आगामी निर्वाचन र नेमकिपाको निर्वाचन उपयोग नीति

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आठौँ महाधिवेशनपछिको पहिलो केन्द्रीय परिषद् पुस १८ र १९ गते सम्पन्न भयो । परिषद्मा पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरू, जनवर्गीय र पेशागत सङ्गठनका प्रमुखहरूबाट सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरियो । पार्टी सचिव प्रेम सुवालद्वारा प्रस्तुत पार्टी प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरी सुझावसहित पारित गरियो । प्रतिवेदनमा देशको राजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको साथै वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । परिषद्ले घोषणापत्र तयारी समिति र निर्वाचन प्रचारप्रसार समिति पनि गठन गरेको छ ।
यतिबेला आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचनलाई लिएर विभिन्न राजनैतिक दलहरू प्रचारप्रसारमा सक्रिय छन् । कतिपय दलहरू गठनबन्धनमा चुनाव लड्ने तयारी पनि गर्दै छन् । दलहरूबिच पार्टी एकता, संयुक्त मोर्चा र निर्वाचन गठबन्धनका प्रक्रियाहरू भइरहेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । यस अघि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीहरू गठबन्धनमा चुनाव लडेको भनी सत्तोसराप गर्ने रास्वपा पनि यतिबेला विभिन्न पार्टीहरूसित समायोजन सभा, पार्टी भित्याउने र अन्य समूहसित एकीकरणको अभियानमा व्यस्त देखिन्छ । निर्वाचनको सङ्घारमा बसेको नेमकिपाको केन्द्रीय परिषद्मा भने देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवामा पार्टी कार्यकर्ताहरू लाग्नुपर्नेमा जोड दिनेबाहेक चुनावबारे त्यति चर्चा नै भएन ।

नेमकिपाले चुनावमा किन भाग लिन्छ ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टी वैज्ञानिक समाजवादमा विश्वास गर्ने एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हो । कम्युनिस्टहरूले कहिल्यै पनि निर्वाचनबाट समाजवाद स्थापना हुने विश्वास गर्दैनन् । बरु निर्वाचनलाई जनताको राजनैतिक स्तर उठाउन एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा मात्र उपयोग गर्छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यही काम गर्दै आइरहेको छ । पार्टी स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थामा गएर जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले मात्रै निर्वाचनलाई प्रयोग गर्दै आएको हो । चुनावमा जितेर सरकारमा जाने, शासक बन्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता कुनै पनि गलत मनसाय नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरूले राखेका छैनन् ।
देशको विभिन्न समयमा भएको राजनैतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको नेमकिपा अहिलेसम्म पुँजीवादी सरकारमा सहभागी भएको छैन । पार्टीको सिद्धान्त र विचारमा अविचलित रहेर पुँजीवादको विरुद्ध पार्टी निरन्तर सङ्घर्षरत छ । त्यस क्रममा नेमकिपाका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नका लागि आमन्त्रण नगरिएको पनि होइन । तर, निर्वाचनको बेला जनतालाई दिएको वचनअनुसार समाजवादी विचारको निरन्तर प्रचारप्रसार गर्दै प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पार्टीहरू सरकारमा जानका लागिमात्र होइन निर्वाचनलाई वैचारिक सङ्घर्षको रूपमा पनि भाग लिन सक्छन् भन्ने नेमकिपा एक उदाहरण हो । कुनै स्वार्थ नलिई देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्नु नै राजनीति हो भन्ने मान्यता पनि नेमकिपाले स्थापित गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ गते युवाहरूको विध्वंशात्मक प्रदर्शनपछि नेपालमा अप्रत्यासित ढङ्गले सरकार परिवर्तन भयो । दुई दिनको प्रदर्शनीमा खरबौँको भौतिक क्षति र ७६ जनाको ज्यान गयो । विदेशी तत्वहरू नेपालका युवाहरूबिच भित्रभित्र काम गरिरहेको हाम्रा शासक दलहरूले कुनै सुइकोसम्म पाएनन् । त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले नेपालको सरकार परिवर्तन गराइएको भन्ने कुरा बारबरा फाउन्डेसन, अमेरिकी युथ काउन्सिल, तिब्बती शुद्ध रगत
(टिओबी) जस्ता संस्थाहरू सतहमा आएपछि मात्र प्रस्ट भयो । यो विभिन्न देशहरूमा साम्राज्यवादीहरूले गर्दै आएका रङ्गीन क्रान्तिको सिलसिला मात्र भएकोमा अब कुनै भ्रम रहेन ।
अहिले सरकार संविधानभन्दा बाहिरबाट बनेको छ । दलीय शासन व्यवस्थामा निर्दलीय चरित्रको सरकार छ । यो सङ्क्रमणकालीन समय जति लम्बिन्छ, त्यति नै देश र जनता थप सङ्कटमा पर्दै जानेछन् । त्यसैले यो राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य छिटो गरिनु आवश्यक छ । त्यसैले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उपयोग गर्ने नीति लिएको हो ।
पार्टी स्थापनाकालदेखि नै नेमकिपाले निर्वाचनलाई प्रतिक्रियावादी शासकहरूले गर्दै आएको जनविरोधी क्रियाकलापहरूलाई नङ्ग्याउने, जनतालाई राजनैतिक रूपले सचेत पार्ने र समाजवादी विचार प्रचार गर्ने मञ्चको रूपमा उपयोग गर्दै आएको हो । निर्वाचनको बेला तुलनात्मक रूपमा जनताले राजनीतिप्रति चासो राख्ने हुनाले त्यो अवसरलाई नेमकिपाले उपयोग गर्दै आएको हो ।
बाली काट्ने आन्दोलन, भर्पाई आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, महँगीविरोधी आन्दोलनजस्ता जनताको जनजीविकाको सवाललाई लिएर समय समयमा गरेको आन्दोलन र साम्राज्यवादी देशले अर्का कमजोर देशमाथि गर्ने थिचोमिचो, हस्तक्षेप र आक्रमणको विरोधमा हुने सङ्घर्ष जस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनलाई पनि एउटा वर्ग सङ्घर्ष र राजनैतिक सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढाउँदै छ ।

संसद् पनि वर्ग सङ्घर्ष र राजनैतिक सङ्घर्षको थलो
नेमकिपा संसद्लाई एक बौद्धिक अध्यासको थलो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । संसद् संसद् जस्तै रहेन । नेका, एमाले र माओवादी पालैपालो सरकारमा गए पनि उनीहरूले व्यापक जनताको हितमा काम गरेनन् । देशका सारा उद्योगधन्दाहरू निजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत लगानी बोर्ड विधेयक, विदेशीहरूले समेत नेपालमा असीमित घर जग्गा राख्न पाउने गरी प्रस्तुत घरजग्गा कारोबार विधेयक, एनजीओ र आइएनजीओका प्रतिनिधिहरू सञ्चालकमा रहने ग्रामीण खानेपानी विधेयक, विदेशीहरूको शतप्रतिशत लगानीमा नेपालमा बैङ्क खोल्न पाउने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुँदा नेमकिपाका सांसदहरूले विरोध गर्नुभयो । ती विधेयकहरू पारित भएपछिको परिणाम के भयो सारा नेपाली जनतासामु छर्लङ्ग छ ।
देशघाती एमसीसी सम्झौता र विदेशी नागरिकलाई सहज नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत देशघाती नागरिकता विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक र सन्धि सम्झौताहरूको पनि नेमकिपाका सांसदहरूले सशक्त रूपमा विरोध गर्नुभएको थियो ।
२०४६ सालपछि बनेको सरकारले सांसदहरूलाई पनि पेन्सन सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव, प्राडो पजेरो सुविधाजस्ता प्रस्तावहरूको नेमकिपाले सदनमा चर्को विरोध गरेर सबैलाई सचेत पारेको थियो । यसरी नेमकिपाले व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचित भएर सेवा सुविधामा रमाउने होइन देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्न सबैलाई पाठ सिकाएको छ । नेपालको राजनैतिक पार्टीहरूमा नेमकिपाले एक छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ ।
नेपालको संविधान निर्माणको बेला पनि संविधानसभामा रहेर देश र जनताको हितमा संविधान निर्माण गर्न नेमकिपाका सभासदहरूले महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, रोजगारीका सुनिश्चितता, उद्योगहरूको सामाजिकीकरण, सम्पत्तिमा सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्थाको लागि नेमकिपाका सांसदहरूले संविधानसभामा निरन्तर जोड दिनुभयो । तर, नेका, एमाले र माओवादीहरूको अत्यधिक बहुमत भएको त्यस सभाले नेमकिपाले अगाडि सारेका ती प्रस्तावहरूलाई ध्यान दिएन । परिणाम आज दैनिक हजारौँ युवाहरू रोजगारीको निम्ति विदेश जान बाध्य भए भने वर्षको लाखौँ विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि विदेश जानुपर्ने वातावरण बन्यो ।
अझ संविधानसभामा माओवादीहरूले जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रस्ताव राख्दा नेमकिपाले त्यसको सशक्त विरोध गरेको थियो । देश आत्मनिर्णयसहितको जातीय राज्यमा गएको भए आज नेपालको अवस्थामा के हुन्थ्यो ? अहिले संसारका विभिन्न देशहरूमा भइरहेका जातीय द्वन्द्वहरूबाट नेपालीहरूले शिक्षा लिएको हुनुपर्छ ।
यसरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद् र संविधानसभामा गएर जनताको हितमा कानुन निर्माण गर्न जोड दिने र प्रतिगामी विधेयकहरू र सम्झौताहरूको विरोध गर्ने नीतिलाई व्यवहारमा उपयोग गर्दै आएको छ ।

सांसद किनबेचको फोहोरी खेलबाट टाढा
संसदीय व्यवस्थासँग सांसद किनबेचको फोहोरी खेल हुनु अस्वाभाविक होइन । जनताबिच राजनीति गरेको आधारमा होइन कि पैसाका बलमा सांसद हुनेहरू बढी देखिएका छन् । अहिले संसद्मा शासन सत्ता पल्टाउन जेलनेलको पर्वाह नगरी सम्पूर्ण जीवन पार्टीमा समर्पित भएर लागेका इमानदार कार्यकर्ताहरूभन्दा करोडौँ रुपैयाँ पार्टीलाई ‘चन्दा’ सहयोग गर्न सक्ने धनाढ्य व्यापारीहरू, ठेकेदारहरू, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूको बोलवाला हुन थालेका छन् । विनोद चौधरी, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, राजेन्द्र खेतानजस्ता व्यक्तिहरू पार्टीलाई करोडौँको सहयोग दिएर सांसद र संविधानसभा सदस्य बन्नेछन् । यसले संसद् प्रतिक्रियावादीहरूको लागि आवश्यकताअनुसार नयाँ नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सञ्चालक समिति मात्र सावित भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसद्लाई समाजवादी क्रान्तिको वातावरण निर्माण गर्ने एक आन्दोलन गर्ने थलोको रूपमा मात्र लिन्छ अर्थात् पार्टीले क्रान्तिकारी संसद्वादको अभ्यास गर्दै छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनको बेला जनतालाई दिएको वचनअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा घोषणापत्रअनुसार काम गर्दै छ । कति शासक दलहरूले आफू निर्वाचित भएपछि घोषणापत्रलाई पल्टाएर हेर्नेसम्म गर्दैनन् । तर, नेमकिपा भने जनतालाई दिएको वचन अक्षरशः पालना गर्दै अगाडि बढ्दै छ ।
संसदीय चुनावलाई प्रतिक्रियावादीहरूलाई नङ्ग्याउने र जनतालाई समाजवादी विचारबारे प्रस्ट पार्ने एक अभियानको रूपमा सिद्धान्त र विचारमा अविचलित रही नेमकिपा सङ्घर्षरत छ । नेमकिपा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक ‘प्रकाश स्तम्भ’ को रूपमा नेपालको राजनीतिमा उदाएको छ ।