका नेता समेत भएका पौडेलको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र सडकबाट राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
चुनाव नहुने स्थिति आयो भने देशमा द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना हुन्छ । जुनसुकै विदेशी शक्तिको आडमा जेनजी आन्दोलन र ध्वंसात्मक गतिविधि भए पनि त्यो शक्ति चुप लागेर बस्ने छैनन् । अनेकौँ अप्रिय घटनाहरू घट्न सक्छन् । देश थप अशान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
असोज २४ गते राष्ट्रपतिको आह्वानमा भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि नेका र एमाले बाहेकका राजनैतिक दलहरूले सरकारले शान्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर भयरहित वातावरण तयार गरेमा निर्वाचनमा जान सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए । माओवादी, रास्वपा र जनमत पार्टीका नेताहरूले भने चुनावमा जाने निर्णय नै गरिसकेको बताएका थिए । बैठकमा नेका र एमालेका नेताहरूले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय आएपछि मात्रै निर्वाचनबारे प्रष्ट पार्न सकिने विचार राखेका थिए ।
जेनजीको आन्दोलनकै कारण देशमा असहज स्थिति पैदा भयो । जनताको जनजीवन सामान्यीकरण गर्दै लानुपर्छ । निर्वाचन जेनजीहरूको पनि माग हो । अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन भएमा अनुहार फरक होला तर उही पुराना दलहरू नै आउनेछन् । प्रतिनिधि सङ्ख्यामा केही घटबढ होला । केही नयाँ दलहरू पनि आउन सक्छन् । जेनजीहरूले पनि छुट्टै दल दर्ता गरेर चुनावमा भाग लिन सक्छन् । उनीहरूलाई त्यो अवसर किन नदिने ?
संविधानको दृष्टिमा समेत प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानविपरीत छ र प्रतिनिधिसभा विघटन पनि संविधानविपरीत छ । तर, यो नियमित प्रक्रियाबाट आएको सरकार होइन र प्रतिनिधिसभा विघटन पनि नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत भएको होइन । यी सबै काममा साथ दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड हुन् । अझ प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, “सुशीला कार्की केपी ओलीको लिखित सिफारिसमा प्रधानमन्त्री भएकी हुन् । हामी त साक्षी मात्र हौँ ।”
राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा घोषणापत्र लिएर जनताबिच जान्छन् । घोषणापत्रको आधारमा जनताले मत दिन्छन् । त्यसैले चुनावलाई पार्टी घोषणापत्रहरूको लडाइँ पनि भनिन्छ । तर, हाम्रा शासक दलहरू घोषणापत्र होइन राष्ट्र बैङ्कको नोटको बिटा लिएर जान्छन् । एक एक जना उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गर्छन् । चुनाव अवधिमा गाउँ गाउँमा भोजभतेर, पैसा बाँड्ने, गुन्डा पाल्ने, झुटा आश्वासन दिएर चुनाव जित्ने गर्छन् । निर्वाचित भएपछि त्यसको साँवा ब्याज मात्र होइन, अर्को चुनावको लागि समेत पुग्ने गरी रकम जम्मा गर्छन् । त्यस्तै जम्मा गरिराखेको अरबौँ कालो धन असोज २४ गते काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न नेताहरूको घरसँगै जल्यो । त्यही कारण पनि उनीहरू चुनावमा जान डराएको हुन सक्छ ।
निर्वाचन सरकारले होइन, निर्वाचन आयोगले गर्ने हो । सरकारले आवश्यक बजेटको मतदानको भयरहित वातावरण तयार गर्ने मात्र हो । दलहरूले चुनावमा भाग लिएनन् वा दलहरूको सहभागिता रहेन भने निर्वाचनको कुनै अर्थ हुँदैन । देश सङ्कटमा फसिसकेकै छ । त्यसबाट निकास दिनु आवश्यक छ । देशलाई अँध्यारो सुरुङबाट निकाल्ने सरल र सहज उपाय सबैको सहमतिमा निष्पक्ष चुनाव हुन सक्छ । अन्यथा देश थप दलदलमा फस्दै जाने सम्भावना छ । सबै राजनैतिक दलहरूले परिस्थितिको गम्भीरतालाई ध्यान दिएर निर्णय लिनु आवश्यक छ ।