हरेक आन्दोलन ध्वंसको निम्ति भए देश कसरी समृद्ध हुन्छ ?

हरेक देशमा विकास र निर्माणको आवश्यकता छ । विकास र निर्माणमा जनताको ठुलो हात हुन्छ । विकास र निर्माणसँगै शान्ति, सुरक्षा पनि त्यतिकै जरुरत हुन्छ । कसैले विकास होइन विनास गर्छ† निर्माण होइन ध्वंस गर्छ भने त्यहाँ विकास सम्भव छैन । निर्माण गर्नुको सट्टा कसैले ध्वस्त गर्छ भने त्यो देश कहिले पनि विकास हुँदैन । आन्दोलन र सङ्घर्ष भौतिक संरचना ध्वस्त गर्न होइन । आन्दोलन र सङ्घर्ष थप अधिकार पाउनको निम्ति हो; लुटिएको अधिकार फिर्ता लिन हो । सबै जनताको जीवन सुनिश्चित गर्नको निम्ति हो । हरेक दलको आन्दोलन र सङ्घर्षमा भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त गर्दै गयो भने देश कहाँ पुग्छ ? परिणामतः सरकार असफल हुन्छ । देश ऋणमा डुब्छ । सरकारले जनताको लागि केही सेवा सुविधा या राहत दिन सक्दैन । जेन–जी आन्दोलनको कारण खरबौँ बराबरको सम्पत्तिमा क्षति भयो । यसअघि राजावादीहरूको आन्दोलनले करोडौँ बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पु¥यायो । त्यस्तै माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले पनि खरबौँ बराबरको क्षति पु¥यायो । यसरी आन्दोलनैपिच्छे निजी या सरकारी भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याएर देश कहिल्यै समृद्ध हुँदैन; जनता सुखी हुँदैनन् ।
विगतमा शासकहरूले देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने वाचा गरेका थिए । तर, भएको भौतिक संरचनाको आर्थिक पुनः निर्माण गर्न पहिलेका निर्धारित विकास योजनाको रकम कटौती हुँदै छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत आदि सयौँ भवन जल्नुअघि पनि देशको आर्थिक स्थिति मजबुत छैन । आर्थिक समस्याकै कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर ७० बाट ६८ मा झार्यो । यसरी नै समय बित्दै गयो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै हटाउन बेर लाग्दैन । नेपालमा अरबौँ खरबौँ रूपैयाँ व्यापार घाटा छ । देशमा आफ्नो वार्षिक बजेट बराबरभन्दा बढी रकमको व्यापार घाटा छ । देशको ऋण झन्डै २९ खर्ब पुगिसकेको छ । निर्यातभन्दा आयात बढी छ । वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुन्छ । कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्न पनि आत्मनिर्भर नहुनु या परनिर्भर हुनुको अर्थ सरकारको ध्यान नपुगेको हो । विकासमा चुहावट हुनु पनि हो ।
आन्तरिक र बाह्य देशबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा विलासी र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भएको अर्थ विश्लेषकहरूको लेखाजोखा छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न जुन वस्तु तथा सेवामा नेपाल निर्भर छ त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । विकास या सेवाको निम्ति ल्याएको ऋणको दुरूपयोग हुनु हुँदैन; चुहावट हुनु हुँदैन । देशको बजेट होस् या विदेशको ऋण नै किन नहोस् ठीक समयमा ठीक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ । पदको दुरूपयोग गरी अकुत समपत्ति कुम्ल्याउने, कुम्ल्याइएको सम्पत्ति विदेशमा राख्ने कारणले पनि नेपाल विकासमा पछि परेको हो । विगतका सरकारहरू सडक पीच, ठुलठुला भवन निर्माणलाई विकासको आधार मान्छन् । तर, विकास भनेको भौतिक संरचना निर्माण मात्र होइन । देशभरका नागरिकले पढ्न पाएका छन् कि छैनन् ? पढेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएका छन् कि छैनन् ? उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिले योग्यता, क्षमता र सीपको आधारमा काम पाएका छन् कि छैनन् ? विचारणीय छ । भोक, रोग र शोकले कतिको ज्यान गएको छ । कामको निम्ति विदेश जाने व्यक्तिहरूको जीवन सुरक्षा कति भएको छ ? सबैको लेखाजोखा भएको छ कि
छैन ? भूकम्प, कोरोना, डेङ्गुजस्ता प्रकोप र रोगले पनि देशको विकासमा क्षति पु¥याएको थियो ।
सरकारले बजेटमा राखेको विकास योजना ठीक समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । पैसा लगेर विकास योजना ठप्प पार्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । विकास योजनाको रकम दुरूपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । क्षति पु¥याएपछि मात्रै आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने मानसिकता सबैले छोड्नुपर्छ । आन्दोलनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेपछि मात्रै सरकारले ध्यान पु¥याउने या माग पूरा गर्ने काम पनि रोक्नुपर्छ । सत्तासीन दलका नेताहरू देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ; जायज माग समयमै पूरा गर्नुपर्छ । विकास योजना देशभर फैलाउनुपर्छ । विकास योजना देशभर फैलाउन सन्तुलित विकासको जरुरी छ ।