आजसम्मका प्रम र मन्त्रीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन् !

प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू सहिद परिवार, घाइते र आन्दोलनकारीहरूसँग भेटघाट गरी समवेदना प्रकट गर्ने परम्परा पुरानो हो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि सरकारमा गएका नेकाका प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई, एमालेका मन्त्री झलनाथ खनाललगायतले यस्तै गरेका थिए । २०६३ सालपछि माओवादीका प्रम दाहालले पनि यसलाई निरन्तरता दिए । प्रधानमन्त्री भएकाहरू काठमाडौँको सहिद गेटमा पुगेर फूलमाला चढाउने पनि पुरानो परम्परा हो ।
आन्दोलन दबाउनेहरूमाथि कारबाहीको लागि २०४६ साल र २०६३ सालपछि पनि छानबिन आयोग वा समिति गठन भएका थिए । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा ७६ जना सहिद भएको सार्वजनिक भयो । यसमध्ये दर्जन बढीको पहिचानसमेत अझै नखुलेको सार्वजनिक भयो । एमालेका तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीको सम्मति र सिफारिसमा गत भदौ २७ गते प्रम भएका सुशीला कार्कीको सरकारले पनि यसअघिजस्तै छानबिन आयोग बनायो तर यो आयोग पनि प्रभावकारी नहुने अनुमान गरिँदै छ ।
बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षयता नेका, एमाले, राप्रपालगायतको ३० ओटा सरकार गठन भए । यस अवधिमा ती पार्टीका हजारौँ मानिस मन्त्री भए । यी सरकारहरूले ३५ वर्षअघि कायम रहेको ठूला भ्रष्टाचारी, महिला बलात्कारपछि हत्या, वैदेशिक रोजगारीको निहुँमा चेलीबेटी बेचबिखनलगायत मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डसमेतको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था हटाए । यसको अर्थ सरकारले आफ्नो पालामा भ्रष्टाचार गराएर कुम्ल्याउने किन होइन ?
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रम हुनुअघि भदौ २४ गते बिहान ८ बजेतिर भावी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितलाई साथमा लिएर वानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा घाइतेहरू भेट्न पुगेकी थिइन् । त्यहाँबाट निस्केर बानेश्वरमा कार्कीले पत्रकारहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै भनिन्, “नेकाका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाले पुग्दैन, उनलाई हत्याको जवाफदेही बनाएर कठघरामा उभ्याउनु आवश्यक छ ।”
भदौ २४ गते कार्की र अर्याल तथा सिभिल अस्पतालकै एक डाक्टर सिंह बानेश्वरस्थित संसद भवनको उत्तरपूर्वको एक घरमा बसेको सार्वजनिक भयो । दिनभर देशभरिको आगजनी सामाजिक सञ्जालसमेतमा हेरिरहेका तीनैजनालाई नेपाली सेनाले राति १ बजेतिर उद्धार गरेको पनि सार्वजनिक भयो । भदौ २६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधान सेनापति सिग्देल आफै सुपारीटारस्थित सैन्य ब्यारेकमा पुगेर तत्कालीन प्रम ओलीलाई नयाँ प्रम नियुक्ति गर्न सम्मति र सिफारिस गराए ।
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भदौ २४ गते अपराह्न २ बजे सेनामार्फत प्रधानमन्त्री पदबाट राजनीनामा दिएका थिए । राष्ट्रपतिले भदौ २६ गते नयाँ प्रम नियुक्तिसम्बन्धी छलफलमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, पूर्वएमाले माधवकुमार नेपाल र नेकाका रमेश लेखकसहित ३ जनालाई राति ९–१० बजेतिर आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएका थिए । त्यतिबेला भावी प्रम कार्की र भावी गृहमन्त्री अर्याल राष्ट्रपति भवनको अर्को कोठामा थिए । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिले दुवैतिरको छलफलअनुसार भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रम पदमा नियुक्ति गरे । सोही दिन प्रम कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेलाई निर्वाचन मिति घोषणा गरे । केही दिनपछि प्रम कार्कीले अर्याललाई गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरे ।
प्रम कार्कीले भदौ २४ गते बिहान बानेश्वरमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा भएर नपुग्ने हत्याको जिम्मेवार बनाई कठघरामा उभ्याउनुपर्ने दाबी गरे पनि चारदिन पछि उही लेखकसमेतको सम्मतिमा कार्की अन्तरिम सरकारको प्रम पदमा नियुक्ति भए । यसकारण, पनि यो सरकारले भदौ २३ र २४ गते दमन गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नेमा आशङ्का उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
ओली सरकारका रक्षामन्त्री एमालेका मानवीर राईका अनुसार भदौ २४ गते बिहान ९ बजे प्रदर्शनकारीहरू नाराबाजीसहित मन्त्री निवास घेर्न आएको, एकघण्टापछि बिहान १० बजेतिर मन्त्री निवासबाट केही सामान नबोकाई सुरक्षाकर्मीले हेलिकप्टरमा बसालेर मन्त्री र तिनका परिवारसमेतलाई लगेको, त्यसपछि कार्की प्रम पदमा नियुक्ति नभएसम्म मन्त्रीहरूको मोवाइलसमेत खोसिएको बताए । भदौ २४ गते बिहानबाटै मन्त्रीहरूले प्रम ओलीसँग सम्पर्क गर्न पाएनन् । रक्षामन्त्री मानवीरको दाबी थियो । “प्रदर्शनकारीले ट्रयाकिङ गर्ने हुँदा सुरक्षा निकायबाट मोवाइल खोसिएको हुनुपर्दछ ।” रक्षामन्त्री राईलेसमेत भदौ २४ गतेयता १० दिनसम्म प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग सम्पर्क गर्न पाएनन् । राईको स्पष्टीकरण थियो, “प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएपछि जीउधन सुरक्षा निकायको हातमा हुने रहेछ । भदौ २४ गते स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) र प्रहरीले सेना मागेको भए आगजनी नियन्त्रण हुने थियो तर मागेनन् । सेना खटिन राष्ट्रपतिको आदेशसमेत चाहिने हुन्छ ।”
एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री ओली अहिले प्रश्न गर्दै छन् – “फागुन २१ गते चुनाव गराउने सुशीला कार्की को हुन् ? प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्दछ ।”
विघटित प्रतिनिधिसभामा एमाले दोस्रो दल थियो । दोस्रो दल एमाले प्रमुख विपक्षीको भूमिका निर्वाह गरी सरकारलाई जनविरोधी काम गर्न रोक्न लाग्नुपथ्र्याे । तर, एमालेले सुरुमा तेस्रो दल माओवादीका पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनायो । एक महिनामै प्रमुख विपक्षीको भूमिकामा पुगेको एमाले प्रभावकारी रूपमा सडक र संसद्मा उपस्थित भएन । उल्टो १४ महिनापछि नेकासँग मिलेर ओली डेढ वर्ष प्रम भए । ओलीको यो तेस्रो पटकको सरकारले पनि देश र जनताको हितमा कुनै काम गरेन । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा गोली प्रहार भएपछि घुसपैठ भएकाहरूले भदौ २४ गते देशभरिका कयौँ सार्वजनिक सम्पत्तिमा समेत आगजनी गरे । यो एमालको पनि कमजोरी हो । त्यसो त सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी हुनुमा नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपाबाट सरकारमा गएका सबै जिम्मेवार छन् ।
भदौ २४ गते माओवादीले केही दललाई सिंहदरबारको बैठकमा बोलाएको थियो । उक्त दिन बिहान ११ बजे नै सिंहदरबार गेटमा आगो बाल्ने सुरु गरियो । माओवादीका दाहालले आफ्नी छोरी गंगालाई प्रधानसेनापतिसँग सम्पर्क गराए । दाहाललाई सिंहदरबारभित्रै सेनाको भवनमा सुरक्षित हुने बताइयो । दाहाल भदौ २४, २५ र २६ गते सिंहदरबारको सैन्य सुरक्षामा बसेका थिए । भदौ २४ गते दाहालले बोलाएको बैठकमा सहभागी माधव नेपाल पनि सोही दिन सुटुक्क सिंहदरबारको सैन्य सुरक्षामा पुगे । भदौ २६ गते राति ९ बजे सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपति निवासको बैठकमा भाग लिन दाहाल र माधव दुवै सैनिक सुरक्षाको गाडीमा पुगेका थिए ।
सुशीला कार्कीको सरकारले फागुन २१ गतेको चुनावमा विदेशमा रहेका र नेपालभित्रै निर्वाचनक्षेत्र बाहिर रहेका नेपालीलाई अनलाईन मतदान गराउन अध्यादेश जारी गर्ने दाबी गर्दै छ । यो निर्णय गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो काम अन्तरिम सरकारले हतारमा गर्नु उपयुक्त हुने छैन । यसले अन्ततः चुनाव नै नहुने सम्भावना बढ्छ ।
एमालेले संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने दाबी गरे पनि मङ्सिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर निर्वाचनमै आउने सङ्केत दिँदै छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकालाई समेत प्रम नियुक्ति गर्न सम्मति र सिफारिस गरेको हुँदा यतिखेर संसद् पुनःस्थापनाको रटान लगाउनु आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नुमात्र हुनेछ ।
प्रम सुशीला कार्कीले संसदीय सुनवाइबिना संवैधानिक परिषदको सामान्य बहुमतबाट नियुक्ति दिनेगरी अध्यादेश जारी गर्न खोजेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेशलाई रोकेका छन् । यसले राष्ट्रपति पौडेल र प्रम कार्कीबिच दूरी बढ्ने पनि आशङ्का गरिँदै छ ।