वैध र अवैधबारे नेकामा विवाद

निर्वाचन आयोगले गगन पक्षद्वारा गरिएको नेकाको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दियो । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको आग्रहमा विशेष महाधिवेशन गर्न पाउने काङ्ग्रेसको विधानमै व्यवस्था रहेको भन्दै कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरू सगुनशमशेर जबरा, जानकी तुलाधर र आयोगका सचिव, कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका अधिकारीहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगले विशेष अधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि नेकाको संस्थापन पक्ष चिढिएको छ । आयोगको निर्णय मान्य नहुने भन्दै नेकाको संस्थापन पक्षले एकातिर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ भने अर्काेतिर सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी दिने जनाएको छ ।
संस्थापन पक्षका अनुसार गगन पक्षको विशेष अधिवेशन व्यक्तिको अनुरोधमा भएको हो, नेकाको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार नभएको हुँदा गगन पक्षको अधिवेशन वैध छैन । गगन पक्षले विशेष अधिवेशनको बेला काङ्ग्रेस बदलिएको छ, बदलिन्छ भनेको थियो । के नेतृत्व हेरफेर हुनु नै काङ्ग्रेस बदलिएको हो ? विशेष अधिवेशनले बनेको केन्द्रीय समितिले दुई चारवटा फरक निर्णय गर्दैमा के नेका बदलिएको हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । विशेष अधिवेशनको सन्दर्भमा अहिले नेकाका दुई पक्षका नेताहरू एकले अर्काेलाई चोइटिएर गएको, छुटेको भनी आफ्नो पक्षको दललाई आधिकारिक मान्दै आएको छ । नेकाभित्र भएको दुई पक्षको विवाद या फरक मतले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुन पक्षले सांसदको टिकट दिने भन्ने समस्या देखिएको छ ।
यो विवादै विवादको घेरामा संस्थापन पक्षको केन्द्रीय समितिले गगन र विश्वप्रकाशलाई साधारण सदस्यसमेत नहुने गरी कारबाही गरेको छ । यो कारबाही लागू हुन्छ कि हुँदैन ? केन्द्रीय समितिलाई छोडेर ‘बहुमत’ को नाउँमा व्यक्तिले अधिवेशन गर्न नपाउने र गरे पनि त्यो केन्द्रीय समितिको नहुने संस्थापन पक्षको तर्कलाई विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले ठाडै उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । व्यवहारतः नेका विभाजित भएको देखिन्छ । तर, दुवै पक्षका नेताहरू अहिले पनि नेका नफुटेको दाबी गर्दै छन् । अधिवेशन भनेको व्यक्तिको अगुवाइ या आदेशमा हुने होइन† त्यो केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने हो भन्ने भनाइ संस्थापन पक्षको रहेको छ ।
शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा काङ्ग्रेस विभाजन गरेका थिए – नेका (प्रजातान्त्रिक) दल खोलेर । त्यसबेला उनी संस्थापन पक्षबाट अलगिएका थिए । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षले अन्याय गरेको दाबी गर्दै पार्टीको छुट्टै भेला गर्दा देउवालाई पार्टीबाट तीन वर्षको लागि निष्कासन गरेको थियो । पार्टी फुटाएको दाबी गर्दै एक समय कारबाहीमा परेका देउवा पक्षले अहिले गगन पक्षले पार्टी फुटाउने योजना बुन्यो भनी गगन र विश्वप्रकाशलाई पाँच वर्षको निम्ति कारबाही गरेको छ । यी दुई घटनालाई हेर्दा नेकाका नयाँ र पुराना नेताहरूबिच पार्टी नेतृत्व गर्ने होड चलेको ज्ञात हुन्छ । देउवा पक्षले कोइराला पक्षलाई परिवारवादले ढाकेको आरोप लगाएको थियो । त्यसबेला पनि मध्यमार्गी नेताहरूले मिलाउने प्रयास गरेका थिए । अहिलेझैँ त्यो बेलाको प्रयास पनि असफल भयो । फलतः त्यसबेला काङ्ग्रेसमा कोइराला र देउवा दुई सभापति भए । के अहिले पनि नेकामा देउवा र गगन दुवै सभापति हुने हो ? त्यसबेला आयोगले संस्थापन पक्ष कोइरालालाई वैधता दियो भने अहिले संस्थापन पक्षलाई अवैध बनायो । नेकाभित्रको यो विवाद सुल्झिनुभन्दा विवाद उत्कर्षमा पुग्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।
संस्थापन पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने, “निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्रपूर्वक निर्णय गरेको छ । त्यसविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै लड्छौँ । निर्णय प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण छ ।” संस्थापन पक्षले कानुनी उपचारमात्र होइन राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । राजनीतिक, वैधानिक र कानुनी लडाइँ कहाँसम्म पुग्ने हो ? अहिलेको संस्थापन पक्षको तात्तातो स्वर कहिलेसम्म सल्किरहने हो ? कानुनी उपचार के हुने हो ? त्यो उपचार सफल होला या नहोला ? कानुनी उपचारको कुनै सीप लागेन भने संस्थापन पक्ष कसरी अघि बढ्ने हो ? निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला उल्टिन्छ कि उल्टिँदैन ? उल्टियो भने के हुन्छ ? यी सबै प्रश्न र जिज्ञासा नेकाकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाझ उठिरहेको छ । यता संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गत पुस १८ गतेको बैठकले २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णयलाई कसरी लिने हो ? चर्चाको विषय बनेको छ ।