विद्युत् खरिदमा करोडौँ भ्रष्टाचार ?

भारतबाट नेपाल पटक पटक ठगिँदै आएको छ । राजनैतिक नेताहरूबिच भएको सन्धिसम्झौता होस् या प्रशासकहरूबिचको । नेपाललाई राजनैतिक र आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन असर पर्ने सन्धि सम्झौताहरू समय समयमा हुँदै आएका छन् । नेपाली जनताले देश र जनताको हितविपरीतका सन्धि सम्झौताको निरन्तर विरोध गर्दै आएका पनि छन् तर शासक दलहरूले भने त्यसलाई कहिल्यै ध्यान दिएनन् । परिणामतः नेपाल विकास पथमा अघि बढ्नै सकेन ।
पछिल्लो चरणमा नेपाल भारतबिच भएको विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई एक उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । गत असोज २७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरण (पीटीसी) बिच ५ महिना (जनवरी १ देखि मे मसान्त) को लागि १ सय ८० मे.वा. विद्युत् खरिदसम्बन्धी सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता भारतको पीटीसीले माग गरेको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्ने भनी गरेको सार्वजनिक भयो ।
कार्तिक २१ गते अनलाइन खबर लेख्छ, ‘पीटीसीले ८ अगष्ट २०२५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट भा.रु. ६.७४ (ने.रु. १०.७८) पैसामा बिक्री गर्न तयार छ भनी प्रस्ताव पठाएको थियो । २७ असोज (१३ अक्टोबर) मा प्रतियुनिट ६.९५ भा.रु.
(ने.रु. ११.१२) मा खरिद गर्ने सम्झौता ग¥यो ।’
कुनै पनि सामान बिक्रेताले तोकेको मूल्त्न्दा बढीमा खरिद गर्नु अनियमितता हो, भ्रष्टाचार हो । भारतीय कम्पनी पीटीसीले तोकेको भन्दा प्रतियुनिट बिजुलीको ३४ पैसा बढी मूल्य तिर्नुपर्दा ५ महिनामा राज्यलाई ४३ करोड घाटा हुने देखिन्छ । राज्यलाई घाटा हुने वा राज्यको सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी जोसुकैले जस्तो सुकै काम गरेको होस् त्यो भ्रष्टाचार हो र दण्डनीय अपराध हो ।
कुलमान घिसिङ राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गर्न भूमिका खेल्ने मुख्य पात्रहरूमध्ये एक हुन् । उनी माओवादीका विश्वासपात्र पनि हुन् । माओवादीलाई एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्न सहमत गराउनमा उनको ठूलो हात रहेको स्वयम् माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारमा उनी ऊर्जामन्त्री बने । उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा घाटामा गइरहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउने काम गरेको भनी माओवादीहरू उनको खुब प्रशंसा गर्थे । उनका कर्तुतहरू नबुझेका नेपाली युवा जमातले त्यसलाई पत्याए पनि । तर, जब उनी ऊर्जामन्त्री बने बारबरा फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित रहेको पोल खुल्यो । बारबरा फाउन्डेसन अमेरिकी गुप्तचर विभागद्वारा सञ्चालित एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हो । त्यसले धेरै देशहरूका युवाहरूलाई आर्थिक सहयोगको बहानामा हातमा लिई सरकार परिवर्तन गराइसकेको छ । नेपालको वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि अमेरिकी आइएनजीओको निर्देशनमा चल्ने सरकार भनेर बुझ्दा फरक पर्ने छैन ।
जेन–जी आन्दोलनको माग भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्ने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । अहिलेसम्म मुख्य मुख्य भ्रष्टाचारीहरू कसैलाई कारबाही गर्न नसकेको मात्र होइन मन्त्रीहरू स्वयम् भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिएका छन् । कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि उनले तत्काल हितेन्द्रदेव श्रेष्ठलाई हटाई मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरे र भोलिपल्टै भारतसँग नयाँ प्रस्ताव लिई राज्यलाई घाटा पुग्ने गरी सम्झौता गरे । अब नैतिक जिम्मेवारी ऊर्जामन्त्री कुलमानले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? जेन–जीको नेतृत्व के गर्दै छन् ?
नेपाल–भारतबिच भएको कुनै पनि सन्धि सम्झौताले नेपाललाई घाटाबाहेक फाइदा पु¥याएको छैन । २०११ वैशाख १२ गते नेपाल—भारतबिच कोशी सम्झौता भयो । त्यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए । उनी संयुक्त सरकार (राष्ट्रिय प्रजा पार्टी, नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, नेपाली जनकाङ्ग्रेस) का प्रधानमन्त्री थिए । त्यो सम्झौताले नेपालले वर्षको खरबौँ रुपैयाँको क्षति व्यहोर्नुप¥यो । कोशी बाँध निर्माणपछि नेपालको हजारौँ विघा जमिन डुबानमा प¥यो । त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन । नेपालको पानी नेपालकै भूमिमा बाँध र नहर बनाएर भारतीय भूमि हराभरा बनाइरहेको छ । नेपाली भूमिमा सिँचाइसमेतको व्यवस्था छैन । त्यो राष्ट्रघाती सन्धिको अहिलेसम्म नेपाली जनताले विरोध गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी २०१६ साल मङ्सिर १९ गते नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच गण्डक सम्झौता भयो । त्यतिबेला नेकाका सभापति बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । सम्झौतामा उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर र भारतका तर्फबाट भगवान सहायले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सन्धिमा नेपालमा बन्ने बाँधमा नेपाल र भारतको समान हक हुने र बाँध निर्माणको लागि आवश्यक खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने जस्ता बुँदाहरू उल्लेख छन् । अझ बाँध निर्माण गर्दै जाँदा आवश्यक भए जति जग्गा नेपालले भारतलाई उपलब्ध गराउनेजस्ता बुँदाले भारतको एकतर्फी हित देखिन्छ । यसर्थ नेपाली जनताले गण्डक सम्झौतालाई पनि राष्ट्रघाती सम्झौताको रूपमा चिन्छन् ।
२०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धि होस् या त्यसपछि भएको माथिल्लो कर्णालीसम्बन्धी सम्झौताहरू होस् ती सम्झौताहरूले नेपालका मुख्य मुख्य नदीनालाहरू भारतको कब्जामा पुग्यो । नेपालकै पानीबाट उत्पादित बिजुली भारतसँग अत्यन्त महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले समेत नेपाललाई हानी नोक्सानी हुने सम्झौता गरेको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्छ भनेर सोच्नु मृग तृष्णामात्र हुनेछ । वर्तमान मन्त्रीहरू पनि विगतका मन्त्रीहरू कै निरन्तरता मात्र साबित हुनेछन् । यस मन्त्री मण्डलबाट कुनै अपेक्षा नगर्नु नै राम्रो ।