नेपालमा रङ्गिन क्रान्ति ?!

भदौ २३ र २४ गते ‘जेन–जी’ को नाममा भएको आन्दोलनसँगै नेपालमा विभिन्न देशी–विदेशी स्वार्थ–समूहले चलखेल गर्ने ढोका खुल्यो ।
नेपालमा हालै भएको प्रदर्शनमा अमेरिकी सहयोग संस्था नेड, एनडीआई र आईआरआईको संलग्नता देखिन्छ । एनडीआईले नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । यो संस्थाले सरकारको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध गरेको थियो । यो विधेयकलाई पश्चिमा प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको थियो । साथै यसले कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे), फ्रिडम फोरम, अकाउन्टाबिलिटी ल्याब नेपाल (एएलएन) र चाइल्डसेफ नेटजस्ता संस्थालाई पनि अमेरिकी तथा युरोपेली सरकार एवम् सङ्घसंस्थाले सहयोग गर्दै आएका छन् ।
‘सीपीजे’ एक पश्चिमा सङ्गठन हो । यसलाई पश्चिमा सरकार र कर्पोरेट प्रतिष्ठानले वित्तीय सहयोग गर्दै आएका छन् । यसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चलखेल गर्ने गरेको बताइन्छ । ‘नेड’ ले स्पष्ट र निर्लज्ज पाराले नेपालमा सहयोग ग¥यो । उनीहरूले भ्रष्टाचारविरोधी युवा समूहहरूलाई कोष उपलब्ध गराएर भ्रष्टाचारविरोधी युवा नेतृत्वको विकास गरे । ‘एनडीआई’ र ‘आईआरआई’ जस्ता संस्थाहरूले सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रशिक्षण र आर्थिक सहायता दिएको देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनमा अन्य गैरसरकारी संस्थाको भूमिका पनि देखिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूको पक्षमा जनमत तान्न र हिंसालाई बढाइँचढाइ गर्न ‘नक्कली मानव अधिकार सङ्गठन’ को प्रयोग गरियो । यी सङ्गठनले प्रदर्शनकारीले गरेको हिंसालाई बेवास्ता गर्दै प्रहरी र सेनाले गरेको हिंसामा मात्र जोड दिए ।
‘हामी नेपाल’ र यसका सम्बन्धहरू
जेन–जी आन्दोलनमा ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाको पनि नाम जोडिएर आयो । बीबीसी र न्युयोर्क टाइम्सले यो संस्थाले नै प्रदर्शन आयोजना गरेको र पछिल्लो राजनीतिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गरिरहेको बताए । ‘हामी नेपाल’ अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला, आयरल्यान्डको चेम्बर, ठुला पश्चिमा बैङ्क, औषधि कम्पनीहरूसँग जोडिएको पाइएको छ । साथै, ‘हामी नेपाल’ चीनविरोधी पृथकतावादी सङ्गठन ‘तिब्बती स्वतन्त्रताका लागि विद्यार्थी’ को साझेदार संस्था हो । सो सङ्गठनलाई अमेरिकी गुप्तचर निकाय ‘सीआईए’ ले प्रायोजन गर्दै आएको छ । यसरी ‘हामी नेपाल’ एक स्वतन्त्र युवा संस्था हो भन्ने दाबीमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल र अमेरिकी साँठगाँठ
आन्दोलनकारीहरूले डिसकर्ड (Discord), भाइबर (Viber), प्रोटोन भिपिएन (Proton VPN) र बिटच्याट (Bit Chat) जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइयो । (टिपोट : प्रविधि क्षेत्रका अर्बपति ज्याक डोर्सीले नै बिटच्याटको थालनी गरेका थिए । ब्लुटुथको प्रयोग गरी बिटच्याटमा सन्देश पठाउन सकिन्छ । डोर्सी पहिले ट्वीटर कम्पनीमा थिए । पछि उनले अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयसँग मिलेर अन्य देशका सरकार ढलाउन भूमिका खेलेको चर्चा छ ।) नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि यिनको प्रयोग ह्वात्तै बढ्यो । फेसबुक, गुगल, एमटीभी, कोलम्बिया ल स्कूल र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रायोजन गरेको बैठकहरूमा युवा नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जाल तथा मोबाइल प्रविधि प्रयोग गर्न सिकाइएको थियो । अमेरिकी सरकारको एउटा कार्यक्रम छ – इन्टरनेट स्वतन्त्रता कार्यक्रम । यसले विभिन्न देशका अहङ्कारी सरकारले प्रयोग गर्ने छेकबारी ‘फिल्टर’ र अन्य ‘सेन्सरसिप’ प्रविधिलाई छल्न विभिन्न ‘छलकारी टुल’ प्रयोग गर्दै आएको छ । यी टुलको विकास अमेरिकी सरकारले नै गरेको थियो । नेपालमा अलगोरिदमलाई देशका कुलीन वर्गको शानदार जीवनशैली र भ्रष्टाचारका घटनालाई भाइरल बनाउन प्रयोग गरियो । यसले गर्दा जनतामा आक्रोश उत्पन्न भयो । सबैजना अकस्मात् एकैबाजि आक्रोशित हुनु संयोग थिएन । इन्टरनेटको अलगोरिदमलाई प्रयोग गरी जनतालाई एकैपल्ट आक्रोशित बनाइएको थियो ।
सूचना सार्वभौमिकता
२१ औँ शताब्दीमा सूचना क्षेत्र देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षाको हिस्सा बन्न पुगेको छ । सूचना क्षेत्र देशको सीमाना, हवाई क्षेत्र र सीमा सुरक्षा जत्तिकै महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । सूचना क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन विश्वभरि नै कडा एनजीओ कानुन पारित गर्ने, अमेरिका प्रायोजित सङ्घसङ्गठनको भण्डाफोर गर्ने, स्वदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको निर्माण गर्ने र देशभक्त आइटी पेशेवरको विकास गर्ने काम चलिरहेको छ ।
नेपालले पनि सूचना सार्वभौमिकता हासिल गर्ने प्रयास ग¥यो । (केपी ओली नेतृत्वको) नेपाल सरकारले सूचना सार्वभौमिकताको निम्ति सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन ल्याउन खोज्यो । आफ्नो ‘महाहतियार’ (सुपर वेपन) गुमाउने डरले अमेरिकी सरकारले विरोध ग¥यो । यही मौका छोपेर पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र यहाँको भूराजनीतिक अवस्थितिबाट फाइदा लिने मनसाय राखेको देखिन्छ ।
वास्तविक जनआन्दोलन र रङ्गिन क्रान्ति कसरी छुट्याउने ?
कुनै पनि आन्दोलन सफल पार्न नेतृत्व, स्रोत, रसद, सञ्चार, समन्वय र तयारीजस्ता तत्व चाहिन्छ । वास्तविक जनआन्दोलनमा पनि यिनै तत्व चाहिन्छ । देशभित्रकै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, व्यापारी वा विद्यार्थीले ती आन्दोलनको सङ्गठन गर्छन् र खर्च जुटाउँछन् । रङ्गिन क्रान्तिमा प्रायः विदेशी सरकार (खासगरी पश्चिमा शक्ति) बाट पालित–पोषित संस्था, गैरसरकारी संस्था र मिडियाले काम गर्छन् । यी संस्थाले नक्कली मानव अधिकारवादी सङ्गठनलाई प्रयोग गर्छन् । आन्दोलनको वित्तीय स्रोत र यसमा संलग्न मुख्य सङ्घसङ्गठनको विश्लेषण गरेर वास्तविक जनआन्दोलन र रङ्गिन क्रान्तिबिच भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ ।
रङ्गिन क्रान्तिको पृष्ठभूमि
सन् १९८३ मा ‘विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा लोकतन्त्र प्रवद्र्धन गर्न’ दानदक्षिणा वा चन्दा (अनुदान) दिने उद्देश्यले ‘नेड’ को स्थापना गरियो । यो संस्थाले विश्वभरि विभिन्न सरकारलाई अपदस्थ गर्दै र आफूले भनेको मान्ने कठपुतली सरकार स्थापना गरी भरथेग गर्दै हिँड्यो । (टिपोट : ‘नेड’ का संस्थापक अध्यक्षले भनेका थिए, “आज हामी जे गर्दै छौँ त्यसमध्ये धेरै काम २५ वर्षअघि (अमेरिकी गुप्तचर निकाय) सीआईएले गुपचुप रूपमा गथ्र्यो ।” विश्वभरि मानव अधिकार तथा मिडियामा सहयोग गर्ने अमेरिकी धनाढ्य जर्ज सोरोसको संस्था (फ्रिडम फाउन्डेसन) ले पनि ‘नेड’ सँग मिलेर काम गर्दै आएको छ ।)
सन् १९९८–२००० मा सर्बियामा मिलोसेभिच सरकारलाई अपदस्थ गर्न ‘नेड’ ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यसको लागि खुफिया रूपमा पैसाको खोलो बगाइयो । आन्दोलनकारी नेताहरूको बैठक देशबाहिर राखिन्थ्यो । सर्बियामा सर्गे पापाभिच सत्ताविरोधी आन्दोलनका नेता थिए । उनले विश्वभरि ४० देशका ‘अधिकारकर्मी’ लाई ‘अहिंसात्मक विरोध’ का प्रविधिबारे तालिम दिइसकेका छन् । यी प्रविधिलाई ‘सामूहिक विनाशको औजार’ भन्ने चलन छ । सर्बियाकै मोडलमा पछि विश्वभरि रङ्गिन क्रान्तिहरू हुन थाले ।
सन् २००४ मा युक्रेनमा सुन्तले क्रान्ति भयो । सन् २००८ मा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले फेसबुक, गुगल, एमटीभी र कोलम्बिया ल स्कूलसँग मिलेर न्युयोर्कमा एउटा प्रविधि सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । सम्मेलनमा विश्वभरिका युवा नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी लोकतन्त्र प्रवद्र्धन वा विद्रोहको आयोजना गर्ने भनी तालिम दिइयो । त्यसपछि बर्सेनि अमेरिकामा त्यसप्रकारका प्रविधि सम्मेलन हुँदै आएका छन् ।
सन् २०११ मा अरब वसन्तको लहर चल्यो । पश्चिमा मिडियाले युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा आएको प्रचार गरे । (टिपोट : अरबी देशहरूमॉडेमोक्रेसी प्रोजेक्ट’ चलाउने स्टिभन म्याकइनरीले युवाहरूलाई तालिम दिएको स्वीकार्दै भनेका थिए, “अन्त्यमा जे भयो, त्यसमा (तालिमले) भूमिका खेल्यो, तर यो उनीहरूको क्रान्ति थियो । ती क्रान्ति हामीले सुरु गरेका थिएनौँ ।”) पछि ‘न्युयोर्क टाइम्स’ ले अमेरिकाको ‘पालन–पोषणमै’ ती युवा–आन्दोलन भएको स्वीका¥यो । अरबका ती आन्दोलनका अगुवालाई ‘नेड’, ‘आइआरआई’ र ‘फ्रिडम हाउस’ जस्ता संस्थाले तालिम र आर्थिक सहयोग दिएका थिए । सन् २०१२ मा ‘लोकलाइजेसन ल्याब’ को स्थापना भयो । यसले ‘हुकुमी सरकारले प्रयोग गर्ने ‘फिल्टर’ र अन्य ‘सेन्सरसिप’ प्रविधिलाई बाइपास गर्न ‘छलकारी टुल’ को विकास ग¥यो । नेपालमा पनि यी टुलको भारी प्रयोग भयो ।
सन् २०१४ मा युक्रेनमा रङ्गिन क्रान्ति भयो । पश्चिमा मिडियाले आन्दोलनकारीहरूलाई ‘स्वतन्त्रता सेनानी’ र ‘लोकतन्त्र पक्षधर’ भनी समर्थन जनाए । आन्दोलनकारीहरूले गरेको हिंसालाई ती मिडियाले बेवास्ता गरे । त्यही वर्ष थाइल्यान्डमा पनि अमेरिकापरस्त सत्ताविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको थियो । अमेरिकाले दोहोरो चरित्र देखायो । थाइल्यान्डका जनप्रदर्शनलाई उसले ‘अलोकतान्त्रिक भीड’ वा ‘भीडतन्त्र’ भनी निन्दा ग¥यो ।
सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म हङकङमा विरोध प्रदर्शन भयो, म्यानमारमा विद्रोह भयो र इन्डोनेसिया एवम् थाइल्यान्डमा अमेरिकासमर्थित आन्दोलनहरू भए । यी सबै घटनामा रङ्गिन क्रान्तिकै चिरपरिचित मोडल वा शैली प्रयोग गरिएको थियो । यी घटनामा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरिएको थियो । तर, पश्चिमा मिडियाले यी घटनालाई ‘स्वतःस्फूर्त’ विरोध भनिरहे ।
नेपालको घटनाक्रम
सन् २०२२ को अन्त्यतिर नेपालमा ‘कायापलट गर्ने’ चीन–नेपाल रेलमार्ग परियोजनाको चर्चा चुलियो । यसले नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकदेखि भू–जडित मुलुकमा परिणत गर्ने सोचियो । यो परियोजनालाई अमेरिकाको भू–राजनीतिक स्वार्थमा ठुलो धक्का ठानियो । सन् २०२३ मा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपाल भ्रमण गरिन् । उनी जहाँ जान्छिन्, त्यहाँ अस्थिरता मच्चिन्छ भन्ने आहान नै छ । (टिपोट : युक्रेनका रङ्गिन क्रान्तिमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।)
सन् २०२५ फेब्रुअरी १४ मा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउने प्रयास ग¥यो । पश्चिमा मिडिया र अमेरिकापोषित संस्थाहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा भन्दै विरोध गरे । नेपाल पत्रकार महासङ्घ,कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे), फ्रिडम फोरम, अकाउन्टाबिलिटी ल्याब नेपाल (एएलएन) र चाइल्डसेफ नेटजस्ता संस्थाले पश्चिमा सरकार र कर्पोरेट प्रतिष्ठानबाट आर्थिक सहयोग लिँदै आएका छन् ।
भदौ १९ गते नेपाल सरकारले दर्ता नगरेका (२६) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म (फेसबुक, एक्स युट्युबलगायत) मा प्रतिबन्ध लगायो । पश्चिमा मिडियाले ‘जेन–जी पुस्ता’ भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा ‘स्वतःस्फूर्त’ सहभागी भइरहेको बताए । लगत्तै ठुलो भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनहरू सुरु भए । लगातार पाँच दिनसम्म चलेका प्रदर्शनहरूमा सरकार अपदस्थ भयो । प्रदर्शनकारीहरूले डिसकर्ड, भाइबर, प्रोटन भिपिएन र बिटच्याट जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरे । प्रोटोन भिपिएनको प्रयोग ६ गुणा बढ्यो ।
अलगोरिदम प्रयोग गरेर कुलीन वर्गको ‘शानदार जीवनशैली’ र भ्रष्टाचार काण्डलाई भाइरल बनाइयो । जनआक्रोश बढ्यो । प्रदर्शनमा ३० भन्दा बढी (७२ जना) मारिए । संसद् भवनमा आगजनी भयो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए । सेनाले कफ्र्यू लगाएर आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लियो । ‘हामी नेपाल’ नामक सङ्गठनले हाल राजनीतिक सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गरिरहेको बताइएको छ । ७३ वर्षकी ‘हजुरआमा’ (सुशीला कार्की) को नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । ‘डिसकर्ड’ मा बसेको बैठकबाट केही गिनेचुनेका युवाले ‘हास्यास्पद रूपमा’ उनलाई चुनेको बताइन्छ । (टिपोट : हाल नियुक्त भएका तीन मन्त्रीमध्ये अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्री नेपालको विद्युत्लाई विदेशमा बेच्ने र नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढाउने उद्देश्यले गरिएको देशघाती ‘एमसीसी’ सम्झौताका पक्षधर हुन् ।)
नेपालमा अमेरिकी स्वार्थहरू
नेपालजस्तो देशमा अमेरिकी सरकारको के नै रुचि होला र ? मान्छेहरूले यहीँनिर गल्ती गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘नेपाल पहाडको बिचमा छ । यो भूपरिवेष्टित छ । त्यहाँ ३ करोड जनता मात्र बस्छन् । त्यहाँ केही छैन । नेपालबाट अमेरिकाले के नै लिन सक्छ र ?’ खासमा, भारत र चीनबिच नेपाल अवस्थित छ । त्यसकारण, यो अमेरिकी हस्तक्षेपको तारो बनेको हो । खासगरी चीन–नेपाल रेलमार्ग जस्ता बेल्ट र रोड अगुवाइ (बीआरआई) का परियोजनालाई रोक्ने उद्देश्य छ अमेरिकाको । यसले गर्दा चीनको सिमानामा थप अस्थिरता मच्चिनेछ र चीनको टाउको दुखाइ बढ्नेछ ।
चीन र रुससँग हिमचिम बढाइरहेको भारतलाई दण्डित गर्नु अमेरिकाको अर्को स्वार्थ हुन सक्छ । भारतले रुसी तेल खरिदमा कमी ल्याउनुपर्ने अमेरिकी आग्रहलाई अस्वीकार ग¥यो । भारतको अनुकूल छिमेकी बङ्गलादेशमा अस्थिरता मच्चाएर यसअघि नै उसले भारतलाई तनाव दिइसकेको छ ।
अमेरिका आफूलाई विश्वको महाशक्ति मान्छ । यसको लागि उसले विश्वभरि प्रभुत्व चलाएको छ । आफ्ना कुनै पनि प्रतिस्पर्धीलाई फस्टाउन नदिने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अमेरिकाले विश्वभरि अस्थिरता फैलाउँदै आएको छ । प्रतिस्पर्धी बलियो भए आफ्नो प्रभुत्वमा क्षति पुग्ने अमेरिकी बुझाइ छ । यसै सिलसिलामा समग्र युरेसियामा अस्थिरता उत्पन्न गर्ने अमेरिकी उद्देश्यमा नेपाल मोहरा बनेको छ ।
अमेरिकी हस्तक्षेपले नेपालमा दीर्घकालीन रूपमै अस्थिर र विभाजन ल्याउन सक्छ । रङ्गिन क्रान्ति भएका धेरै देशको यस्तै बेहाल छ । ती देश प्रायः विदेशी नियन्त्रणमा छन् । कठपुतली सरकारले देशको भन्दा बाह्य स्वार्थ पूरा गर्दै आएका छन् । (टिपोट : हालसम्म कुनै पनि सरकारको समर्थनमा नबोलेका दलाई लामाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नुलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न ।)
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको प्रयोग गरेर अमेरिकाले छिमेकमा तनाव सिर्जना गर्न सक्छ । यसले यो भेगमा चल्ने व्यापार र पूर्वाधार निर्माणमा भाँजो हाल्न सक्छ । चीन–नेपाल सम्बन्ध, व्यापार र यातायात अवरुद्ध हुनसक्छ । थाइल्यान्डमा पनि अमेरिकाले चीनसँग जोड्ने भनिएको रेलमार्ग अघि बढाउन दिएको थिएन । भौतिक पूर्वाधारले दुई देशलाई पछिसम्मै जोड्छन् ।
युक्रेनको रङ्गिन क्रान्तिले जसरी त्यहाँको संस्कृति, सामाजिक बनोट र राजनीति बिगा¥यो, त्यो नेपालमा पनि हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा देशको दीर्घकालीन विकास र सार्वभौमिकतामा क्षति पुग्न सक्छ । कुनै देशलाई असफल राज्य बनाएर पनि अमेरिकाले आफ्नो सामरिक स्वार्थ पूरा गरेको इतिहास छ । सिरिया र लिबियामा त्यही भएको थियो । नेपाली जनताले पनि थप दुःख र कठिनाइ नपाउलान् भनी ढुक्क हुने आधार छैन ।
(ब्रायन बर्लेटिक भू–राजनीतिक विश्लेषक तथा अध्येता हुन् । उनी युट्युब च्यानल ‘द न्यूएटलस’ चलाउँछन् । यो लेख उनको विश्लेषणमा आधारित भई तयार पारिएको हो ।)
अनुवाद : सम्यक