अफ्रिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनका योद्धा तथा कम्युनिस्ट नेता क्रिस हानी –१
- असार १२, २०८३
‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ ले ५ मङ्सिर २०८२ को अङ्कमा लेख्यो – ‘भारतले दियो नेपाललाई थप १० बेलीब्रिज’ । अन्य दैनिकले पनि त्यस समाचारलाई महत्व दिएर लेख्यो, तर पाठकहरूले धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुने केपी ओलीलाई सम्झेर भने, “नेपालमा अब बेलीब्रिजको जमाना गयो, आफ्नो पालामा ती सबै ठाउँमा सडक बन्नेछ ।”
त्यसबेला पाठकहरू भन्दै थिए – यो त प्रम ओलीको ‘गफ’ हो ।
‘साढे २ अर्बको मातृशिशु भवन अलपत्र, सञ्चालनको छैन टुङ्गो’ यो समाचार हो – धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ४ सय शøया क्षमताको मातृशिशु भवन अझै सञ्चालनमा आएको छैन । ‘सरकारले दिइसक्यो ५० करोड’ तर सञ्चालनमा छैन ।
हिसाब यस्तो छ – २ अर्ब ४९ करोड लागत, ७६ करोड ९० लाख २७ हजार ३० रुपैयाँ सुरुको लागत अनुमान, ४०० शøयाको क्षमता, ५० करोड सञ्चालनका लागि बजेट निकासा, ठेकेदारलाई भुक्तानी १ अर्ब ७८ करोड, ठेकेदारलाई भुक्तानी बाँकी १० करोड ७ लाख’ । प्रतिष्ठानको आन्तरिक मनमुटावको कारण अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री र नेताहरूको नाममा अनेक भवन, संस्था र पार्कहरूको नाममा सरकारले अर्बौँ रूपैयाँ लगानी गरेको वा निर्माण र सञ्चालनको निम्ति कोष र खर्च प्रदान गरेको सर्वविदित छ । तर, सबै संस्थान र भौतिक संरचनाहरू अलपत्र छन् वा विवादको केन्द्र भई लथालिङ्ग छ । सबै नेताहरूको नाममा धरोहरहरूलाई अलपत्र पार्नुमा सञ्चालकहरूको नियतमा त खोट छैन ? भन्ने जनतामा ठुलो शङ्का छ ।
एक समयमा जनताले आदर र सम्मान गरेका नेताहरूका स्मारक र भौतिक संरचनाहरू लथालिङ्ग पार्नु के ‘ती सम्मानितहरूको तीन पुस्तालाई नर्कमा पार्ने आशय होइन ?’
‘अब यस्ता सम्मानित व्यक्तिहरूको नाममा कुनै भौतिक संरचना बनाउन रोक्नुपर्ने हो कि’ भन्ने चर्चा हरेक जिल्लामा बरोबर भएका छन् – संवेदनशील जनतामा !
‘कम्युनिस्ट एकतापछिको राजनीति’
५ मङ्सिरकै ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ को यो अभिमतले थोरैलाई उत्साह जगाएको होला र धेरैले ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै अर्को हिलोछ्याप्ने षड्यन्त्र’ सम्झेका छन् । हुन त लेखकले ‘१० वटा राजनीतिक दलको एकता र एकीकरणलाई लिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले महत्वका साथ हेरिएको छ’ भनी अनुमान गरेका छन् ।
तर, परको कुरा छोडौँ, सीमा जोडिएका छिमेकीहरूले नै लेखिएको ‘कम्युनिस्ट’ र ‘काङ्ग्रेस’ वा ‘स्वतन्त्र पार्टी’ को नाममा होइन छिमेकका ‘दलहरू’ वा शासक ‘दलहरू’ को रूपमा हेर्छन् । टाढा देशका कम्युनिस्टहरूले पनि सामान्य दलहरूकै रूपमा हेर्छन् । ‘माक्र्स’ को नाममा होस् वा ‘लेनिन’ र अरु नेताको रूपमा होस् ।
यसकारण, पहिले पनि ‘कम्युनिस्ट’ भनिने दलहरू मिलेका र फुटेका थिए, अहिले पनि त्यसैको पुनरावृत्ति नहुने होइन । किन ? ‘कम्युनिस्ट’ नाम भएसम्म कम्युनिस्टविरोधीहरूले ‘सच्चा कम्युनिस्ट सरकार’ नबनाउने उद्देश्यले यस्ता जाल बुनिरहनेछन् । यसमा बिनासङ्कोचले चिन्तन गरे हुन्छ । ‘ठुला’ कम्युनिस्टहरू समाजमा भइरहेसम्म यसको अन्त कतै भएकै छैन र हुँदैन ।
‘जेन–जी’ बारे
२३ जेन–जी समूहले भन्यो – ‘माग पूरा नगरे प्रधानमन्त्री फिर्ता हुनुपर्छ’
(‘नेपाल समाचारपत्र’, ५ मङ्सिर, २०८२) यसको उत्तर विभिन्न पत्रपत्रिकाले गरेका टिप्पणीहरूबारे पाठकहरूको ध्यान जानु स्वाभाविक हो ।
५ मङ्सिर कै ‘कान्तिपुर’ ‘दृष्टिकोण’ कोलुममा लेख्यो – जेन–जीको हातमा छ देशको भविष्य’ । जेन–जीको अर्थ ‘नयाँ पुस्ता’ भएसम्म त्यो शीर्षक जहाँ पनि हरेक विषयमा लागु हुन्छ, किनभने पुरानो पुस्ता ‘अमर’ हुँदैन र त्यस ‘नयाँ पुस्ता’ कै हातमा संसार छ । तर, व्यक्ति भनेर सबै कुराको छिनोफानो हुँदैन ।
तर, ४ मङ्सिरको ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ को ‘अभिमत’ मा ‘जेन–जी आन्दोलनको अभिष्ट’ शीर्षकमा ‘एक जेन–जी नेत्री रक्षा बम अझै भन्दै छिन् – ‘सरकार परिवर्तन हाम्रो एजेन्डा थिएन ।’ तर, काँधमा राखेर कसले बन्दुक पड्कायो, उनीहरूलाई थाहा दिइएन ।
४ मङ्सिर ‘कान्तिपुर’ को ‘दृष्टिकोण’ कोलुममा ‘जेन–जी विद्रोह र राज्य रूपान्तरणका चुनौती’ मा २०४६ सालको आन्दोलन र जनयुद्ध र विद्रोहहरू भए पनि काङ्ग्रेस, एमाले र ‘जनयुद्ध’
भन्नेहरूले ‘पार्टीभित्र तीनवटै पार्टी’ ले ‘सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक भिन्नता’ देखाइएन र व्यवहारमा पञ्चायती राप्रपासँग भिन्नता जाहेर गरेन । ‘राज्य रूपान्तरण’ बारे भदौ २३ र २४ मा कान्छो पुस्ताले असैद्धान्तिक, अराजनैतिक, कार्यक्रमहीनता र अत्यधिक देश दोहनविरुद्ध विद्रोह गरेको थियो ।’ ‘त्यो कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक वा … कार्यक्रमिक अवधारणासँग प्रत्यक्ष सङ्गठित विद्रोह थिएन ।’ साथै त्यसको कुनै राजनैतिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र ऐक्यबद्धता प्रस्ट थिएन ।
Leave a Reply