प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक

प्रजातन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि देशमा सरकारले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्न सकेको छैन; प्रजातन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकास गर्न सकेको छैन । शासकहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा देश अहिले पनि साक्षर मुलुक बन्न सकेन । न सरकारले संविधान नै लागू गर्न सक्यो न त घोषित योजना नै पूरा गर्न सक्यो । सरकारले देशलाई साक्षर बनाउने मात्र होइन गरिबमुक्त देश बनाउनुपर्छ; काममाम सुनिश्चित भएको देश बनाउनुपर्छ । भूगोलविद्हरूका अनुसार नेपाल गरिबहरूको धनी देश हो । नेपालमा धेरै स्रोत र साधन छन्, खानीहरू छन् । तर, देशमा आयस्रोत नपुग्दा या आम्दानी नहुँदा स्रोत र साधन परिचालन गर्न सकिएन र देश र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिएन । यो सरकार या सत्तासीन दलहरूको कारण पूरा नभएको हो ।
नेपालले शून्य भोकमरीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०३० सम्ममा कुपोषणको अन्त्य तथा खाद्य सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ । खाद्यान्न उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर, लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको देखिँदैन । नेपाललाई साक्षर बनाउने लक्ष्य पनि सरकारले पूरा गर्न सकेन । संविधान जारी भएको १७ वर्ष भइसके पनि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिएन । गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले देशमै रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । रोजीरोटीको लागि सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ† उद्योग र कारखाना खोल्नुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउनुपर्छ । नयाँ–नयाँ बीउबिजन तयार गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । कृषि औजारहरू पर्याप्त देशभर पु¥याउनुपर्छ । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, कला र सीपअनुसार कामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शैक्षिक योग्यता नभएका, उद्योगधन्दा गर्न नसकेका, खेतीपाती नपुगेका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक तालिम दिएर जीवन निर्वाह गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।
जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू नै गरिब हुन् । गाँस, बास र कपासको समस्या भएका नेपालीहरू अहिले पनि गाउँ–ठाउँमा छन् । स्वास्थ्योपचार गर्न र पढ्न पैसा नभएका परिवारको सङ्ख्या पनि कम छैन । औषधि उपचार गर्न नपाएर, नसकेर, जीवन छाडेका व्यक्तिहरू पनि यहाँ छन् । जिल्ला–जिल्लामा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग भरपूर गर्नुपर्छ । सरकारले गरिबी अन्त्य गर्नकै लागि भनी विभिन्न पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ । विकास आयोजनामा स्थानीय व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्छ । स्थानीय विकास योजनामा स्थानीय व्यक्तिहरू नै काममा लगाउनुपर्छ । गाउँ–गाउँमा बाटो, स्कूल, खानेपानी, बिजुली पुग्नुपर्छ । जनताको आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, कलेज खोल्नुपर्छ । जनता शिक्षित हुनुपर्छ । जनतामा राजनीतिक चेतना र सांस्कृतिक स्तर हुनुपर्छ । कुनै पनि विकास योजनामा चुहावट हुनुहुँदैन† भ्रष्टाचार र अनियमितता हुनु हुँदैन । काममा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । सबैमा नागरिक भावना हुनुपर्छ । आपत्विपद्, सङ्कट र पीडामा एकले अर्काेलाई साथ र सहयोग गर्नुपर्छ । एक अर्काको दुःख सुख बुझेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
दुःख अन्त गर्ने भरपर्दाे उपाय भनेको उनीहरूको जीवनको सुनिश्चित गर्नु हो । त्यो भनेको नाना, छाना र दानाको व्यवस्था हो । काम–मामको जोहो गर्न जनताको दुःख बुझ्ने राजनीतिक दलको आवश्यकता हुन्छ । त्यस्तो दलको सरकार हुनुपर्छ । विदेशी दाता राष्ट्रहरूबाट पाउने आर्थिक सहयोग, अनुदान या ऋण ठीक ठाउँमा उपयोग भएको छ कि छैन ? गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम गरिबीको बस्तीमा पुगेको छ कि छैन ? सरकारले राम्ररी केलाउनुपर्छ । धनी झन्झन् धनी हुने र गरिबी झन्झन् गरिब हुने व्यवस्थाले देश गरिबमुक्त हुनेछैन । मै खाऊँ, मै लाऊँ, म मोज गरूँ भन्नेजस्ता व्यक्तिगत स्वार्थले गरिबको हित हुँदैन । सरकार र राजनीतिक दलले समाज, समुदाय या बहुसङ्ख्यक जनताको हितको निम्ति काम गर्नुपर्छ; उनीहरूको हित हुने ऐन कानुन बनाउनुपर्छ र त्यो ऐन कानुन लागू हुनुपर्छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिबी अन्त्य गर्दैन । गरिबी अन्त्य गर्न समाजवादी व्यवस्था चाहिन्छ । बहुमत जनताको सेवा समाजवादी व्यवस्थाले मात्र गर्छ । समाजवादी व्यवस्थाको निम्ति सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुट्नुपर्छ । नाम समाजवादी, क्रान्तिकारी र कम्युनिस्ट पार्टी राखेर काम पुँजीपतिवर्गको निम्ति गर्छ भने गरिबी अन्त्य हुँदैन । समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न कम्युनिस्टको राजनीति गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यस्तो सिद्धान्त र विचार लागू गर्नुपर्छ । समाजवादी व्यवस्था नै गरिबी अन्त्य गर्ने उपाय हो ।