‘राजनीति’ र ‘नेताहरू’ शब्दप्रति नै जनतामा वितृष्णा !

काठमाडौँ, २ मङ्सिर । निश्चय पनि आज नेपालमा ‘राजनीति’ र ‘नेताहरू’ शब्दप्रति नै साधारण जनताले वितृष्णा अनुभव गरेको देखिन्छ । तर, सबैलाई थाहा भएकै विषय हो कि राजनीति वा राज्य व्यवस्था नभई देश र समाज अहिले चल्दैन । के सत्य हो भने दलहरूका सभापति वा महासचिव वा नेतृत्वले ‘वचन पालना नगरेको’ ‘निर्वाचन घोषणापत्र’ अनुसार शासक दलहरूले कार्यान्वयन नगरेको, आफ्नै दलका पदाधिकारी, आसेपासे र नातागोताको मात्रै स्वार्थ हेरेको, व्यक्तिगत, नीतिगत र पार्टीगतरूपले भ्रष्टाचार तथा पक्षपात सबै शासक दलहरूबाट भएको हुँदा जनतामा शासक दल, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र छोटोमा ‘राजनीति’ शब्दप्रति नै साधारण जनतामा वितृष्णा र घृणाको भावना बढ्यो । त्यसो त भारतमा पनि ‘सेतो कुर्ता र सुरुवाल’ लाएका काङ्ग्रेसी वा अन्य नेताहरू आएको देख्दा ‘प्रणाम नेताजी’ भन्छन्, अभिवादन फर्काउँदै तिनीहरू ‘… नेता’ भनी गाली गर्छन् ।
त्यस्तै, ‘राजनीतिक भविष्यलाई ध्यानमा राखेर’ ‘नेताहरू’ ‘दल बदल’ गर्छन् भन्ने पदावली प्रयोग गर्छन् । ती अस्पष्ट वाक्य र वाक्यांशले भन्न खोजेको हो – ती नेताहरू पदको निम्ति भौतारिँदै छन् र माथिल्लो पद पाउनु भनेको मन्त्री, उपमन्त्री वा राज्यमन्त्री आदि पद चाहन्छन् । त्यस्ता विभिन्न दलका माथिल्ला कार्यकर्ताहरूमध्ये कति अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नो मन्त्रालयकै कर्मचारी र अन्य मन्त्रीहरू नै नराख्ने काम–कारबाही गर्ने ठाउँमा विदेशी, व्यापारी वा कालाबजारीका दलालहरूलाई प्रदेश दिएका थिए । त्यस्ता पूर्वमन्त्रीहरूले नयाँ दलमा पनि त्यस्तै पद चाहने होलान् । कोही नेताहरू अन्य भ्रातृ सङ्गठन वा मित्र पार्टी फोर्न, पैसा, अन्य लोभ–लालच र रक्सीबाट बानी बिगार्दै कार्यकर्ता बनाउँछन् ।
त्यस्ता दही–चिउरे र पिपलपातेहरू सिद्धान्तच्युत र अरुबाट पालेका व्यक्तिहरूको रूपमा व्यवहार गरेका भए त्यस्ता दलहरूभित्र गलत तत्वहरू हतोत्साहित हुने थिए र दल तथा नेताहरूप्रति जनतामा देखिने वितृष्णा र घृणा कम हुँदै जाने थियो ।
सामन्ती संस्कार र सरकारका मन्त्रीहरू
पँुजी व्यवस्थाको दुई विकल्प छ – एउटा, पुँजीवादको ठाउँमा समाजवादी व्यवस्थाको निम्ति सङ्घर्ष, दोस्रो हो राजतन्त्रलाई पुनः स्थापना गर्नु । पहिलो विकल्प – प्रगतिशील हो भने दोस्रो विकल्प, प्रतिगामी हो ।
तर, नयाँ पुस्ताको आन्दोलन (जेन–जी) पछि बनेका सरकारका मन्त्रीहरूमा पनि चिनिएका काङ्ग्रेसी र केही अनुहार काङ्ग्रेसी छाप नलागेकाहरू पनि छन् । तर, त्यसरी व्यक्तिहरूलाई खुट्याउनुभन्दा तिनीहरूको कामबाट चिन्नु र भन्नु बढी उपयुक्त होला !
नाता–गोता, जात भाइ र एउटै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मन्त्रीमण्डल बनाउनु, न्यायाधीशहरूको मनोनीत वा नियुक्ति गर्नु आदि सामन्तवादी संस्कार नै हो । विचार, ज्ञान र चरित्रको आधारमा पदमा राख्नु प्रजातान्त्रिक हो; यदि सबै जातिलाई भाग मिलाउने हो भने नीतिबाट एकरूपता आउँदैन । भारतमा ‘सार्वजनिक शिक्षामा’ प्राथमिकता नदिई दलितहरूको निम्ति निश्चित शिक्षाको कोटा वा कर्मचारीको कोटाको बन्दोबस्त गर्दा आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि न दलितहरू सबै साक्षर र प्रतिस्पर्धी बने न त सबै जातजाति र भाषाभाषीहरू नै सबै साक्षर र प्रतिस्पर्धी भए । दलितहरूमा पनि तुलनात्मकरूपमा आर्थिक ‘स्तर’ माथि भएकाहरूले मात्र अवसरहरू प्राप्त गर्न सके । नीतिगतरूपमै हाम्रो देशको पाइला ठाउँमा नपरेसम्म देश र जनताको हित हुने कुरा मृगतृष्णा साबित हुनेछ ।
नेकाका अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर रामशरण महत र प्रकाशशरण महत दुई दाजु भाइ धेरै वर्ष अर्थमन्त्री भए । तर, देशको विदेशी ऋण २७ खर्ब पुग्यो । अहिलेका नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले डोल्मा कम्पनीलाई ८८ करोडभन्दा बढी छुट दिएको प्रस्तावबारे व्यापक चर्चा छ । ‘अघिल्लो साउनमै अस्वीकृत भएको थियो डोल्माको कर छुट प्रस्ताव’ कम्पनीलाई (नेपाल समाचारपत्र, २ मङ्सिर २०८२) झन्डै १ अर्ब राजस्व छली गरेको बताइन्छ । ‘चोरलाई चौतारो’ भनेको यही हो !