नेपाल भोकमरी भएको देश नहोस्

यस वर्षको भोकमरी सूचकाङ्क प्रतिवेदनमा नेपाललाई मध्यम श्रेणीको भोकमरी भएको देशको रूपमा राखिएको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम, जैविक विविधताको ¥हास र असमानताको कारण खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा नेपालले चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ । सन् २०२४ मा नेपाल १ सय २३ राष्ट्रमध्ये ६८ औँ स्थानमा रहेको थियो । यस वर्ष चार स्थान झरेर ७२ औँ स्थानमा परेको छ । भोकमरी तथा कुपोषणको स्थिति मापन गर्न यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै आएको हो । अरू देशले गरिबी र भोकमरी हटाएका छन् । चीन गरिबमुक्त देश बनेको छ । सरकारले स्थानीय खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता, खाद्य प्रणालीमा सुदृढीककरण, पोषण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।
यस वर्षको हिउँद पनि पोहोरझैँ सुख्खा हने आकलन गरिएको छ । जाडो बढ्दै छ । जाडो बढेसँगै जनजीवन कष्टकर बन्दै छ । विशेषतः गरिब र विपन्न जनताको निम्ति जाडो महिना श्रापतुल्य हुने गर्छ । हिमाली र पहाडी भेग त उसै पनि जाडो । तराईमा पनि शीतलहरले जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै छ । नागरिकको जीवन सहज बनाउने दायित्व राज्यको हो । जाडोमा न्यानो नपाएर कोही पनि नागरिक मर्न नपरून् ।
हिमाली जिल्लामा कक्षाकोठाको अभावमा हिउँले छोपेको खेलमैदानमै विद्यार्थीहरू पढ्नु परेको समाचारले राज्यको निकायलाई गिज्याइरहेको छ । सबैलाई शिक्षा दिने जिम्मेवारी संविधानले सरकारको थाप्लोमा राखेको छ । सरकारले भने पुग्दो सङ्ख्यामा कक्षाकोठासमेत बनाउन सकेको छैन । जाडो भूकम्प आएजस्तै अचानक आउने होइन । कुन महिनाबाट जाडो सुरू हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । कक्षाकोठा नभएर हिउँमा पढ्नुपर्ने अन्त्यको लागि सरकारले किन पहिले नै ध्यान पु¥याउन सकेन ?
शीतलहरले तराईमा सर्वसाधारण जनताको बर्सेनि निधन हुने गरेको छ । मान्छे मरेपछि मात्र तरङ्गित हुनु संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोध होइन । कुनै अप्रिय घटना हुनुअघि नै रोक्ने सामथ्र्य बोकेको सरकार नै जनताप्रति जिम्मेवार सरकार ठहर्छ । ‘भातै मात्र खाने भए सुतेकै ठाउँसम्म भात पु¥याइदिन्छ’ भनी प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले गरेको भाषण जनताले भुलेका छैनन् । जनताले भात मागेका छैनन् । भात खान जनता आफैले दसनङ्ग्रा खियाउने गरेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपसँग लड्न भने जनताको पहलले मात्र नपुग्ला । सरकारको पहल पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ ।
सरकारले काठ, कम्बललगायत जाडोमा न्यानो बनाउने सामग्री विपन्न जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । आवासविहीन जनतालाई आवासको बन्दोबस्त गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । घर न्यानो बनाउने विभिन्न स्थानीय विधिबारे जनचेतना जगाउन जरूरी छ । जाडो महिनामा न्यानो बनाउने क्रममा अनेक दुर्घटना हुने गर्छ । कोठामा मकल बालेर सुत्दा निस्सासिएर र आगलागी भई परिवार सबै एकचिहान भएको समाचार पनि विगतमा नभएको होइन । आगो बाल्ने क्रममा आगलागी भई घर बस्ती नष्ट पनि भएका छन् । त्यस्ता समस्याबारे पनि नागरिकलाई सजग बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कोही पनि नागरिकको अकालमा ज्यान नजाओस् भन्ने विषयमा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
जनतालाई स्थानीय रूपमै उपलब्ध न्यानो र पौष्टिक खानाबारे पनि जानकारी दिन गाउँ–गाउँमा स्वयम्सेवकहरू परिचालन गर्नुपर्छ । जानकारीको अभावमा पनि कतिपय दुःखद घटनाहरू भइरहन्छन् । तिनको रोकथामको जिम्मेवारी सरकारको हो । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसबारे समन्वय गरी काम गर्न जरूरी छ ।