सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रो होइन र ?

भक्तपुरको देको मिवा–इतापाखे आयोजनाअन्तर्गत हालै सम्पन्न कालोपत्रे सडकले स्थानीयवासीमा विकासप्रति आशा जगाएको थियो । तर, सडक बनेको छोटो समयमै देखिन थालेका अव्यवस्थाले उक्त आशा क्रमशः निराशामा बदलिँदै गएको छ ।
नयाँ पिच गरिएको सडकमा लामो समयदेखि खानेपानीको पाइप चुहिएर पानी बगिरहनु, सडक पेटी बिगारेर गाडी आवतजावतका लागि छेउछाउका निजी जग्गामा माटो सम्याइनु गम्भीर समस्या बनेको छ । निजी जग्गामा गाडी लैजान पेटी नाघेर सवारी साधन चलाउँदा कतिपय स्थानमा पेटी भासिएको छ, जसले पैदलयात्रीको सुरक्षित आवागमनलाई जोखिममा पारेको छ । प्राविधिक दृष्टिले Bitumen (अलकत्रा) पानीप्रति अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । यसरी निरन्तर पानी बगिरहनुले राज्यको ठुलो लगानी समयअगावै क्षति हुने खतरा बढाएको छ ।
सडक छेउमा रहेका मेनहोलमा ढक्कन नहुनु, कतिपय ठाउँमा ढल खुलै रहनु र त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिनुले पैदलयात्री, बालबालिका तथा सवारी चालक सबैका लागि जोखिम बढाएको छ । साथै, सडकबत्तीको पर्याप्त व्यवस्था नहुनुले रातिको समयमा दुर्घटनाको सम्भावना अझै बढाएको छ ।
यस्तै अवस्था भक्तपुरकै सल्लाघारी–नगरकोट सडकखण्डका पेटीहरूमा पनि देखिएको छ । त्यहाँ पनि पेटी बिग्रिएको, अतिक्रमण भएको र पैदलयात्रीले सुरक्षितरूपमा हिँड्न नसक्ने अवस्था रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । यी समस्या देख्दादेख्दै सम्बन्धित निरीक्षक र सरोकारवाला निकायले वास्ता नगर्नु झन् चिन्ताजनक विषय हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सार्वजनिक सडक, पेटी र ढल संरचनाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी प्रयोजन हाबी हुनु र त्यसप्रति प्रभावकारी अनुगमन नहुनु जिम्मेवारीबाट पन्छिनु जस्तै देखिन्छ ।
सडक र पेटी कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति होइनन् । यी सम्पूर्ण नागरिकको साझा सम्पत्ति हुन् । विकास भनेको नयाँ संरचना बनाउनुमात्र होइन, बनेका संरचनाको संरक्षण, गुणस्तर र दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित गर्नु पनि हो । अब प्रश्न उठ्छ – सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रो होइन र ?