जेनजी आन्दोलनको छानबिन आयोगमा बयानको सार सङ्क्षेप – २
- बैशाख ४, २०८३
काठमाडौँ, ९ कार्तिक । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । जनताको जीवन सहज बनाउन चाहिने सामग्रीहरूको बन्दोबस्त सरकारले गर्नुपर्छ । देशभरिका जनतालाई अति आवश्यक खाद्यान्न पु¥याउने, खानेपानी र बिजुली बत्तीको बन्दोबस्त गर्ने, स्कूल, कलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल खोल्ने, बस्ती बस्तीसम्म बाटो पु¥याउने, कृषि औजार पु¥याउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । विद्यालय भवन छ, भौतिक सामग्री छैन, अस्पताल छ चिकित्सक छैन भने गाउँ–गाउँका जनताका छोराछोरीले कसरी पढ्छन् ? गाउँ बस्तीका जनताले कसरी स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् ? सरकारले जन्मेदेखि मर्दासम्मका निम्ति के के आवश्यक छ ? त्यो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
लामो समयदेखि देशमा देखिएको एउटा समस्या रासायनिक मलको अभाव हो । खेतबारीको समयमा जहिल्यै रासायनिक मल पर्याप्त पुग्दैन । कृषिप्रधान देशमा मल पर्याप्त नहुनु, समयमा मल नपाउनु कृषकहरूको समस्या हो । नेमकिपा र नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले लामो समयदेखि स्वदेशमै रासायनिक मल कारखानाको माग गर्दै आएको हो; सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । कृषकहरूको निम्ति आवश्यक रासायनिक मल सरकारले पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्नु र दसकौँदेखि देशमै रासायनिक मल कारखाना खोलेर व्यवस्था नगर्नु के कृषकहरूप्रतिको बेवास्ता होइन ? यसले थाहा हुन्छ, हालसम्मका सरकारहरू देशका बहुमत जनताको पक्षमा छैनन् ।
सरकारले गाउँ–सहरमा, बस्ती बस्तीमा शिशुशाला केन्द्र खोल्नुपर्छ । यहाँको जनताको जीवन सुनिश्चित गर्न उद्योग कारखाना खोलेर काममामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अनिवार्य शिक्षा व्यवहारमा लागु गर्न गाउँ बस्तीसम्म विद्यालय पुग्नुपर्छ; उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउन आवश्यकताअनुसार कलेज र विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ ।
सरकारले सरकारी उद्योग, सरकारी कलेजभन्दा निजी उद्योग र निजी कलेजलाई स्थान दिन्छ । त्यही कारण यहाँको निजी शिक्षा महँगो हुन्छ । कम पारिश्रमिकको कारण निजी नर्सिङ कलेजमा कार्यरत नर्सहरू आन्दोलनमा छन् । कहिले चिकित्सकहरूको आन्दोलन त कहिले सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन हुन्छ । कहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन हुन्छ त कहिले युवाहरूको आन्दोलन हुन्छ । कहिले उखु कृषकहरूको आन्दोलन हुन्छ । सरकारले राम्रो बन्दोबस्त गर्न नसकेको कारण आन्दोलन भइरहेको हो । कहिले यहाँ अभाव हुन्छ; कहिले बेथिति बढ्छ त कहिले यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्छ । यो देशको समस्या हो; जनताको समस्या हो । जनताको यस्तो समस्या समाधान गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, शासकहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएनन्; समर्पित भएर काम गरेनन् । फलतः यहाँ मनपरी भयो, मनपरी चल्यो । अनि देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? देश कसरी साक्षर बन्छ ? देशलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने विषय त धेरै परको कुरा भयो ।
देशमा अझै अन्धपरम्परा र अन्धविश्वास कायम छ । छाउपडी प्रथा पूर्णतः अन्त्य भएको छैन । अशिक्षा, अज्ञानता, गरिबी र राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्तरको कमीले सर्वसाधारण जनता पैसामा बिकेका छन्; लोभलालचमा फसेका छन्; लहैलहैमा लागेका छन् । त्यही कारण निर्वाचनमा जनविरोधी, भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि र सांसदहरू जित्छन् । त्यस्ता सांसदहरूले जनताको साँचो प्रतिनिधि कसरी गर्छन् ? यो पनि देशको समस्या हो । यस्ता यावत् समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ । अनिमात्रै जनतामा राहतको अनुभूति हुन्छ ।
Leave a Reply