लोकतान्त्रिक देशमा अलोकप्रिय निर्णय असान्दर्भिक
- बैशाख ११, २०८३
सत्तारूढ दलहरूकै कारण संसद् विघटन भएको हो । जेन–जीहरूको माग समयमै पूरा गरेको भए जेन–जी आन्दोलन हुँदैनथ्यो । आन्दोलन नै भएको छैन भने आन्दोलन दबाउने नाउँमा गोली चलाउनु पर्दैनथ्यो, गोली चलाएर युवा–विद्यार्थीहरू हत्या गर्नुपर्दैनथ्यो । निर्ममतापूर्वक आन्दोलन दबाउने कुचेष्टा गरेकै कारण एमालेको नेतृत्वमा बनेको शक्तिशाली सरकार ढलेको हो । निर्वाचित सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठन गर्न अर्को निर्वाचन स्वाभाविक हो । सरकार ढल्नु र संसद् विघटन गर्न बाध्य हुनुमा शासक दलका नेताहरू नै दोषी छन् । शासक दलका नेताहरूकै कारण संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको हो । आफ्नै कारण विघटन भएको संसद् फेरि आफैले फर्काउने या संसद् पुनस्र्थापना गर्ने कुरा कति जायज हो ? त्यो बहसको विषय छ ।
संसद् पुनस्र्थापना हुने या नहुने कुरा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला आएको छैन । सो मुद्दाको अदालतले कुनै दिन फैसला गर्नेछ । अदालतको फैसला आएको छैन भनेर निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्नु हुँदैन । निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन होला कि नहोला भनी संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निर्वाचन हुनुपर्छ† निर्वाचनमय बनाइनुपर्छ । निर्वाचनको लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षादेखि अरू सबैको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउने काम सरकारको मात्र होइन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रशासनको पनि हो । निर्वाचनमा धाँधली हुने, पक्षपात हुने काम राजनीतिक दलमा आबद्ध कार्यकर्ता र निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीहरूबाट पनि हुन्छ ।
राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले निर्वाचन होला कि नहोला भनी शङ्का व्यक्त गर्ने होइन । निर्वाचनबाट नयाँ सरकार चयन गर्ने समयमा जनतालाई निरास र हतोत्साही बनाउने होइन बरू सकेसम्म निर्वाचनमा भाग लिन, मतदान गर्न र गराउन राजनीतिक दलले प्रेरित गर्नुपर्छ । यो बेला संसद् पुनस्र्थापना होला भनेर पर्खेर बस्ने होइन । देशभरका सबै मतदातालाई मतदानमा सरिक गराउन आग्रह गर्नुपर्छ । अबको निर्वाचनमा जनताले असल, योग्य, इमानदार, देशभक्त, देश र जनताप्रति समर्पित उम्मेदवार छान्नुपर्छ; छानेर निर्वाचित गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचनबाट भाग्नु हुँदैन† निर्वाचन बिथोल्नेतिर लाग्नु हुँदैन । निर्वाचनमा जसरी भए पनि जित्नको लागि बल र पैसाको राजनीति गर्नुहुँदैन । धाक धम्की दिएर, आश्वासन बाँडेर, लोभलालच देखाएर मतदातालाई आफ्नो हातमा लिने काम गर्नु हुँदैन । लोभलालच देखाएर, पैसा बाँडेर शक्तिको दम्भ देखाएर मत लिने दल र दलका नेताहरू सही छैनन् भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्नुपर्छ ।
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, स्वतन्त्र बनाउन सरकारले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । निर्वाचन बिथोल्ने, निर्वाचनमा अराजक गतिविधि गर्ने, पैसा बाँड्ने जो कसैलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । संसद् विघटन भइसकेको परिस्थितिमा निर्वाचन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । विगतको निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीबारे सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ । कमी कमजोरी हटाएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकार ठुलो दलले गरेको कमजोरी भनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन । कसैले आपराधिक या उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने बित्तिकै सरकार नियन्त्रण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
दल खोल्नु र चुनाव लड्नु दल र नागरिकको अधिकार हो । निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर, त्यो प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्छ । निर्वाचन जसरी भए पनि जित्नको लागि भनी सिद्धान्त र विचार छोड्ने होइन । आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार बताएर दलले जनताको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ । जनताका प्रतिनिधि बन्ने दलका उम्मेदवारहरूले जित्नको निम्ति साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अपनाउने होइन । जनताले दल पुरानो होस् या नयाँ सिद्धान्त र विचार रोज्ने हो । दल पुरानो भन्दैमा सबै बेठीक हुने र नयाँ भन्दैमा सबै ठीक हुने होइन । यो कुरा व्यापक जनताले बुझ्नुपर्छ ।
निर्वाचन पनि एक राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्ष हो । निर्वाचनमा जनताले प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी, पुँजीवादी, सङ्कीर्ण र साम्प्रदायिकवादी दलका उम्मेदवारहरूलाई हराउनुपर्छ । जनताले दलको नामको आधारमा होइन कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो । दलको नाम लोकतान्त्रिक, समाजवादी, क्रान्तिकारी या कम्युनिस्ट जे भए पनि त्यो दलले गरिरहेको काम र त्यो दल श्रमजीवी जनताप्रति समर्पित छ कि छैन बुझी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनताको अमूल्य मतले भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, प्रतिक्रियावादी, अपराधीलाई निर्वाचित गर्नु हुँदैन । आपराधिक, जनविरोधी, देशविरोधी र विदेशी शक्ति राष्ट्रको इसारा या उठबसमा चल्ने दल र दलका उम्मेदवारहरूलाई जनताले मतदान गर्नु हुँदैन† मतदान गरेर निर्वाचित गर्नुहुँदैन । जनताले दल ठुलो र सानोभन्दा सही दल छान्नुपर्छ† सही दलका सच्चा उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ ।
Leave a Reply