शासक दलका नेताहरूमा दम्भ कहिलेसम्म ?

भदौ २३ र २४ गते भएको युवा पुस्ताको आन्दोलनले नेका र एमालेको संयुक्त सरकार तासको घरझैँ ढल्यो । त्यस क्रममा ७६ जना नागरिकले ज्यान गुमाए, खरबौँ रुपैयाँको सम्पत्तिको क्षति भयो । तीन महिना बितिसक्दा पनि त्यसको जिम्मेवारी लिने अहिलेसम्म कोही देखिएका छैनन् । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा बाल बच्चाहरू मारिएको र देशका महत्वपूर्ण सम्पदाहरूमा क्षति भएकोमा कुनै गल्ती बोधको अनुभूतिसमेत देखिँदैन ।
ओलीले समयमै प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा नगरेकै कारण भदौ २४ गते देशका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालगायत सयौँ सरकारी सम्पत्ति खरानी भएको हो । ‘पदमा बस्नेहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा देश ध्वस्त हुन्छ’ — का. रोहित भन्नुहुन्छ । आज मुख्य मुख्य पदमा बसेका नेता, प्रशासकहरूले जिम्मेवारी बहन नगर्नुको परिणाम दुई दिनमै देशका महत्वपूर्ण सम्पदाहरू खरानी भएको हेर्नुप¥यो । सामान्यतया ठुल्ठुला घटनाहरू हुँदा पदमा बस्नेहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिने गरिन्छ । ‘नाँगा नाचे हजार दाउ’ का ठेकेदारहरू को लागि नैतिकताले कुुनै अर्थ राख्दैन । अनैतिक, अविवेकी र घमण्डले भरिएका एमालेका नेताहरू त्यो जिम्मेवारी नलिने मात्र होइन युवाहरूको आन्दोलनलाई कै अपमान गरिरहेका छन् । आफैले सिफारिस गरेर बनाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई केपी ओलीले असंवैधानिक दाबी गर्दै छन् ।
मङ्सिर २७ गते सुरु भएको एमालेको ११ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भने, “अनधिकृत सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु असंवैधानिक छ, गलत छ ।” यो सरकार संविधानबमोजिम बनेको होइन । तत्कालीन असहज परिस्थितिको परिणाम हो । यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा पनि संसदीय परम्पराविपरीत संसद्को सबभन्दा ठुलो दल र दोस्रो दल मिलेर सरकार चलाउने नेका र एमाले नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् ।
आन्दोलन वा सङ्घर्ष संविधानभित्र बसेर गरिने विषय होइन । युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनको माग सरकार परिवर्तन र संविधान संशोधन पनि थिएन । त्यो उनीहरूका नेतृत्वकर्ताहरूले नै सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन् । तर, सरकारले निर्ममतापूर्वक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएकाहरूलाई गोली हानी हत्या गरेपछिको परिणाम नेताहरू हेलिकोप्टरमा चढेर भाग्नुपर्ने, घरमै कुटिनुपर्ने र घरमा आगजनीको परिस्थिति निर्माण भएको हो । जो सुकैले जुनसुकै उद्देश्यले गरे गराएको भए पनि घटना त सत्य हो ।
त्यतिबेला भएको जनधनको क्षतिसम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा ओलीले बयान दिन नजाने अडान लिँदै आएका छन् । ‘काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको नाताले मैले संवैधानिक निकासको बाटो देखाएको थिएँ । संविधानको बाटो छोडेर बाहिरबाट सरकार गठन गरियो’—महाधिवेशनमा ओलीले भने । उनी आफैले सेनाको सुरक्षा घेराबाट बाहिर आएपछि भनेका थिए, ‘५ मिनेट ढिलो भएको
भए म त्यही मारिने थिएँ ।’ त्यतिबेलाको परिस्थिति कस्तो थियो ओलीकै उक्त भनाइले पुष्टि गर्छ ।
विगतमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले पनि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आन्दोलनपछि सहमतिमा अन्तरिम सरकार गठन हुने र त्यसले आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्ने गरेका थिए । २०४६ सालको आन्दोलन पञ्चायती संविधानभित्र बसेर गरेको थिएन । त्यतिबेला बनेको सरकार सहमतिको सरकार थियो । तत्कालीन एमाले नेताहरू झलनाथ खनाल, राधाकृष्ण मैनाली मन्त्री भएका थिए । त्यतिबेलाको सरकारलाई असंवैधानिक भनिएन । त्यो पनि संविधानभित्रबाट बनेको थिएन । पञ्चायती संविधान जिवितै थियो । २०६२।६३ को आन्दोलनपछि जङ्गलमा बसेका माओवादीहरूलाई एमालेसहितको सहमतिमा संसद्मा ८३ सिट दिएर सरकारमा पु¥याइयो । त्यो कुन संविधानअनुसार थियो ? सरकार र आन्दोलनकारीहरूको बिचमा भएको सहमतिको आधारमा ती सबै कार्य भएको थियो । २०४७ को संविधानको धाराको आधारमा माओवादीलाई सरकार र संसद्मा ल्याएको थिएन ।
सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्, उनी संसद्का सदस्य पनि थिएनन् । संविधानभित्र बसेर कुनै हालतमा त्यो सरकार बन्ने सम्भावना पनि थिएन । मुलुकलाई थप क्षति हुनबाट रोक्न त्यो अप्रिय कदम चाल्नुपरेको यथार्थ सबैलाई बोध भएकै विषय हो । वर्तमान सरकार आन्दोलनको रापतापमा बनेको भन्ने कुरा घामजत्तिकै प्रस्ट छ । एमालेले आफ्नै सिफारिसमा गठन भएको सरकार र संसद् विघटनलाई असंवैधानिक दाबी गर्नु भनेको मुलुकमा निर्वाचन हुन नदिने र मुलुकलाई अनन्तकालसम्म अस्थिरतामा धकेलेर देशकै अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने चाल हुन सक्छ ।
एमालेले सुशीला कार्की सरकारलाई स्वीकार नगर्ने, उनले बनाएको आयोगलाई नमान्ने हो भने कार्की सरकारले फागुन २१ गते घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा एमाले पार्टी दर्ता गर्ने एमालेको यो दोहोरो मापदण्ड हो । कार्की सरकार असंवैधानिक थियो भने प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक र अन्य बैठकहरूमा एमाले नेताहरू किन पुगे ? यसको पनि जनतालाई उचित जवाफ एमाले नेतृत्वले दिनुपर्ने हुन्छ ।
देशको राजनैतिक परिवर्तनमा अन्य पार्टीहरू र नेताहरूको जस्तै एमाले र त्यसका नेताहरूले पनि आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान गरेकै थिए । तर, त्यसको अर्थ एमाले र शासक दलहरूले जे गर्दा पनि संवैधानिक हुने, जे बोल्दा पनि सत्य हुन्छ भन्ने होइन । यो भोलि आउने सरकारलाई पनि कसैले त्यसरी नै भन्यो भने के हुन्छ ?
यस्तै दम्भकै कारण देशले अत्यन्त छोटो अवधिमा अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपरेको हो । नेताहरूको जीवन सेनाले रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि नचेट्नेहरूले कसरी देश बनाउँछन् भनेर विश्वास गर्ने ?
पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले देशको राजश्व खर्च गरेर बनाइएका धरहरा, भ्यु टावर, पुल, रानीपोखरीजस्ता संरचनाहरू सबै आफैले बनाएको दाबी गर्ने गर्छन् तर आफ्नो कार्यकालमा गोलीबाट कलिला बालबालिकाको हत्या भएकोमा भने जिम्मेवारी लिन नपर्ने यो कस्तो नैतिकता हो ओली कामरेडको ? ‘घमण्डी र अहङ्कारी मानिसहरूको पतन हुनु अवश्यम्भावी छ’ भनेझँै ओलीको दम्भकै कारण देशले ठुलो क्षति भोग्नुप¥यो । अझै उनको दम्भमा कुनै कमी आएको छैन । आखिर शासक दलका नेताहरूमा यस्ता दम्भ कहिलेसम्म हुन्छ ?