सङ्कटको निकास : संसद् पुनःस्थापना कि निर्वाचन ?

एमालेको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको लागि संसद्को पुनःस्थापनामा जाने निर्णय गर्यो । आश्चर्यको कुरा यो स्थिति एमालेकै दम्भ र घमण्डको कारण आएको हो । एमाले, नेका र माओवादीका पालैपालो शासनमा देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो, वैदेशिक ऋण अचाक्ली बढ्यो र रोजगारीका लागि अधिकांश युवाहरू विदेश जान बाध्य भए । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता सरकारले पूरा गर्न सकेन । जनतामा चरम असन्तोष बढ्यो । नयाँ पुस्ता शासक दलहरूको नाम सुन्न पनि नचाहने अवस्थामा पुग्यो । देशव्यापी असन्तोष भइरहेको बेला जेनजीले आन्दोलन आह्वान गर्दा सुकेको जङ्गलमा आगो लगाए सरह एकै दिन देशका महत्वपूर्ण सरकारी, निजी र अन्य संस्थाका भवनहरू खरानीमा परिणत भए । झण्डै दुईतिहाइको सरकार राजीनामा दिएर ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्यो ।
यसबिचमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । उनकै सिफारिमा संसद् विघटन भयो । नयाँ सरकारले निर्वाचन गरेर निर्वाचित संसद्लाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने भनेर लागिरहेको छ । आन्दोलनको विशेष स्थितिमा बनेको सरकार हुँदा यो संविधानबमोजिम बनेको सरकार हुँदै होइन । तर, संविधानलाई निरन्तरता दिने र संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर देशलाई पहिलेकै स्थितिमा ल्याउने हो भने दलहरू नयाँ निर्वाचन वा संसद्को पुनःस्थापना दुईमध्ये एक विकल्पमा जानैपर्छ । त्यसमध्ये कुन उपयुक्त विकल्प हो, राजनैतिक दलहरूले अहिले निक्र्याेल गर्नुपर्ने विषय हो ।
अहिले अधिकांश राजनैतिक दलहरू नयाँ जनादेशमा जानु राम्रो विकल्प ठान्दै छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारको बेला देशमा आजको सङ्कट उत्पन्न भएको हुँदा सहज निकास दिनु एमालेको जिम्मेवारी पनि हो । तर एमालेको निर्णयले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढ्दै छ । सरकारले निर्वाचन गर्न खोज्दा खोज्दै निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन र देशमा अराजकता फैलियो भने अहिलेको मात्र होइन सम्भावित क्षतिको जिम्मेवार पनि इतिहासले एमालेलाई बनाउनेछ ।
सुशीला कार्कीलाई भदौ २७ गते केपी ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । आफ्नै सिफारिसमा बनाइएको प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने हो भने त्यो असंवैधानिक कामको प्रारम्भ एमालेकै नेता केपी ओलीबाट भएको होइन र ?
२४ भदौपछि केपी ओलीलगायत शासक दलका नेताहरूलाई सेनाले सुरक्षित ठाउँमा नलगेको भए अवस्था के हुन्थ्यो ? अनुमान गर्न गा¥हो थियो । केपी ओलीलाई मकवानपुरको सुपारीटार ब्यारेक, शेरबहादुर देउवालाई छाउनी ब्यारेकमा र अन्य नेताहरूलाई अरु नै ठाउँमा सेनाले सुरक्षित राखेका थिए । जस्तोसुकै भए पनि त्यो एउटा आन्दोलन थियो । दुई दिनको आन्दोलनमा धेरैको रगत बगेको छ । त्यही आन्दोलनको परिणाम नयाँ सरकार गठन भएको हुँदा संवैधानिक वा असंवैधानिक भनी बहसको कुनै जरुरत छैन । आन्दोलनले संविधान र कानुनको पाना हेर्दैन । शक्तिले सबै कुरालाई वैध बनाउँछ ।
आन्दोलन र परिवर्तन संविधानभित्रबाट हुने पनि होइन । २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२।६३ को परिवर्तन राजनैतिक दलहरूले तत्कालीन संविधानभित्र बसेर गरेका थिएनन् । कार्की नेतृत्वको सरकार विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न बनेको सरकार हो । निर्वाचनलाई मुख्य जिम्मेवारी तोकेर बनाइएको सरकार हुँदा राजनैतिक दलहरूको सहभागिताबिना निर्वाचन सम्भव छैन । निर्वाचन दलहरूकै लागि चाहिएको हो अरुका लागि होइन । निर्वाचन हुन दिएन भने त्यसले कसलाई फाइदा पुग्छ ? सम्बन्धित दलहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो ।
सरकारले समय समयमा दलहरूको बैठक बोलाउनु आवश्यक छ । सरकार गठन भएको एक महिना बितिसकेको छ । एकपटक पनि सर्वदलीय बैठक नबोलाउनु सरकारको कमजोरी पक्ष हो । हरेक बैठक राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाएर सरकारप्रति दलहरूको विश्वास बढ्दैन । त्यसले सरकार र दलहरूबिचको दूरी बढाउने मात्र काम गर्छ । कार्तिक १ गते सुरक्षा निकाय, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको बैठक शीतल निवासमा बोलाएको समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसले जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन ।
सर्वदलीय बैठकमै प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिको आडमा बैठक बोलाएको बताइन् । त्यसले सरकार दलहरूदेखि डराएको अर्थ लाग्छ । सरकारले चाह्यो भने निर्वाचन सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउने र आवश्यक सहयोग गर्नेमात्र सरकारको काम हो । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी त निर्वाचन आयोगको हो । आयोग निर्वाचनको लागि तयार भएको अवस्थामा सरकारले टाउको दुखाइ रहनु आवश्यक छैन । बरु असन्तुष्ट दलहरूलाई सम्झाएर निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण तयार गर्नेतर्फ सरकारले प्रयास जारी राख्नुपर्छ । निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसपछि देश थप सङ्कटमा पर्नेबारे सबैलाई सचेत पार्ने काम सरकारको हो ।
ओली सरकारले यसअघि दुई दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । त्यो संविधानबमोजिम थिएन । दुवै पटक सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदियो । त्यही दलले अहिलेको विघटनलाई असंवैधानिक भन्नु नैतिक दृष्टिले मिल्ने देखिँदैन । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका दलको हिसाबले निर्वाचनमा हार्न सक्छ भन्ने डरले पनि पुनःस्थापनाको कुरा उठाएको हुनसक्छ । अहिले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै १० वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् । अदालतले त्यसको निर्णय ढिलो या चाँडो सुनाउने नै छ । तर, संसद् विघटन राजनैतिक विषय हो । राजनैतिक विषयको निर्णय पनि राजनैतिक तवरले नै हुनुपर्छ भन्नेमात्र हो ।
हरेक राजनैतिक विषयको निर्णय अदालतले गर्ने दिन आयो भने नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता नभई अदालतको सर्वोच्चता हुनेछ । संसद्को औचित्यता कम हुँदै जानेछ । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार गठन भएको हो; संविधानबमोजिम होइन । त्यसैले अहिलेको संविधानले त्यसको समाधान दिँदैन । संविधानलाई पुनः सही ठाउँमा ल्याउनकै लागि पनि निर्वाचनको आवश्यकता परेको हो ।
२०६२।६३ को आन्दोलन र संसद् पुनःस्थापना
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यतिबेला देशभरका स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन थिए । संसद् विघटनपछि देश जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुग्यो । तत्कालीन राजनैतिक दलहरूले संसद्को पुनःस्थापनालाई आन्दोलनको साझा माग बनाए । माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष देशव्यापी रूपमा फैलिँदै थियो । देउवाले तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सकेनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम घोषणा गरी अर्को सरकार बनाए । त्यो सरकारले पनि चुनाव गराउन नसकेपछि पुनः देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए र २०६१ माघ १९ गते देउवालाई गलहत्याएर ज्ञानेन्द्र आफैले सम्पूर्ण राज्य शक्ति हातमा लिए । दलहरू करिब प्रतिबन्धित अवस्थामा पुगे । त्यो प्रतिगमन थियो ।
प्रतिगमनविरुद्ध दलहरूको आन्दोलन चर्किँदै गयो । संसद् पुनःस्थापना सबैको साझा माग थियो । तर, एमाले सुरुदेखि नै संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा थिएन । विघटित संसद्मा नेकाको बहुमत भएको हुँदा एमाले त्यो संसद् पुनःस्थापना चाहेको थिएन भने स्थानीय तहमा एमाले धेरै पालिकामा जितेको हुँदा नेकाले स्थानीय निकाय पुनःस्थापना गर्न चाहेन । ती दुई दलहरूको आआफ्नो स्वार्थको कारण देशलाई वर्षौंसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनाइयो । १५ वर्षसम्म देशभरका स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा देशको विकास दशकौँ पछि पर्यो । आन्दोलनको बलले संसद् पुनःस्थापना हुने निश्चित भएपछि मात्र २०६३ साल वैशाख ११ गते (संसद् पुनःस्थापना भएकै दिन) साँझ बसेको एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय गरेको हो । देशको आवश्यकताभन्दा आफ्नो दलको स्वार्थ हेरेर एमालेले निर्णय गर्ने गरेको त्यो एक होइन थुप्रै छन् तीमध्ये त्यो एक मात्र हो ।
एमाले निर्वाचनदेखि किन भाग्न खोज्दै छ ?
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवार एमाले भएको र आन्तरिक रूपमा पनि ओली कमजोर हुँदै गएको हुँदा एमाले निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको हुनसक्छ । माधव नेपालको नाम लिँदा मात्र पनि ‘मुख कुल्ला गर्नुपर्छ’ भनेर होच्याउने केपी ओली अहिले विभिन्न कालखण्डमा एमालेबाट अलग भएका नेता कार्यकर्तासमेतको योगदानले एमाले पार्टी बनेको भन्दै सबै (माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत) लाई घर फर्कन आह्वान गर्दै छन् । त्यति मात्र होइन विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गराउने ओली केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै भनेका छन्, “कोही पनि यहाँ विद्या भण्डारीको माइत बनेर आउनुपर्दैन । म उहाँलाई राम्ररी चिन्छु । असजिलो बेला उहाँको उपचारको लागि निर्णय गर्न लगाएको थिएँ । म सजिलो बेलाको होइन, असजिलो बेलाको साथी हुँ ।” भण्डारीको पक्षमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले बोलेपछि ओलीले स्वयम् भण्डारीलाई सदस्यता नवीकरणको पहल गर्ने आसय व्यक्त गरेको रूपमा उक्त भनाइलाई लिने गरिएको छ ।
सरकारको दायित्व
निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले निर्वाचनको तयारीमै जोड दिनुपर्छ । निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गर्ने, निर्वाचन आयोगको लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री प्राप्त गर्न सहयोग र समन्वय गर्ने तथा जनतालाई शान्ति सुरक्षाबारे ढुक्क हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर लाग्न आवश्यक छ ।
मन्त्रीहरूले फेसबुकमा कसैले बोलेको कुरालाई महत्व दिएर त्यसको जवाफ दिइरहनु आवश्यक छैन । जो जो भ्रष्टाचारीहरू छन्, तिनीहरूलाई एक एक गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेको कारण दलहरूले विभिन्न लाञ्छना लगाउन सक्छन् तर सरकारले त्यसलाई वास्ता गर्नुहुँदैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार भएको हुँदा शासक दलहरू चिढिए पनि जनताको साथ भने रहन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार पछि पर्नुहुन्न ।
विगतको निर्वाचनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने निर्वाचन गर्न १२० दिन पर्याप्त समय हो । आयोगसँग समय छ । चुनावमा कसले भाग लिन्छ र लिँदैन भनेर होइन, चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तरिकाले सम्पन्न गर्न हरप्रकारको तयारी सरकारले गर्नुपर्छ । निर्वाचन नै अहिलेको सङ्कटको उचित विकल्प हुनसक्छ ।