प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव

निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनतामाथि शासन गर्ने व्यवस्था हुँदा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई राम्रो भनिएको हो । सामान्यतया जनताले इमानदार, जनताको सेवामा समर्पित र विचारमा परिपक्व नेतृत्व चुन्छन् भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ तर व्यवहारमा भने त्यसको उल्टो भइरहेको छ । नेपालमा हुने हरेक निर्वाचनमा एकाधलाई छाडेर अधिकांश उम्मेदवारहरू बढी पैसा खर्च गर्न सक्नेहरू नै जित्ने गरेका छन् । निर्वाचन विचार र सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा नभई पैसाको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएसँगै हरेक पाँच पाँच वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएकोले देशको अर्थतन्त्रमा थप भार पर्दै गएको छ । यो वर्ष सङ्घको मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपरेकोले अन्य वर्षमा भन्दा राज्यको खर्च झन् बढ्ने भएको छ । अबको १ वर्षमा स्थानीय र डेढ वर्षमा प्रदेश तहको पनि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । हरेक पटकको निर्वाचनमा हुने अरबौँ खर्चले देशको अर्थतन्त्रमा नराम्ररी प्रभाव पर्नेछ ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनमा ३,४०६ जना उम्मेद्वारहरू मैदानमा छन् । ती प्रत्येक उम्मेद्वारको लागि कानुनले नै २५ देखि ३३ लाख खर्च गर्ने छुट दिएको छ । कानुनबमोजिम मात्र खर्च गर्ने हो भने पनि सबैको खर्च ९ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । अधिकांश उम्मेद्वारहरूले कानुनले तोकेकोभन्दा कैयौँ गुणा बढी खर्च गर्छन् । त्यो सबै हिसाब गर्ने हो भने उम्मेद्वारले मात्र पनि २४।२५ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नेछन् ।
नेपाल सरकारले आगामी निर्वाचनको लागि भनी २५ अर्ब खर्च विनियोजन गरेको छ । सामान्य हिसाबले पनि आगामी निर्वाचनको लागि ५० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । त्यो रकम जनताको हितमा हुने विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाएको भए कतिवटा अस्पताल, कलेज वा विश्वविद्यालय बन्छ ? अबको एक डेढ वर्षमा यस्तै दुई वटा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । नेपाली जनताले तिरेर जम्मा भएको राज्यकोष निर्वाचन खर्चमै सिधिने पो हो कि ? यसबारे बौद्धिक जगतले सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
राजनीतिमा विचार र सिद्धान्त कति बुझेको, कति इमानदार र देश र जनताको सेवामा लागेकोभन्दा पनि कति पैसा भएको भन्नेले निर्धारण गर्ने भयो । निर्वाचन आएपछि पार्टीहरूले पैसा भएका मान्छेहरूको खोजीनीति सुरु गर्छन् । आगामी चुनावमा पनि जनताले नामै नसुन्नेका कैयौँ व्यक्तिहरू अगाडि आइरहेका छन् । उनीहरू देश र जनताको सेवामा लागेर होइन, प्रशस्त पैसा भएर उम्मेदवार बनेका छन् । राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू निर्वाचन खर्च जुटाउनकै लागि पनि भ्रष्टाचारी, तस्करी, गुण्डा नाइके, ठेकेदार वा उद्योगपतिहरूसँग नजिकिन बाध्य हुँदै छन् । व्यापारी, उद्योपतिहरूले पार्टीलाई करोडौँ चन्दा सहयोग गरेर टिकट हात पारेका छन् । पार्टीमा दशकौँ काम गरेकाहरूले टिकट नपाई गुण्डा नाइके भनी प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका बदनाम मान्छेहरूले टिकट पाएका छन् । त्यस्ता उम्मेदवारहरू जितेको अवस्थामा प्रहरीले सलाम गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नेछन् । यो नेपाली राजनीतिको बिडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।
संसद्को काम देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, औद्योगिक विकासको लागि नीति निर्माण गर्ने हो । त्यो बौद्धिक अभ्यास गर्ने थलो हो तर अहिले उम्मेद्वारहरू गाउँ गाउँमा ससाना विकास निर्माण ल्याइदिने आश्वासन दिएर भोट माग्दै छन् । जनता पनि त्यस्तै झुटा आश्वासनको पछि दौड्दै छन् ।
करोडौँ खर्च गरेर जितेकाहरूले विगतमा जस्तै विकास निर्माणतर्फ मात्र ध्यान दिनेछन् किनभने त्यहाँबाट कमिसन आउनेछ । देशको नीति राम्रो बनाइदियो भने विकास निर्माणका लागि देशभरका स्थानीय तहहरू तयार नै छन् नि ¤ ससाना सबै खालका विकास निर्माणको लागि स्थानीय तहलाई क्रमशः जिम्मेवार बनाउँदै लानुपर्छ ।
पछिल्लो चरणमा पनि सांसदहरू सांसद विकास कोषको कुरा उठाउँदै छन् । सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी सक्दा पनि अर्को नाउँमा कोष खडा गर्नुको उद्देश्य प्रस्ट छ कमिशन ।
कानुनले निर्वाचन खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्ने भनिए तापनि उम्मेद्वारहरू स्रोत लुकाएर रसिद निर्वाचन आयोगमा पेश गर्छन् । निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नेभन्दा कयौँ गुणा बढी उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा खर्च गरेका हुन्छन् । नेकाको नेता सशाङ्क कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए— पहिलो निर्वाचनमा ८० हजार, दोस्रोमा ३ करोड र तेस्रोमा ६ करोड खर्च भयो । आचार संहिताको हाकाहाकी उल्लङ्घन गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले कुनै कारबाही गरेन । अनि कसरी निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ?
अझ अहिले सामाजिक सञ्चालमार्फत असीमित खर्च गर्ने प्रवृत्तिको पनि विकास भएको छ । विदेशमा डलरमा भुक्तानी दिने भएकोले त्यसमा कति खर्च भएको हो यकिन गर्न पनि सजिलो छैन । आयोगले त्यसको पनि हिसाब निकाल्नुपर्छ ।
निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने गरेको कारण नीति निर्माणमा पुँजीपतिवर्गको प्रभाव बढ्दै गएको हो । वास्तवमा यो व्यवस्थामा निर्वाचनमा प्रतिनिधि चयन गर्ने एउटा औपचारिकता मात्र सीमित हुँदै छ । पुँजीपतिवर्गले जसलाई चाहन्छ, त्यही मान्छे जित्छन् । त्यसैले यो निर्वाचनलाई पुँजीपति वर्गले बुढो घोडा फेर्ने प्रक्रियासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । जे भए पनि निर्वाचन देशका लागि ठूलो आर्थिक भार बन्दै छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन खर्चको मितव्ययिताबारे सोच्न ढिलो गर्नु हुँदैन नत्र देशको अर्थतन्त्रले निर्वाचन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आउनेछ र निर्वाचनको लागि विदेश निर्भर हुनुपर्नेछ । यसबारे बेलैमा सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ !